संघीय सांसदमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले सोमबार विश्वासको मत लिए । विपक्षी दलहरुको बहिष्कार र नाराबाजीबीच उनले विश्वासको मत लिएका छन् । समस्याग्रस्त सहकारीहरूको रकम अपचलनबारे संसदीय छानबिन समिति गठनका विषयमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सहमति नहुँदा संघीय संसद्को वर्षे अधिवेशन प्रभावित भइरहेको छ । जनताको सार्वभौम थलोका रूपमा रहेको संघीय संसद्को बजेट अधिवेशनसँग नेपाल सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरी पारित गर्नुपर्ने दायित्व छ ।

प्रमुख प्रतिपक्ष नेपाली कांग्रेसले गृहमन्त्री रवि लामिछाने मुछिएको भनिएको सहकारी प्रकरणमा छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने आवाज उठाइरहेको छ भने सत्तापक्ष त्यसमा सहमत भएको छैन । समिति बनाउने सहमति भएको भनिए पनि त्यसको कार्यक्षेत्रबारे दलहरु एक मत हुन सकेका छैनन् । पहिले सरकारकै नेतृत्व गर्न आग्रह गरिएका व्यक्तिले फरक गठबन्धन रोजेपछि अहिले समिति गठनको माग अघि सारिएको सत्तारुढ दलहरुको दाबी छ । प्रतिपक्ष भने यो मागबाट टसमस नहुने अडानमा छ ।

लोकतन्त्रमा प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको छानबिन गर्नु, दोषी भए कारवाही गर्नु र नभए सफाइ स्वभाविक काम हो । यसमा सत्ता पक्ष असहमत हुनुपर्ने कारण छैन । यही मात्र विषयलाई लिएर संसदलाई बन्धक बनाउनु भनेको अर्काे विडम्बना हो । संसदीय छानबिनका आफ्नै प्रक्रिया छन् । संसदहरु खासमा कानुन निर्माता हुन्, नेपालको हकमा विकासका कार्यकर्ता पनि हुन् तर उनीहरुले आफैं छानबिन गर्न सक्दैनन् ।

उनीहरुले छानबिन गर्ने भनेको विज्ञहरुको सल्लाहमा हो । राज्यका संयन्त्रहरुलाई सबल, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाई ती संयन्त्रको छानबिनलाई सत्ता वा सत्ताबाहिर जता हुँदा पनि स्वीकार्न सक्ने बनाउनु दलहरुको दायित्व हो । तर दलहरुले संसदीय छानबिनलाई पनि दलगत र व्यक्तिगत स्वार्थको विषय बनाएको देखिन्छ । सार्वभौम संसदलाई त्यसरी स्वार्थ सिद्धिको माध्यम बनाउनु लाजमर्दाे विषय हो ।

जनताका प्रतिनिधिले संसदमार्फत मुलुकका समसामयिक विषयमा प्रश्न उठाउनु र ती समस्या समाधानका लागि सरकारले तदारुकता देखाउनु पर्छ । अहिले देशमा अनेक समस्या छन् । संघीय कानुन बन्न बाँकी हुँदा प्रदेश र स्थानीय तहहरुले कानुन बनाउन पाएका छैनन् । आगजनी तथा डढेलोबाट ठूलो जनधनको क्षति भएको छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका कामको गति सुस्त छ, सरकारको पुजीगत खर्च निकै कम छ, देशको उत्पादन घट्दो र युवा विदेशिने दर बढिरहेको छ ।

यस्ता ज्वलन्त समस्याहरुलाई थाती राखेर संसद बन्धक जस्तो बन्नु जायज होइन । अघिल्लो अधिवेशनमा एउटा मात्रै विधेयक पारित भएकोमा अघिल्लो हिउँदे अविधेशनबाट तीन विधेयक पारित भएका छन् । जबकि सो अधिवेशनबाट ४० वटा विधेयक पारित गर्ने कार्यसूचि थियो । पद, पैसा, स्वार्थका लागि दलहरु जेसुकै गर्छन् भन्ने बारम्बार पुष्टि भइरहेको छ । जुन लोकतन्त्रका लागि घातक कुरा हो ।