पोखरा ।
गण्डकीलाई पर्यटनको आधार मान्दै आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ मा प्रदेश सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकको संख्या वृद्धि गर्ने उद्देश्यका साथ होमस्टे सञ्चालन कार्यविधि बनायो । गाउँगाउँमा पर्यटन पु¥याउने र स्थानीयहरुको आम्दानी वृद्धिसँगै रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यकासाथ प्रदेश सरकारले पर्यटन पूर्वाधार विकासका लागि अनुदान दिन सुरु ग¥यो ।

सरकारले ल्याएको सोही कार्यविधिमा टेकेर गण्डकीका ११ वटा जिल्लामा त्यसवर्ष २ सय ७४ वटा सामुदायिक होमस्टे दर्ता भए । दर्ता भएका मध्ये २ सय ७२ ले मात्र गण्डकी प्रदेश सरकारको अनुदान लिन सफल भए । होमस्टे सञ्चालन गर्न त्यसवर्ष गण्डकी प्रदेश सरकारले पूर्वाधार निर्माण साथै अनुदानका लागि ७ करोड ६ लाख ९३ हजार रुपैयाँ होमस्टेलाई अनुदान दिएको थियो ।

होमस्टेमा दर्ता हुन कुनै पनि गाउँमा कम्तीमा १० वटा घर हुनुपर्ने कार्यविधिमा व्यवस्था थियो । सोही अनुसार गण्डकीका ११ जिल्लामा ३४ सय २ वटा घर होमस्टे सञ्चालन गर्न थाले । ती घर मध्ये कुल ५४ सय २५ वटा कोठा तथा पाहुनालाई राख्न ९ हजार ६ सय ६६ वटा बेड तयार थिए । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आइपुग्दा प्रदेशभरी ३ सय बढी होमस्टे सञ्चालन भए । सरकारले पनि अनुदान निरन्तर दिँदै आयो । लगत्तै विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसले भर्खर सुरु गरेका होमस्टे बन्द हुने अवस्थामा पुगे । कतिपय होमस्टे अहिले पनि सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

कोभिडपछि गण्डकीमा सञ्चालन भएका धेरै होमस्टे बन्द भए । सरकारले पनि सुरुवाति चरणमा दिएको अनुदान घटाउँदै आएको छ । आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा आइपुग्दा सरकारले एक निर्वाचन क्षेत्र एक होमस्टेलाई मात्र अनुदान दिनेगरी बजेट विनियोजन ग¥यो । गण्डकीमा रहेका ३६ वटा निर्वाचन क्षेत्रका होमस्टेले मात्र अनुदान पाए । आगमी आर्थिक वर्षका लागि गण्डकी प्रदेश सरकारले होमस्टे सञ्चालन गर्नेलाई अनुदान दिनभनेर एकमुस्ट रकम विनियोजन गरेको छ । तर, पाँच वर्षअघि सरकारले प्रथामिकता दिएर सञ्चालन गरेको होमस्टे कार्यक्रम सुरुवाती चरणमा जस्तो छैन । होमस्टे सञ्चालन गर्नेहरुले विस्तारै यो पेशा छाडेका छन् । होमस्टे गर्नेहरुको संख्या बन्द हुँदै जानुमा प्रमुख कारण अनुदानग्राहीलाई दिएको अनुदान नै हो । सरकारले दिएको अनुदानलाई महालेखापरीक्षणको कार्यालयले असुलउपर गर्नुभनेर देखाएपछि अनुदानबाट हुर्किएका यस्तो होमस्टे सञ्चालन बन्दभएका छन् ।

सञ्चालन भइरहेका कतिपय होमस्टे पनि बन्द हुने स्थितिमा पुगेका छन् । गण्डकीमा होमस्टे सञ्चालनको अवस्था र महालेखापरीक्षणको कार्यालयले देखाएको बेरुजुबारे बुधबार सार्वजनिक लेखा समितिमा छलफल भएको छ । लेखा समितिले होमस्टेलाई दिँदै आएको अनुदान कति प्रभावकारी भयो ? सरकारले सुरुवात गरेको होमस्टेबाट जनताले के पाए ? अनुदानलाई निरन्तरता दिन सरकारलाई समितिले के निर्देशन दिने ? लगायतका विषयमा समितिमा छलफल भएको हो ।

समितिको बैठकमा बोल्दै भीमकार्कीले सरकारले दिएको अनुदान जनतालाई अहिले भारी बनेको बताए । उनले सरकारले पाँच वर्षअघि सुरु गरेको होमस्टे कार्यक्रमले अहिले ती अनुदानग्राहीलाई भ्रष्टचारी बनाइरहेको बताए । ‘सरकारले प्रदेशमा पर्यटन भित्र्याउने र स्थानीयको आम्दानी र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले अनुदान दिएर सुरुवात ग¥यो । तर, सरकारले दिएको अनुदानले अहिले होमस्टे सञ्चालक राज्यको नजरमा भ्रष्टचारी बनेका छन् । अनुदानलाई महालेखापरीक्षणको कार्यालयले असुलउपर गर्नुपर्ने भन्दै औल्याएको छ,’ कार्कीले भने । कार्कीले प्रदेशका सरकारका नीति कार्यक्रम फरक बन्दै जाँदा राज्यले दिएको अनुदान नै अहिले जनतालाई भ्रष्टचारी बनाइरहेको सुनाए । ‘अहिले सरकारले यहाँ बजेट पनि नहाल्ने अनुदान पनि नदिने, अनि हिजो सरकारले जनतालाई दिएको अनुदानले महालेखापरीक्षणले असुलउपर गर्न भनेको छ । राज्यले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम झिकेर जनतालाई दोषी देखाएर उम्कन मिल्छ ?’ कार्कीको प्रश्न थियो ।

उनले हिजो सरकारले दिएको अनुदान बेरुजुमा देखिन थालेपछि होमस्टे सञ्चालन गर्नेको संख्या घटेको सुनाए । राप्रपा दलका नेता पञ्चराम गुरुङले प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम परिणममूखी भन्दा वितरणमुखी हुँदा प्रदेश संरचना आलोचित भएको इंगित गरे । ‘योजना बनाएर काम गर्नुपर्छ । यो हाम्रो मान्छे त्यो अर्कोको मान्छे भनेर काम गर्दा जनताले पनि दुख पाएका छन्,’ उनले भने, ‘होमस्टे अनुदान व्यक्तिको घर, समाजघर, भैसीको गोठ, बाइक लैजाने बाटोको नाममा दुरुपयोग भएको छ ।’ उनले सरकारको यस्तै नीति लिए केही वर्षमै वार्षिक बजेट भन्दा बेरुजु बढ्ने बताए । उनले ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालयले दिएको डाटामा पनि तथ्य नभएको र मन्त्रालयले भ्रम सिर्जना गरिहरहेको सुनाए । सांसद दोर्ण कुँवरले होमस्टे सञ्चालन गर्दा अनुदान दिएको रकमबाट बनेको संरचना व्यक्तिको लालपुर्जामा, समुदायको सम्पतिमा र सार्वजनिक सम्पतिका रुपमा रहेकाले ती सम्पति के हुन्छ भनेर प्रश्न गरे ।

माओवादी दलका नेता हरिबहादुर चुमानले होमस्टे सञ्चालन बखतको सुरुवाति चरणको परिकल्पना प्रस्तुत गरे थिए । त्यसबेला व्यक्तिलाई सीधै अनुदान नदिएको बरु होमस्टे सुरु गर्ने गाउँमा गेट, समाजघर, बाटो, बिजुली र नेटको सेवासुविधा दिने व्यवस्था रहेको सुनाए । समितिको बैठकमा कल्पना तिवारी, टिका बस्याल, नन्दकला नेपाली सरस्वती गुरुङ, निर्मला थापा, कृष्ण पाठकले आ—आफ्नो राय प्रस्तुत गरेका थिए । समितिका सभापति सुधीर शर्माले केही दिनमै होमस्टे अनुगमनमा जाने सुनाए । ‘अनुगमनमा जाँदा होमस्टेले राज्यलाइे के फाइदा पुग्यो । कति होमस्टे अहिले सञ्चालन छन् । कस्तो अवस्थामा सञ्चालन भइरहेका छन् । यी सबै कुराका अनुगमन गर्छौं,’ शर्माले भने ।