नेपाल जस्तो सानो अर्थतन्त्र भएको देशका लागि विदेशी लगानीले आर्थिक समृद्धि र दिगो विकासको लागि टेवा पुग्छ । रोजगारीको प्रयाप्त अवसर नपाएर धेरै युवा विदेशिएको सन्दर्भमा वैदेशिक लगानी भित्रयाउन सके केही हदसम्म स्वदेशमै रोजगारीको सिर्जना गर्न सकिने अवस्था छ । विसं २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नेपालले पहिलो लगानी सम्मेलन गरेर विदेशी लगानीकर्ताको लागि खुल्ला गरेको छ । त्यसपछि सबै परियोजनाका लागि आवश्यक सबै स्वीकृति दिइएको थियो ।

२०६२ ÷०६३ सालको जनआन्दोलनपछि पटक पटक सम्मेलनको आयोजना गरियो । त्यो बेला पनि देश गणतन्त्रमा प्रवेश गरेको थियो, नयाँ शक्तिहरू राजनीतिको मूलधारमा आएका थिए र द्वन्द्व अन्त्य भयो । सरकार फेरवदल राजनीतिक अस्थिरता विगतमा राजनीतिक परिवर्तनहरू भएपछि यस्ता सम्मेलनलाई खासै असर परेन । जसले नेपालमा लगानीको लागि उपयुक्त वातावरण बनायो ।

पछिल्लो पटक नेपालमा लगानी बोर्ड नेपालको संयोजनमा आगामी वैशाख १६ र १७ गते नेपालमा लगानी सम्मेलन २०२४ गर्न लागिएको छ । एक हजार भन्दा धेरै लगानीकर्ताहरूको सहभागिता हुने सम्मेलनले नेपालमा लगानी गर्नका लागि जो पनि आए हुने तथा नेपालमा व्यवसाय गर्नका लागि अनुकूल वातावरण छ भनेर सन्देश दिने अपेक्षा गरिएको छ । लगानीका लागि पहिचान नभएका कैयौँ क्षेत्र छन् र नेपाल लगानीको राम्रो गन्तव्य हो भनेर चिनाउने छ । सम्मेलनमा नेपालले उद्योग, जलविद्युत्, सूचना प्रविधि र कृषिलाई लगानीका लागि सम्भाव्य क्षेत्रका रूपमा अघि सारेको छ । त्यस बाहेकका केही निजी क्षेत्रका आयोजनाहरु समेत समेटिएका छन् ।

नेपालमा पछिल्लो १२ वर्षमा नेपालमा १२ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ बराबरका विदेशी लगानी स्वीकृत गरिएको छ । त्यसमध्ये ९ खर्ब लागतका परियोजनाका लागि १ खर्ब ३७ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानी नेपालमा आइसकेको छ । नेपालले नयाँ संविधान बनेपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारकै पालामा सन् २०१७ मा र केपी ओली नेतृत्वको सरकारका पालामा सन् २०१९ मा लगानी सम्मेलन भएका थिए । त्यति बेलामा पनि र अहिले पनि लगानीका लागि केही संरचनात्मक अवरोधहरू छन् । खासगरी सुशासनका कुरामा, प्राकृतिक स्रोतको उपयोगका सन्दर्भमा ध्यान दिनु पर्ने देखिन्छ । यो अवधिमा बाह्य देशहरुसँगको बजारको पहुँचमा विस्तार भए । जुन नेपालको लागि सकारात्मक र सान्दर्भिक छ ।

विदेशी लगानीकर्ताहरू राजनीतिक र प्रशासनिक वातावरण र बजार हेरेर मात्रै लगानीका लागि आकर्षित हुन्छन् । सरकारले विदेशी लगानी सहजीकरण गर्नको लागि करिब १२ कानुन र नियमहरू संशोधनको प्रक्रिया अगाडी बढाएर पूर्णता दिनु पर्छ । नीतिगत र संरचनागत ठूलै परिवर्तन गरेर नयाँ लगानीका अवसर खोलेर र भइरहेका क्षेत्रमा पनि अवरोध कम गरेर जानु पर्ने देखिन्छ ।