सरकारले स्वास्थ्य बिमा लागु गरेको धेरै वर्ष भइसक्यो । कास्कीकै सांसद खगराज अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा सुरु भएको यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता जति हुनुपर्ने हो, त्यसो हुन नसक्नुको कारण सरकार नै हो । कार्यक्रम लोकप्रिय र जनहितकारी त छ तर त्यस अनुसार सरकारले प्रभावकारी कार्यान्व्यन गर्न ध्यान दिएको छैन । पहिलो त सीमित सरकारी अस्पतालहरुमा मात्रै यो कार्यक्रम लागु हुनु हुँदैन ।

स्वास्थ्य बिमा सबै निजी तथा सरकारी अस्पतालमा लागु हुनुपर्छ । अस्पतालहरुमै पनि बिमाका बिरामीलाई दोस्रो दर्जाको बिरामीका रुपमा व्यवहार हुन्छ, त्यो विभेद हट्नुपर्छ । अर्काे बिमा गरेका बिरामीले डक्टरको सिफारिस अनुसारको औषधी सजिलै पाउँदैनन् वा किन्न बाध्य पनि हुन्छ । त्यस्तो समस्या समाधान हुनुपर्छ । हालै आएर सरकारले १० वटा निजी मेडिकल कलेजमा स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम लागु गर्ने भनेको छ । त्यो स्वागतयोग्य छ । आखिर वर्षको ३५ सय रुपैयाँ तिरेरमात्रै बिमामा आवद्ध हुन पाइने हो । लागेको निश्चित खर्च सरकारले व्यहोर्ने हो भने निजी र सरकारी सबै अस्पतालमा लागु हुनु पर्ने हो ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डका अनुसार हालसम्म ४ सय ७२ वटा सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्थासँग बिमा कार्यक्रम सम्झौता भएको छ ।
बिमाको सुविधा लिन लामो लाइनमा लाग्नुपर्ने झमेला छ । त्यसलाई समाधान गर्न सबै अस्पतालमा बिमा सुविधा लागु गराउनुपर्छ । बिमा गरिसकेपछि पायक पर्ने अस्पतालको नाम पनि उल्लेख गर्नुपर्ने र त्यहीं जानुपर्ने बाध्यता पनि छ । तर बिमाको कार्ड भएपछि जुनसुकै अस्पतालबाट पनि उपचार गर्ने व्यवस्था गरेदेखि एउटै अस्पतालमा बिरामीको चाप हुँदैनथ्यो । नेपालीहरुको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै स्वास्थ्योपचार भएको छ । सरकारी अस्पतालहरुको सुविधा कमजोर छ ।

निजी महँगो । खासमा त स्वास्थ्योपचार सबै सरकारी अस्पतालबाटै हुनुपर्ने हो । स्वास्थ्यमा भइरहेको निजीकरण गलत हो । नागरिकको स्वास्थ्य राज्यको दायित्व हुनुपर्छ । त्यसै अनुसार स्वास्थ्य बिमाजस्तो कल्याणकारी कार्यक्रम ल्याएर जुन सुखद सुरुआत गरिएको थियो । त्यसको विस्तार र फैलावट जरुरी छ । कार्यक्रम सुरु गर्ने तर निरन्तर र थप विकासका लागि पहल नगर्ने भएकैले सरकारले आफ्नो उपस्थिति देखाउन नसकेको हो । नागरिकमा निराशा छाएको हो । तसर्थ स्वास्थ्य बिमाका झमेला छिमल्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्यले अत्यन्तै ध्यान पुर्‍याउन जरुरी छ ।