बर्खा लाग्न थालेसँगै नेपालमा बाढी पहिरोजस्ता विपदको जोखिम हुन्छ । चट्याङ र हावाहुरी पनि उस्तै डरलाग्दो गरी आउँछ । बेवास्ता गरिएको चट्याङबाटै नेपालमा बर्सेनि दर्जनौंजनाले ज्यान गुमाउँछन् । बाढीपहिरोमा सयौंको ज्यान जान्छ । मृत्यु हुनेको संख्या एकातिर छ, बाँच्नेहरुको जीवन उस्तै पीडामा हुन्छ । बाढी पहिरोले हजारौंको घर उजाड्छ । पहाडैपहाड भएको ठाउँमा पहिरोको डर हुन्छ र नदीकिनारतिर बाढीको जोखिम । त्यस्तो जोखिमबाट बस्तीलाई अन्तै सार्नुपर्ने हो, तर जोखिमको नक्सांकन राम्ररी भएकै छैन । जहाँ भएको छ, त्यहाँको बस्ती पनि कतै सारिएको खासै उदाहरण छैनन् ।

सकेसम्म जोखिम हुनै नदिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपर्छ । सबैभन्दा उत्तम उपाय त्यही हो । प्रकोप र विपद भने मानिसको बसमा हुन सक्दैन । विपद आइलाग्छ नै । आइहालेमा कम क्षतिको लागि तयारी हुनुपर्छ । भइसकेपछि पनि समयमा उद्धार गर्नुपर्छ । र, विपदमा परेकाहरुलाई व्यवस्थित गरी राख्नुपर्छ । जीवन चल्ने वातावरण बनाइदिनुपर्छ । राज्यका निकायका दायित्व हो त्यो । बाढी पहिरोले घर लगेपछि पालको ओत पनि नपाउने निरीह नागरिक हुनु हुँदैन । राज्यले तुरुन्तै अस्थायी र बेलामा स्थायी बसोबासको प्रबन्ध गर्नुपर्छ । तर नेपालमा त विपद आएपछि चाउचाउ बाँडेर राहतको नाटक रचिन्छ । त्रिपाल बाँडेर राहत दिएको प्रचार गरिन्छ । विपदको व्यवस्थापन भनेको त्यो होइन ।

विपद आइहाले सबैभन्दा पहिला मानिसको उद्धार गर्नुपर्छ र सकेसम्म कसैको पनि ज्यान जान दिनु हुँदैन । घाइतेको तुरुन्तै उद्धार गर्नुपर्छ र उपचार गर्नुपर्छ । र, बितारा परेका नागरिक सबैलाई भरपर्दाै ओत दिनुपर्छ । ज्येष्ठ नागरिक, महिला, केटाकेटी, अशक्त, बिरामीहरुलाई प्राथमिकताका साथै उचित स्याहार र रेखदेख गर्नुपर्छ । खाद्यान्न र लत्ताकपडाको तुरुन्तै प्रबन्ध मिलाइदिनुपर्छ । तर यहाँ त विपद आइसकेपछि मात्रै त्यसबारे सोच्ने चलन छ । खासमा विपद आउन सक्छ भनेर सम्भावित प्रभावित संख्या आकलन गरी अस्थायी बसोबास, खाद्यान्न लगायतको व्यवस्था मिलाउनु नै विपद जोखिम व्यवस्थापन तयारी हो ।

विपद जोखिम व्यवस्थापन तयारीको काम राज्यको कुनै एउटै निकायको मात्रै जिम्मेवारी होइन र एउटै सरकारको पनि । स्थानीय, प्रदेश र संघले आआफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । जोखिमका बस्ती सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण संघ वा प्रदेशले गर्नुपर्छ । जोखिम क्षेत्र पहिचान पनि ती सरकारले नै गर्नसक्छन् । तत्कालको राहत र उद्धारमा चाहिँ प्रहरी, प्रशासनसमेतको साथ लिएर स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्छ । गर्नुपर्छ ।