सबै नेपाली नागरिकको राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन अवधारणा उपयुक्त हो तर त्यसले दिइरहेको सास्ती भने निकै दुखलाग्दो छ । खास गरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता पाउने ज्येष्ठ नागरिकलाई यसले निकै हन्डर ठक्कर दिएको छ । सकी नसकी र अक्सिजनको सिलिन्डरै बोकेर ज्येष्ठ नागरिक राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा धाइलागेका छन् । यस्तो दृश्य देख्दादेख्दै पनि सरकारले सहजका लागि कुनै पहल गरेको छैन । मात्रै भनिदिएको छ, हिँडडुल गर्न नसक्नेका लागि अनिवार्य होइन ।

कास्कीका ५ ठाउँबाट सेवा प्रवाह गरिने प्रशासनले बताएको छ । पोखरा महानगरपालिकामा वडा नम्बर १ को कार्यालय, वडा नम्बर १७ को कार्यालय र वडा नम्बर २७ को कार्यालयबाट सेवाग्राहीले सेवा लिन सक्ने बताइएको छ । तर जिल्ला प्रशासनमै भीड जो देखिन्छ । हिँडडुल गर्नै अप्ठेरो पर्ने ज्येष्ठ नागरिकहरुको लाइनले देख्नेहरुलाई विरक्त बनाउँछ । तर प्रशासनले उनीहरुलाई बुझाउने र सेवा घर नजिकै उपलब्ध गराउन पहल गरेको छैन ।

कास्कीका किन ५ ठाउँमा मात्रै ? के त्यति ठाउँ पर्याप्त हुन्छ ? वडावडामै यो सेवा किन गर्न सक्दैन सरकार ? नसक्ने हो भने साउनदेखि भत्ता नपाउने भनेर किन सूचित गर्छ ? नसक्नेका लागि होइन भने पनि त्यही बहानामा भोलि भत्ता नपाइएला भन्ने भयले नै ज्येष्ठ नागरिक लाइन लागिरहेका हुन् । आखिर हाम्रो राज्यको भर नै कहाँ छ र ? सरकारी कर्मचारीहरुले बहानाबाजी गरेर नदेलान् कि भत्ता भन्ने डर हुनु स्वाभाविक छ ।

दुवै हातका १० औंलाको रेखासहित डिजिटल ल्याप्चे छाप, हस्ताक्षर लगायत वैयक्तिक तथा जैविक विवरण उपलब्ध हुने राष्ट्रिय परिचयपत्र बन्दा सरकारी र निजी सबै सेवा लिन भोलिका दिनमा सहज बनाउने उद्देश्य सही हो । कुनै पनि सेवा लिँदा परिचयपत्र नम्बरमात्रै भए पुग्ने व्यवस्था गर्न लाग्नु पनि ठिक हो । तर आधा दशकअघि सुरु भएको यो परियोजना किन अहिलेसम्म सरकारले पूरा गरेन ? किन ढिलासुस्ती भयो ? अनि फारम भरिसकेकाहरुको पनि परिचयपत्र किन आउँदैन ? यो सबै काम गराइबाट वाक्कदिक्क भएका छन् नागरिक ।

हाम्रो राज्य खालि दुखमात्रै दिन्छ भन्ने भान नयाँपुस्तामा जो परेको छ र देशै छोड्नमात्रै चाहिरहेका छन् । नागरिकहरु सकेसम्म देश छोड्नमात्रै चाहने जुन परिस्थिति बनेको छ र यो हाम्रो राज्यको निकम्मापन, गैरजवाफदेही र कानुनीराज्यको अभावका उपज हुन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र एउटामात्रै उदाहरण हो । सवारी चालक अनुमति पत्रमा पनि त्यस्तै बेथिति छ । बेथिति र लथालिंगपन नभएका सरकारी सेवा नै छैनन् जस्तो भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने तर ज्येष्ठ नागरिकलाई यति धेरै सास्ती दिने गरी होइन क्रमशः लागु गर्दै जानु उपयुक्त हुन्छ ।