पोखरा ।
मानव अधिकार उल्लघंनको घटनाको उजुरी दर्ता, अनुसन्धान र छानबिन गर्ने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग गण्डकी प्रदेश कार्यालय पोखरामा वर्षभरमा मात्र ४ वटा उजुरी परेको छ ।

नेपालको संविधान र कानुन कार्यदेश अनुसार उजुरी ग्रहणको अवस्था न्यून रहेको आयोगका निर्देशक मायादेवी शर्माले जानकारी दिइन् । आयोगको कार्यालयमा २०७९ वैशाखदेखि २०८० सम्मको अवधिमा मात्र ३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए ।

२०७८को वैशाखदेखि २०७९ को असारसम्मको अवधिामा आयोगमा १ मात्र उजुरी परेको उनले बताइन् । आयोगको २४ औं वार्षिकोत्सव समारोहमा निर्देशक शर्माले सशस्त्र द्वन्द्वको अवधिमा जीवनको अधिकार र सम्मानित रुपमा बाँच्न पाउने अधिकार उल्लघंन भएको विषयमा धेरै उजुरी परेको बताइन् ।

‘पछिल्लो समयमा आयोगमा उजुरी ग्रहणको अवस्था न्यून छ,’ उनले भनिन्, ‘आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार, लैंगिक अल्पसंख्यक, महिला, उत्पीडित समुदायका आयोगको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने विषयलाई लिएर पीडितहरु आउने गरेका छन् ।’ उनले आयोगको क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने विषयहरुमा २७ जनालाई आवश्यक परामर्श दिएर सहजीकरण गरी पठाएको जनाइन् ।

२१ वैशाख २०६२ सालमा स्थापना भएको आयोगको पोखरा कार्यालयमा २०६२ वैशाख २१ देखि चैत मसान्तसम्मको अवधिमा ३ सय २५ उजुरी परेका थिए । त्यतिबेलादेखि अहिलेसम्म आयोगमा १ हजार १ सय ९ मानव अधिकार उल्लंघनका उजुरी दर्ता भएका छन् । उनले दर्ता भएकामध्ये ९ सय ३२ उजुरीको अनुसन्धान गरी निर्णयका लागि केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको जनाइन् ।

कार्यालयमा १ सय ३७ उजुरी अनुसन्धानको क्रममा छन् । अधिकांश सशस्त्र द्वन्द्वकालका घटनाहरु वेपत्ता, अपहरण, हत्या, घाइते, यातना लगायत न्याय प्रशासनका उजुरी छन् । उनका अनुसार २०८० साउनबाट अहिलेसम्ममा बागलुङ, म्याग्दी, तनहुँ स्याङ्जाका २१ उजुरीमा अनुसन्धान सम्पन्न भएका छन् । अनुसन्धान पूरा भएका १३ उजुरी निर्णायार्थ केन्द्रीय कार्यालयमा पठाइएको छ ।

उनले अनुगमनको क्रममा जातीय भेदभाव तथा छुवाछुत, आप्रवासी कामदारको अधिकार, मानव बेचविखन तथा निशुल्क र अनिवार्य शिक्षाको अधिकार कार्यान्वयन नभएको जानकारी दिइन् । यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यकको अधिकार उपयोगमा विभेद, महिला हिंसाका घटनामा कमी नआएको उल्लेख गर्दै उनले संक्रमणकालीन न्यायको व्यवस्थापन हुन नसक्दा दण्डहीनता कायमै रहेको जनाइन् ।

२०७९ वैशाखदेखि २०८० सम्ममा मात्र ३ वटा उजुरी दर्ता भएका थिए

आयोगको कार्यालय स्थापना भएको लामो समय बितिसक्दा पनि स्थायी भवन नहुँदा भाडामा बसी कार्य गर्नुपरेको जानकारी दिँदै उनले भाडाको घर सबैका लागि पहँुचयुक्त नभएको र महिला कर्मचारीका लागि स्तनपान कक्ष नभएको उल्लेख गरिन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले नागरिकले अधिकार खोज्दा संविधानमा व्यवस्था भए बमोजिम कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्नुपर्ने तर्क गरे । कहिले काहीँ स्वच्छन्दता र अराजकताले सबै प्रणाली माथि धावा बोल्ने काम भएको उल्लेख गर्दै उनले कर्तव्य र दायित्व पूरा गर्ने सवालमा सबै नागरिक गम्भीर बन्नुपर्ने बताए । दुखको वेलामा मानव अधिकार आयोग खोज्ने र सत्तामा बस्दा उल्लघंन गर्ने काम मानवीय चरित्रमा नपर्ने उनले उल्लेख गरे ।

मानव अधिकार र मौलिक हक बीच अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहेको खुलाउँदै मुख्यमन्त्री अधिकारीले मौलिक हक सम्बन्धी कानुनको कार्यान्वयनमा जनताको सबै आधारभूत अधिकार सुनिश्चित हुने चर्चा गरे ।

मानव अधिकार सम्बन्धी कानुन निर्माणमा अब्बल भएतापनि कार्यान्वयनमा कमि कमजोरी रहेको उनले बताए । बहुआयामिक गरिबीको रेखामुनि परेका वर्गको उत्थान, महिला र उत्पीडित समुदायलाई मूलधारमा ल्याउन नसेकको जानकारी दिँदै उनले मानव अधिकारको विषय सत्तामा हुनु वा नहुनुको आधारमा व्याख्या गर्ने विषय नभएर विश्वव्यापी रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय गण्डकीकी प्रमुख सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतले मानव अधिकारमैत्री कानुन निर्माण र समय सापेक्ष संशोधनमा ध्यान दिने बताइन् । महिला, अपांगता भएका व्यक्ति र पिछडिएको समुदायलाई राज्यको मूलधारमा ल्याउने प्रयास भएको जानकारी दिँदै उनले नीति कार्यक्रम, बजेट तर्जुमा गर्दा मानव अधिकारको सवाललाई समेट्ने प्रयास भएको उल्लेख गरिन् ।

गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता कृष्णप्रसाद अधिकारीले नागरिक अधिकार र मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न नयाँ ढंगले सोच्नुपर्ने बताए । उनले मानव अधिकार सबैका लागि समान रुपमा लागु हुने चर्चा गरे ।

गैरसरकारी संस्था महासंघ नेपालका अध्यक्ष रामप्रसाद सुवेदीले आयोगलाई आवश्यक स्रोत र साधनको व्यवस्था गरी सशक्त बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरे । भाडाको घरमा बस्ने आयोगलाई आफ्नै भवनको व्यवस्था गर्न सरकार समक्ष माग गर्दै उनले आयोग अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको आँखा छल्न नबनाएको तर्क गरे ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल पोखराका संयोजक विना सिलवालले महिलाको सम्पत्तीमा समान अधिकार व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको दाबी गरिन् । उनले गास,बास कपास, शिक्षा स्वास्थ्यको अधिकार सुनिश्चित नभएको बताइन् । आयोगका मानव अधिकार अधिकृत मोहन काफ्लेले आयोग बलियो नभएसम्म मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन हुन नसक्ने जानकारी दिए ।

‘जीवन मर्यादा समानता र स्वतन्त्रताको अधिकार, दिगो शान्ति र समृद्धिको आधार’ भन्ने नाराका साथ कार्यक्रम भएको हो । २०५७ साल जेठ १३ गते रााष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको स्थापना भएकोमा आयोगको पोखरा कार्यालय २०६२ वैशाख २१ गतेदेखि सञ्चालनमा आएको हो ।