स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ को उपदफा (२) मा गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको काम, कर्तव्य र अधिकार अन्तर्गत खण्ड (ज) आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा तर्फ बुँदा नं १६ मा निःशुल्क शिक्षा, विद्यार्थी प्रोत्साहन तथा छात्रवृत्तिको व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था भएको छ ।

सोही बमोजिम स्थानीय तहहरुले फरक फरक रुपमा आफ्नो दक्षता र विज्ञता प्रयोग गरी संघीय कानुन, प्रदेश कानुनसँग नबाझिने गरी स्थानीय शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली, संस्थागत विद्यालय छात्रवृति कार्यविधि, संस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण कार्यविधि, मापदण्ड लगायतका शिक्षासँग सम्बन्धित विविध कानुन नगर सभा, कार्यपालिकाबाट स्वीकृत गरी आफ्नो क्षेत्रमा शिक्षा सुधारका लागि पहलकदमी राखेको देख्न सकिन्छ ।

स्थानीय तहमध्ये केहीले फरक ढंगबाट शिक्षा नीति ल्याउन चाहेको देख्न र सुन्न पाइन्छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसँग बस्दा शिक्षाको सवालमा केही न केही गरौं भन्ने हुटहुटी सजिलै महसुस गर्न पाइन्छ तर शिक्षा क्षेत्रमा भएको प्रगति हेर्दा चाहिँ केही गर्न खोजेर नभएको होइन । केही पनि नगरेको जस्तो अनुभूति हुने नतिजा अधिकांश स्थानमा देखिन्छ । यसो किन भइरहेको छ त ? गर्न चाहाना राख्नेले किन गर्न सकिरहेको छैन ? आफैंमा समीक्षा र बहसको विषय हो ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको २०८० चैत ७ गतेको परिपत्र पढेर शिक्षा मन्त्रीमा भएको शिक्षा क्षेत्र सुधारको चाहना देखेर लालायित हुँदै केही हुन्छ भन्ने आशा हुर्काउन थालेको पंक्तिकार चैत २२ को मन्त्रालयले स्थानीय तहलाई गरेको परिपत्रको घुमेर भन्न खोजेको भाषा शैलीबाट केही हदसम्म निराश भएँ । पहिलो परिपत्रमा प्रचलित कानुन अनुसार गर्न भनिएको थियो । पछिल्लो परिपत्रमा बिशेष गरी संस्थागत विद्यालयको शुल्क निश्चित आधार तोकी निर्धारण गर्न भनिएको थियो ।

मुलतः सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो २ दशक नेपालको विद्यालय शिक्षाको ६० प्रतिशत जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले धानिदिएको देखिन्छ । राज्यसँग संरचना हुनु तर राज्यका संयन्त्रले राज्यको लगानीमा सञ्चालन भएका संस्थाप्रति विस्तारै अविश्वास पैदा हुँदै जानुका पछाडि कार्यन्वयनकर्ताको आचरण, व्यवहार, जीवन शैलीका साथै राज्यको ढुलमुले नीति पनि कारण हो । यसो भनिरहदा नेपालमा संस्थागत विद्यालयको संख्या वृद्धि हुनका लगि राज्यको अंगको पनी धेरथोर सहयोग र सदासयता रहेको नै देखिन्छ ।

सहरी क्षेत्रमा पछिल्लो २ दशक नेपालको विद्यालय शिक्षाको ६० प्रतिशत जिम्मेवारी निजी क्षेत्रले धानिदिएको देखिन्छ

आफूले गर्नुपर्ने काम अरुले गरिदिँदा जिम्मेवारी हलुंगो भएको अनुभूति जो कोहीलाई हुन्छ नै । जुन नेपालमा संस्थागत विद्यालयको संख्या वृद्धि हँुदै जानका लागि सामुदायिक विद्यालय सञ्चालनका नीतिहरूले सहजीकरण गरिदिदै गए । अहिले त परिस्थिति यो बनेको छ कि सरकारी सेवा लिने सम्पूर्ण पदाधिकारी, कर्मचारीका सन्तान अनिवार्य रुपमा सामुदायिक विद्यालयमा पढाउनुपर्ने भन्ने नीतिगत निर्णय गरी कार्यान्वयनमा राज्य जान चाह्यो भने जागिर काम छोड्नेको संख्या एकै पटक बढ्ने देखिन्छ ।

यसो भनिरहँदा सरकारी संयन्त्रको पनि मन जित्न सकेका संस्थागत विद्यालय सबैको पहुँचमा छन् कि बोर्डिंग स्कुल पढ्न सामान्य आम्दानी भएको परिवारका विद्यार्थीले अवसर नै नपाउन सक्छ । सोच्नु जरुरी छ । संविधानले नै निशुल्क भनेको तहमा राज्यले शिक्षाको व्यापार गर्न अनुमति दिन मिल्ने हो भने अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा भन्ने शब्दले लाज हुने हो पक्कै लजाउथ्यो होला नै । संस्थागत विद्यालय सञ्चालन गर्न दिने कुरापछि अर्को कुरा हाम्रो शिक्षा ऐनले कानुनी रुपमा शिक्षालाई व्यापार भनिदिएको छ ।

व्यापार गर्नका लागि कम्पनी नै दर्ता गरी अन्य संस्था, व्यापारिक प्रतिष्ठानको जस्तै कारोबार गर्न पाउनुपर्ने निजी विद्यालयको माग आउनु नौलो कुरा होइन । यो जिकिर सामान्य नै रहला । छाप्रोमा २० रुपैयाँमा पाइने चिया तारे होटलमा तीन सयमा बेच्दा राज्यले किन लिएको भनेर नसोधे जस्तै हो शुल्क । जुन सेवाको आधारमा लिन पाइन्छ भन्ने तर्क निजी विद्यालयका सञ्चालकबाट आइहाल्यो भने कम्पनी दर्ता गरी प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका रुपमा विद्यालय सञ्चालन गरेका सञ्चालकलाई दिने जवाफ ठ्याक्कै नभेटाउन पनि सकिन्छ ।

शिक्षा ऐन २०२८ को संशोधनसमेत शिक्षा नियमावली २०५९ को संशोधन समेतमा संस्थागत विद्यालयले लिन पाउने शुल्कका बारेमा प्रस्ट व्यवस्था भएको छ । तर स्थानीय तहले विद्यालयसँग शुल्क प्रस्ताव माग गरी शुल्क निर्धारण गर्न चाहेर पनि सकिरहेका छैनन । यसको पछाडी निजी विद्यालयको एकता छ वा स्थानीय तहहरुसँग विद्यालय वर्गीकरण गर्न सक्ने स्पस्ट क्षमता र निस्पक्षता छैन भन्न सकिन्छ ।

कसरी हुनुपर्ने हो शुल्क निर्धारण ?
स्वभाविक रुपमा विद्यालयले शिक्षकलाई दिने सुविधा, वृति विकासको अवसर, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधार, विद्यार्थीले प्राप्त गर्न सक्ने सुविधा समेतलाई मध्यनजर गर्दै संस्थागत विद्यालयले शुल्क निर्धारण गर्ने गरेका हुन्छन् । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम १४७ को उपनियम २ सँग सम्बन्धित अनुसूची २२ को खण्ड (ख) ले तोकेका शुल्क निर्धारणका आधारहरुको प्रयोग गरी नियम १४७ को उपनियम (२), (३), (४) र (५) अनुसार निजी लगानीका (संस्थागत) विद्यालयको शुल्क निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था विद्यमान रहेको छ ।

नेपालको संविधानले विद्यालयको सुविधाको आधारमा विद्यालयलाई वर्गीकरण गरी क, ख, ग र घ वर्गमा वर्गीकरण गरी सोका आधारमा शुल्क निर्धारण गर्नका लागि कानुनी अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ । शुल्क निर्धारणका लागि स्थानीय तहले विद्यालय वर्गीकरण तथा शुल्क अनुगमन समिति गठन गरी विद्यालय वर्गीकरण गर्नु पर्दछ । जुन काम लगभग ९८ प्रतिशत स्थानीय तहले हालसम्म गरेका छैनन् ।

शिक्षा नियमावलीको १४६ मा विद्यालयले लिन पाउने शुल्क तथा धरौटीबारे व्यवस्था भएको छ । जुन व्यवस्थालाई सस्थागत विद्यालय शुल्क निर्धारण मापदण्ड २०७२ ले थप व्याख्या गरेको छ । संस्थागत विद्यालयले शुल्क लिदै गर्दा ‘ग’ वर्गमा परेको विद्यालयले तहगत रुपमा राख्नुपर्ने शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेको स्केलमा र तिनीहरुलाई दिइने अन्य सुविधावापत तलव रकमको १८ प्रतिशतसम्म छुट्याई यसरी हुन् आउने जम्मा खर्चलाई ६० प्रतिशत मानी बाँकी रहेको ४० प्रतिशतमध्ये ८ प्रतिशत छात्रवृति, १.५ प्रतिशत ग्रामीण, नगर शिक्षा कोषमा लगानी गर्नुपर्ने व्यववस्था छ ।

बाँकी रकम विद्यालयको आवश्यकता अनुसारका शीर्षकमा खर्च गर्ने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न पाउनेछन् । ‘ख’ वर्गको विद्यालयले ‘ग’ वर्गको विद्यालयको भन्दा २५ प्रतिशत बढी, ‘क’ वर्गको विद्यालयले ५० प्रतिशत बढी शुल्क लिन पाउने कानुनी आधार छ । तर हामीकहाँ हचुवाको आधारमा सुविधा दिएका विद्यालय र नलिएका विद्यालयले समेत आफ्नै निर्णय अनुसार शुल्क लिएको पाइन्छ । यस सम्बन्धमा स्थानीय तहले भर्नाको समयमा विविध निर्देशन जारी गरेता पनि कार्यान्वयन पक्ष हात्ती आयो, हात्ती आयो फुस्सा हुने गरेको छ ।

अधिकांश स्थानीय तहले गुणस्तरीय शिक्षा र शुलभ स्वास्थ्यका कार्यक्रमअघि बढाउनको सट्टा डोजर विकास र ग्राभेल क्रान्तिमा केन्द्रीत हुँदा जनजीविकाको सवालमा आवाज केन्द्रीत हुनुपर्ने विषय नै छायाँमा परेको देखिन्छ । निजी विद्यालयले लिने शुल्कका बारेमा स्थानीय तह मौन हुनुको अर्को कारण चुनावी हिसाबकिताब पनि हो । नियम अनुसार गर्न लगाउँदा निकट भविष्यमा आफू र आफू समर्थित पार्टीलाई सहयोग हुन नसक्ने डरले समेत स्थानीय तहहरु निजी विद्यालयको शुल्क सम्बन्धमा मौन बस्ने गरेको पाइन्छ ।

निश्चित आधारमा रही संस्थागत विद्यालयले लिने शुल्क निर्धारण गरी शुल्क र छात्रवृत्तिको विवरण सम्बन्धित विद्यालय र गाउँ तथा नगरपालिकाबाट वेबसाइट वा अरू माध्यमबाट सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था गर्न सकेमा यस निर्णयले पारदर्शिता कायम गराउने नै थियो । जनताले आफ्नो हैसियत अनुसार आफ्ना सन्तानलाई अध्यापन गराउने अवसर प्राप्त गर्ने थिए । २०५९ मा जनप्रतिनिधि नहँुदा पनि केहि जिल्लामा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको अगुवाइमा संस्थागत विद्यालयहरु वर्गीकरण भएको पाइन्छ ।

तर पछिल्लो समय सुविधा दिने विद्यालय र चल्न त चलेको छ भन्ने विद्यालयलाई समेत एकै डालोमा राखी संस्थागत विद्यालयप्रति धारणा बनाएको र प्रस्तुत भएको पाइन्छ । दोष अरुलाई दिनुको सट्टा नीतिगत फेरबदल भीडका आधारमा कानुन निर्माणको पुरानो रोगलाई छाडी शुल्क निर्धारणका कामलाई पारदर्शी बनाउन स्थानीय तहले वर्षभरी नै नियमित रुपमा काम गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

स्थानीय तहमा भएका सीमित कर्मचारीले यो काम गर्न सक्ने देखिँदैन । यसर्थ यस कार्यका लागि नीतिगत व्यवस्थापनसहित स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन संघीय मन्त्रालय तयार हुनुपर्छ । अब बन्ने शिक्षा ऐनले संस्थागत विद्यालयलाई शैक्षिक गुठीमार्फत गैरनाफामूलक ढंगबाट सञ्चालनका लागि प्रेरीत गराउन सक्नुपर्छ ।