समाधान संवाददाता
पोखरा

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सेवा, सुविधा बढाउने गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको निर्णय प्रदेश सभामा टेबल भएको छ । दोहोरो सुविधा लिन पाउनेसहित स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको बढेको सुविधा र उपमेयर तथा उपमेयरले पनि गाडी लिन पाउने गरी संशोधन गरिएको ऐन विधेयकको रुपमा संसदमा पेश भएको हो ।

स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधासम्बन्धी ऐन नै संशोधन गरेर सुविधा बढाउने मन्त्रिपरिषदको निर्णय थियो । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन प्रदेश कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश गरे ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले दोहोरो सुविधा लिन पाउने ऐनमा व्यवस्था थिएन । ‘सरकारी कोषबाट निवृत्तभरण पाएको व्यक्ति, पदाधिकारी वा सदस्यमा निर्वाचित वा मनोनयन भएमा त्यस्तो पदाधिकारी वा सदस्यले निवृत्तभरण वा यस ऐन बमोजिमको मासिक सुविधामध्ये एउटा मात्र सुविधा पाउनेछ,’ ऐनमा उल्लेख थियो । असार २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले यो बुँदालाई हटाएर दोहोरो सुविधा लिन पाउने बाटो खुला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

उपमेयर तथा उपाध्यक्षलाई गाडी
संसदमा पेश भएको केही प्रदेश कानुन संशोधन गर्न बनेको विधेयक अनुसार अब सबै स्थानीय तहका उपमेयर तथा उपाध्यक्षले पनि गाडी सुविधा लिन बाटो खुलाइदिएको छ ।

प्रमुख तथा अध्यक्षलाई सम्बन्धित स्थानीय तहले सवारी साधन तथा ईन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । त्यही व्यवस्थालाई संशोधन गरि ‘प्रमुख–उपप्रमुख’ तथा ‘अध्यक्ष–उपाध्यक्ष’ भन्ने शब्द थपिएको छ । जसका कारण अब उपमेयर तथा उपाध्यक्षले स्थानीय तहबाट गाडी खरिद सुविधा प्रयोग गर्न बाटो खुलेको हो ।

मेयर उपमेयरलाई पिए
बिहीबार संसदमा पेश भएको संशोधित विधेयकअनुसार अब महानगरपालिकाका मेयर उपमेयरले पनि स्वकीय सचिव राख्न पाउने भएका छन् । यसअघि त्यो व्यवस्था थिएन । गण्डकी प्रदेशमा रहेको १ मात्र पोखरा महानगरपालिकाले ऐनमा व्यवस्था नै नभएको अवस्थामा पनि सरकारी सुविधा दिएरै मेयरले सुब्बासरह र उपमेयरले खरिदार सरहको स्वकीय सचिव राखेका थिए । अब भने महानगरपालिकाका मेयर उपमेयरले अधिकारिकरुपमा स्वकीय सचिव राख्न पाउने बाटो खुल्ने भएको छ । संसदले पारित गरेपछिमात्र स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यले यो सुविधा प्रयोग गर्न पाउने छन् । दोहोरो सुविधा, गाडी, पिएसम्बन्धी व्यवस्थाका लागि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भएकाले मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरी पठाएको हो ।

अन्य सुविधा भने मन्त्रिपरिषदको बैठकले पारित गरेर राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि लागु हुन्छ । ऐनको अनुसूची संशोधन गर्दै स्थानीय तहका कार्यपालिका सदस्यको सुविधा दोब्बर बढाएर वडाध्यक्षकै बराबर बनाउने मन्त्रिपरिषदले निर्णय गरेको थियो । अन्य वडा सदस्यले वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यले पाउने सुविधाको ५० प्रतिशत सुविधा उपलब्ध गराइने भएको छ ।

जस्तो उदाहरणका लागि गाउँपालिकाको कार्यपालिका सदस्यले ९ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने भने अब उनीहरुले वडाध्यक्षले पाउने १८ हजार रुपैयाँ बराबरकै सुविधा पाउने छन् । ६ हजार रुपैयाँ सुविधा पाउने अन्य गाउँ सभा सदस्यले वडाध्यक्ष तथा कार्यपालिका सदस्यले पाउने सुविधाको ५० प्रतिशत ९ हजार रुपैयाँ पाउने भएका छन् । साथै प्रदेशका सबै सांसदलाई नायब सुब्बा सरहको स्वकीय सचिव राख्न पाउने र सोही सरह मन्त्रीलाई पनि सुविधा थप गर्ने २५ गतेकै मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेको छ । यो राजपत्रमा प्रकाशित हुनमात्रै बाँकी छ ।

लोकसेवा गठन विधेयक प्रतिवेदनसहित पेश
प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन सम्बन्धी विधेयक विधायन समितिमा दफावार छलफलपछि बिहीबारै संसदमा पेश भएको छ । असार ३ गते संसदमा प्रस्तुत भइ दफावार छलफलका लागि विधायन समितिमा पठाइएको थियो । विधायन समितिले विभिन्न चरणमा छलफल गरी प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको प्रतिवेदनसहित संसदमा पेश गरेको छ । विधायन समितिका सभापति मोन रेग्मीले विधेयकमाथि ४ चरणमा छलफल गरी प्रतिवेदन तयार पारिएको संसदमा पेश गर्दै जानकारी दिए । संसदको अर्को बैठक शुक्रबार दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएको छ ।