पाेखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा कानुन बमोजिम पुर्‍याउनुपर्ने रीत नपुर्‍याई ८० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ खर्च गरेको छ । प्रदेश संरचना लागु भएपछि मलेपले गण्डकीको बेरुजु २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । महालेखापरीक्षक (मलेप) कार्यालयको प्रतिवेदनले प्रदेशमा यो वर्ष ८० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु भएकोमा असुल गर्नुपर्ने रकम २४ करोड ५६ लाख ८१ हजार रुपैयाँ देखाएको छ ।

महालेखाले बेरुजुलाई असुल गर्नुपर्ने, नियमित गर्नुपर्ने र पेस्कीमा खर्च भएको भनी ३ किसिममा वर्गीकरण गरेको छ । जसमध्ये यो वर्ष असुल गर्नुपर्ने रकम कुल बेरुजुको ३०.६६ प्रतिशत छ । नियमित गर्नुपर्ने अर्थात् अनियमित भएको, प्रमाण कागजात पेस नभएको र शोधभर्ना नभएको भनेर मलेपले ४३ करोड १८ लाख ९८ हजार रुपैयाँलाई देखाएको छ ।

जुन कुल बेरुजुको ५३.८७ प्रतिशत हो । पेस्की सम्बन्धी बेरुजु १२ करोड ४१ लाख ३ हजार रुपैयाँ छ । यसलाई कर्मचारी, मोबिलाइजेसनसमा भएको बेरीतको खर्च भएको मलेपले भनेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सरकारले यस वर्ष ३५ अर्ब ९० करोड ९० लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको थियो । बजेटको ६५.७६ प्रतिशत अर्थात २३ अर्ब ६१ करोड ४८ लाख ८३ हजार रुपैयाँमात्र सरकारले खर्च गरेको थियो ।

२ अर्ब ६८ करोड पुग्यो बेरुजु
प्रदेश संरचना लागु भएपछि मलेपले गण्डकीको बेरुजु २ अर्ब ६८ करोड ५५ लाख ४२ हजार रुपैयाँ पुगेको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा ८० करोड १६ लाख ८२ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिँदै २ अर्ब ६८ करोड रुपैयाँ बेरुजु पुगेको हो ।

अर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ५ लाख ४० हजार रुपैयाँमात्र बेरुजु थियो । दोस्रो वर्ष २०७५/७६ मा बेरुजुको रकम ह्वात्तै बढ्यो । यो वर्ष १ अर्ब ६४ करोड ४७ लाख ४५ हजार बेरुजु थपियो । तेस्रो वर्ष २०७६/७७ मा अघिल्लो वर्षको तुलनामा बेरुजु रकम घट्यो ।यसवर्ष ६० करोड ४१ लाख रुपैयाँ बेरुजु थपियो । चौथो वर्ष २०७७/७८ मा ५१ करोड ५४ लाख ४८ हजार बेरुजु थपियो भने आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ मा ४९ करोड ३५ लाख ५७ हजार रुपैयाँ बेरुजु थपिएको हो ।

बेरुजु किन बढिरहेको छ ?

महालेखापरीक्षणले गण्डकीमा बेरुजु बढ्नुमा २४ शीर्षकमा कैफियत देखाएको छ । कैफियतको पहिलो बुँदामा नै महालेखाले कानुन निर्माण प्रक्रियामै प्रदेश सरकारले ध्यान नदिएको औंल्याएको छ । प्रदेश सरकारले एकल अधिकारकार र साझा अधिकारका विषयमा मात्र ऐन बनाउन भनेको छ ।

दोस्रोमा मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र हेरफेर भइरहँदा पनि बेरुजु बढेको औल्याएको हो । कार्यक्षेत्र फेरबदल हुँदा प्रशासनिक खर्च, एकीकृत हिसाब मिलान, भौतिक व्यवस्थापन तथा सम्पत्ति व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको औल्याएको हो । सरकारले बजेट तथा योजना निर्माणमा समन्वय नहुँदा पनि बेरुजु बढेको देखाएको छ ।

प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तालमेल नमिलेको मलेपको प्रतिवेदनले औल्याएको छ । बेरुजु बढ्नुको प्रमुख कारण मध्ये रकमान्तरण प्रमुख कारण भएको मलेपले भनेको हो ।

आर्थिक वर्षको अन्त्येमा आएर बजेट रकमान्तरण गर्दा बेरुजु बढेको उल्लेख छ । प्रतिवेदनले प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको बजेटलाई अख्तियारी अनुसार कार्यान्वयन नगर्दा बजेट उपर संसदीय निगरानी र आर्थिक अनुशासनको पालना नभएको भनेको छ ।

प्रदेश सभाले स्वीकृत गरेको बजेट भन्दा अस्वभाविक रुपमा रकमान्तर गरी खर्च गर्ने परिपार्टीलाई नियन्त्रण गर्न सरकारलाई भनेको छ । बेरुजु बढ्नुमा कर तथा शुल्क दस्तुर दण्ड तोक्न नसकेको उल्लेख छ । बेरुजु बढ्नुमा आन्तरिक परीक्षण नभएको पनि मलेपले भनेको हो ।प्रदेश सरकारले सम्पतिको अभिलेख पनि नगरेको प्रतिवेदनमा छ । प्रदेश गौरव तथा रुपान्तरणकारी योजना कार्यान्वयनमा भइरहेको ढिलासुस्तीले पनि बेरुजु थपिएको हो ।