समाधान संवाददाता
पोखरा

गण्डकी प्रदेशका स्थानीय तहका उपप्रमुख र उपाध्यक्षले पनि गाडी सुविधा पाउने भएका छन् । जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने गरी विवादास्पद निर्णय गरेको गण्डकी सरकारले उपप्रमुख र उपाध्यक्षलाई खुसी पार्ने गरी निर्णय गरेको हो ।

असार २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदबाट यी निर्णय पारित भए पनि स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ संशोधन भएपछि मात्र यो निर्णय कार्यान्वयन हुनेछ । मन्त्रिपरिषद बैठकपछि हुने नियमित पत्रकार भेटघाटमा गण्डकी सरकारका प्रवक्ता, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री रामशरण बस्नेतले यो निर्णयबारे केही जानकारी गराएका थिएनन् ।

उक्त ऐनको दफा ४ (१) मा ‘स्थानीय तहका प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन तथा इन्धन उपलब्ध गराउन सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख भएकोमा संशोधन गरी उपप्रमुख र उपाध्यक्ष थप्ने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाट पारित भएको छ । स्थानीय तहका योजनाको अनुगमन समिति संयोजक उपप्रमुख र उपाध्यक्ष रहने भए पनि सवारी साधन नपाउँदा काम प्रभावकारी रुपमा गर्न नपाएको गुनासो आएको थियो । सरकारको यो निर्र्णयसँगै अब प्रदेशभरका ८५ स्थानीय तहमा थप ८५ गाडी आवश्यक पर्ने छन् । ती गाडीका लागि चालक, इन्धन र ममर्तका लागि खर्च पनि सोही अनुसार हुनेछ । पोखरा महानगरपालिका उपप्रमुख मञ्जुदेवी गुरुङले भने सुरुदेखि नै गाडी सुविधा उपयोग गर्दै आएकी छन् ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७४ को दफा ८ मा ‘एउटामात्र सुविधा पाउने’ उल्लेख छ । जसमा ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तिभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भए त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तिभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउँछ’ भन्ने प्रावधान छ । तर यो दफा परिमार्जन गर्दै दोहोरो सुविधा पाउने व्यवस्थासहितको मस्यौदा बनाएर प्रदेश सभामा पठाइएको छ ।

प्रदेश सरकारले दोहोरो सुविधाको निर्णय गरिरहँदा संघीय संसदमा विचाराधीन अवस्थामा रहेको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा ‘अवकाश पाएका कर्मचारी जुनसुकै पदमा पुगे पनि दोहोरो सुविधा लिन नपाउने’ वाक्यांश राख्न राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सहमति जुटेको छ । संघीय कानुनसँग बाझिने भए प्रदेशको कानुन स्वत रद्द हुन्छ ।

यसैगरी स्थानीय तहको कार्यपालिका सदस्यले बैठक भत्ता र बैठक बस्दाको दिनको यातायात खर्च पाउने भएका छन् । गण्डकी सरकारको मन्त्रिपरिषदबाट पारित यो निर्णय १÷३ दिनमै राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैछ । उक्त निर्णय अनुसार अब कार्यपालिका सदस्यले बैठक भत्तावापत १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्चवापत बैंक बस्दाको दिन ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने भएका छन् ।

स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्य र वडा सदस्यको सुविधा बढाउने निर्णय भने यसअघि नै सार्वजनिक भइसकेको छ । कार्यपालिका सदस्यले वडाध्यक्ष सरह र गाउँ तथा नगरसभा सदस्यले वडाध्यक्षले पाउने सुविधाको आधा पाउनेछन् । ९ हजार रुपैयाँ सुविधा पाइरहेका गाउँ कार्यपालिका सदस्यले अब वडाध्यक्षकै बराबरी १८ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने भएका भने वडा सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ पाउनेछन् । यसअघि गाउँपालिकाका सदस्यको सुविधा ६ हजार थियो । यसैगरी नगरपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले २० हजार र नगरका वडा सदस्यले १० हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । महानगरको कार्यपालिका सदस्यको पनि सुविधा दोब्बर भएको छ । सबै स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यलाई सञ्चार सुविधावापत मासिक ८ सयदेखि १ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।

जिल्ला समन्वय समिति सदस्यको सुविधासमेत बढेको छ । पहिला मासिक ११ हजार रुपैयाँ बुझ्दै आएका समन्वयका सदस्यले साउन १ गतेबाट १५ हजार रुपैयाँ बुझ्ने छन् । जिल्ला सभाका सदस्यले समेत बैठक भत्तावापत दिनको १ हजार रुपैयाँ पाउने गरी प्रदेश सरकारले निर्णय गरेको छ । न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा उक्त काममा प्रत्यक्ष संलग्न हुने २ जनासम्म कर्मचारीले बैठक बसेको दिनको भत्तावापत १ हजार रुपैयाँ र यातायात खर्च वापत ७ सय ५० रुपैयाँ पाउने छन् ।