प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवी लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणको निश्पक्ष छानवीन गर्न संसदीय छानबिन समिति गठनको अडान राख्दै आएको छ । कांग्रेसले सहकारी ठगी प्रकरणमा अनुसन्धान भइरहेका लामिछाने २३ फागन २०८०मा गृहमन्त्री बनेपछि प्रश्न उठाउन थालेको हो । कांग्रेसले उनको राजीनामा माग गर्दै प्रतिनिधि सभाको बैठक अवरोध गरेको छ ।

सहकारी प्रकरणसँगै संसदमा अर्को उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउने विषयले पनि प्रवेश पाएको छ । ०४७ पछिको सम्पत्ति आर्जनबारे छानबिन समिति बनाउने विषय सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले एक साथ उठाएका छन् ।

२०४७ सालयता सार्वजनिक पद धारण गरेका सांसद, मन्त्री, प्रधानमन्त्री र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेका तथा उनीहरूका परिवारका सदस्यको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज जायज छ । सो विषय सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावका रूपमा सुरूमा कांग्रेसले अघि सारेको हो । सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) समेत ०४७ सालयता सार्वजनिक पदमा रहेकाहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्ने विषय अघि बढाउनुपर्नेमा सहमत देखिएको छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका र त्यस्ता पदबाट अवकास भएका पदाधिकारी र तिनका परिवार समेतको नाममा रहेको सम्पत्ति जाँचबुझका लागि आयोग ऐन २०२६ बमोजिम एक निष्पक्ष तथा उच्चस्तरको जाँचबुझ आयोग गठन गर्नु आवश्यक छ । समिति बनाएर छानबिन गर्ने सांसदको माग उपयुक्त छ ।

०४७ पछाडिका भ्रष्टाचारका काण्डहरूबारे निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्नुका साथै नीतिगत रुपमा भएका सबै भ्रष्टाचारलाई रोक्न कानुनमै संशोधन गर्नु आवश्यक छ । मन्त्रिपरिषदले गर्ने नीतिगत निर्णयका नाममा हुने भ्रष्टाचार रोक्ने काम अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यक्षेत्रमा पर्दैन ।

ठूला नेता र ठूला काण्डमा मुछिएका घटनाको विषयमा छानबिन गरेर दोषी पाइए छोड्ने काम सरासर गलत छ । सार्वजनिक पदको दुरूपयोगजस्ता विगतमा भएका अन्य मुद्दा र नीतिगत भ्रष्टाचारको निष्पक्ष अनुसन्धान र छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नु आजको आवश्यकता हो ।

२०४६ सालको प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि खाली खुट्टा आएका नेताका गाडी र घर कहाँबाट आयो भन्ने सवाल छानवीनको विषय बन्न पर्छ । २०४७ सालपछिका सबै भ्रष्टाचार काण्डका फाइल खोलेर विवरण सार्वजनिक गर्नु जरुरी छ । सत्ता–प्रतिपक्षकै सांसदहरूले ०४७ यताका भ्रष्टाचार फाइल खोल्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठनको आवाज उठाउनु जायज र सान्दर्भिक छ ।

तर सत्ता–प्रतिपक्षकै सांसदहरु तत्काल यी विषयमा हल खोज्ने समिति गठन गरेर अगाडी बढ्न आवश्यक छ । गृहमन्त्री रवी लामिछाने जोडिएको सहकारी प्रकरणको संसदीय छानबिन समितिलाई ’बटमलाइन’ बनाएको कांग्रेस र सत्तारुढ रास्वपा एउटै मुद्दा आउनु सकारात्मक छ । गम्भिर भएर छानवीन गर्नुको सट्टा एक अर्कालाई दोष थोपरेर उम्कन खोज्नु सरासर गलत छ ।