पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजे संसद बैठक डाकेका छन् । यसअघि नै सरकारले बजेट अधिवेशन आह्वान गरे पनि दुईपटक भन्दा संसद बैठक बस्न सकेको छैन ।

यसअघि वैशाख २३ गते मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिएको दिन सभामुख धितालले अनिश्चितकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए । सभामुख धितालले बिहीबार विनियोजन विधेयकको प्रथामिकता र सिद्धान्तमाथि छलफल गर्ने तयारीका साथ बैठक आह्वान गरेको प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ ।

विनियोजन विधेयकको प्रथामिकता र सिद्धान्त प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेस गर्छ । सरकारले सभामुख धितालसँगको समन्वयमा बैठक आह्वान गरेको बुझन सकिन्छ । यद्यपि बैठकको कार्यसूची सार्वजनिक भएको छैन । शुक्रबार बिहान ११ बजे कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बस्ने कार्यतालिका रहेको प्रदेश सभा सचिवालयका प्रवक्ता प्रेम सुवेदीले जानकारी दिए ।

सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको गण्डकी सरकार सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म गण्डकीमा कांग्रेस प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने भएको छ । कांग्रेस गण्डकी प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बिहीबार प्रदेश सरकार सम्बन्धी मुद्दाको अन्तिम किनारा नलाग्दासम्म प्रदेश सभा बैठक र सरकारले गर्ने कुनै पनि कार्यमा नेपाली कांग्रेसको सहभागिता नरहने विज्ञप्तिमार्फत जानकारी दिएका छन् ।

‘सरकारले जेठ ११ गते दिउँसो ३ बजेका लागि आह्वान गरिएको प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको निर्णय जानकारी गराइन्छ,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । अदालतको आदेश विपरीत कार्य गरे पाइएमा नेपाली कांग्रेस संसदीय दललाई मान्य नहुने पनि चेतावनी दिँदै त्यसबाट उत्पन्न परिस्थितिको जिम्मेवार स्वयम् सरकार र आदेश उल्लंघन गर्ने पक्ष नै हुने जनाइएको छ ।

‘सम्मानित आदालतबाट अन्तिम फैसला आउन बाँकी रहेको र २०८१ वैशाख २८ गते अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै माननीय खगराज अधिकारी नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारलाई दीर्घकालीन असर पर्ने गरी कुनै निर्णय नगर्नु, नगराउनु भन्ने अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको समयमा अदालतको आदेशको अवहेलना हुने गरी कामचलाउ प्रदेश सरकार भएकाले आगामी बजेटका सन्दर्भमा पूर्व छलफल गराउने कार्य प्रति नेपाली कांग्रेस संसदीय दलको गम्भीर असहमति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

वैशाख २८ गते शुक्रबार सर्वोच्च अदालतले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै गण्डकी प्रदेश सकारलाई दीर्घकालीन असर गर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश दिएको थियो ।

प्रदेश सभाबाट मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३ गते विश्वासको मत प्राप्त गरेको घोषणा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले गरेका थिए । मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले राखेको विश्वासको पक्षमा एमालेका २२, नेकपा माओवादी केन्द्रका ७ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका १ गरेर ३० मत परेको थियो । ६० सदस्य रहेको गण्डकी प्रदेश सभामा सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले आफ्नो पनि मताधिकार सुरक्षित रहेको भन्दै मुख्यमन्त्री अधिकारीले बहुमत घोषणा गरेका थिए ।

६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा ३० मत आए पनि सभामुख धितालले मुख्यमन्त्रीले बहुमत पाएको घोषणा गरेका थिए । त्यसअघि प्रदेश सभामा बहुमत ल्याउन ३१ सांसद चाहिने अभ्यास थियो । सर्वोच्चमा दायर रिटबारे निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको र आगामी सोमबार अन्तिम सुनुवाइ हुने भएकाले त्यसअघि प्रदेश सभा बैठकमा सहभागी नहुने कांग्रेसले निर्णय गरेको हो । सभामुखले असंवैधानिक र असंसदीय काम गरेको भन्दै गण्डकीका पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेको नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले वैशाख २५ मा रिट दायर गरेका थिए ।