सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई जातीय छुवाछुत मुक्त राष्ट्र घोषणा गर्‍यो । सोही घोषणालाई आधार मानेर हरेक वर्ष जातीय भेदभाव तथा उन्मुलन दिवस मनाइने गरेको छ । २०२० सालको मुलुकी ऐनमा नै छुवाछुत निषेध गरिएको थियो । जातीय छुवाछुत अन्त्यको लागि संवैधानिक रुपमा दलित आयोग बनेको छ । विभिन्न ऐन कानुन निर्माण भएतापनि मानव सभ्यताको कलंकको रुपमा रहेको जातीय विभेद तथा छुवाछुतले समाजमा जरो गाढेर बसेको छ ।

नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा सबै प्रकारका जातीय भेदभावको अन्त्य गर्ने संकल्प गरेको छ । संविधानको धारा २४मा जातीय छुवाछुत विरुद्धको हकमा कसैले कसैलाई धर्म, परम्परा, रीतिरिवाज वा आस्थाको आधारमा भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यदि त्यस्तो कार्य गरेमा दण्डनीय हुने कानुनी व्यवस्था छ । जातीय तथा अन्य छुवाछुत र भेदभाव (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६८ले छुवाछुत तथा भेदभावजन्य क्रियाकलापहरु निजी तथा सार्वजनिक स्थानमा कुनैपनि वहानामा गर्न निषेध गरेको छ । त्यस्तो कार्यलाई दण्डनीय सामाजिक अपराध मानेपनि व्यवहारमा भने रोकिएको छैन ।

नेपालको सन्दर्भमा जातीय रुपमा गरिने भेदभाव तथा विभेद विगतको तुलनामा केही घटेपनि पूर्ण रुपमा हटेको छैन । गाँउगाँउमा अझै पनि आफ्नो जातकै कारणले छिछि दुरदुर सहन गरेर, संकुचित काममात्रै गरेर, विभेद सहेर अनि आफू र आफ्ना परिवारलाई दोश्रो श्रेणीको नागरिक या अनागरिककै रुपमा बाँच्ने परिस्थितिमा रहेका परिवारजनहरु थुप्रै छन् ।
सबै प्रकारका जातीय छुवाछुतको अन्त्य गरी आर्थिक समानता, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्न समानुपातिक समावेशी र सहभागितामूलक सिद्धान्तका आधारमा समतामूलक समाजको निर्माण गर्नु पर्छ । जातीय विभेद सामाजिक, नैतिक तथा मानवीय गरिमा विरूद्धको अपराध हो । जातीय छुवाछुत तथा विभेदको विरूद्धमा दृढतापूर्वक उभिदैँ लोकतान्त्रिक राज्य प्रणालीलाई सार्थक बनाउनु आवश्यक छ ।

एउटा तथ्य भने प्रष्ट छ, पेशा प्रतिको समान दृष्टि नहुन्जेलसम्म जातीय उत्पीडन कायम नै रहन्छ । एउटा फलामको काम गर्ने व्यवसायीले आफ्नो शिल्पको प्रयोग मन्दिर निर्माणकर्ता अनि फलामका शिल्पकार सर्जक आँफै मन्दीर भित्र जानबाट रोकिन्छन् । सिलाईएका कपडाहरुलाई लगाउन हुने तर सिलाउनेलाई विभेद गर्ने परम्परा, जुत्ता र छालाका सामग्री लाई सम्पन्नताको प्रतिक मान्ने तर त्यस्का सर्जकलाई विभेद गर्ने यस्ता धेरै पेशागत विभेदले जातीय असमानता र उत्पीडन निम्ताएको छ ।

जातका नाममा गरिने शोषण, उत्पीडन र छुवाछुत मानव सभ्यताको कलंक हो । त्यसैले सबै खालका असमानता र विभेदको अन्त्य गर्दै आम नागरिकलाई सम्मानित जीवन यापनको व्यवस्था गर्नु पर्छ । मानव अधिकार, सामाजिक न्याय र मानव मर्यादा सद्भावको लागि सबै सरोकारवालाको सकारात्मक र रचनात्मक सहकार्य आवश्यक पर्छ ।