फणीन्द्र देवकोटाले पाए प्रदेश सभामा प्रवेश

समाधान संवाददाता २०८१ असार १४ गते १७:१७

पोखरा ।
गण्डकी प्रदेशका सांसद फणीन्द्र देवकोटाले प्रदेश सभाकाे शुक्रबारकाे बैठकमा प्रवेश पाएका छन् । सर्वाेच्च अदालतले सोमबार देवकोटालाई गण्डकी प्रदेश सभा सदस्यका रूपमा काम गर्न दिन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

Advertisement


अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको प्रदेश सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा पढेर सुनाएका थिए।


अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको जानकारी प्राप्त भएको व्यहोरा प्रदेश सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले प्रदेश सभाको शुक्रबारको बैठकमा पढेर सुनाएका थिए ।

Advertisement

‘गोरखा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (१) बाट निर्वाचित फणीन्द्र देवकोटालाई नेकपा माओवादी केन्द्र गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको कार्यालयबाट प्राप्त पत्र अनुसार प्रदेश सभा सदस्य पदबाट निस्कासन गरी दल त्याग गरेको सूचना २०८१ जेठ ३२ गतेको बैठकमा जानकारी गराइएकोमा उक्त निर्णय उपर माननीय फणीन्द्र देवकोटाले सर्वाेच्च अदालतमा रिट दायर गर्नु भई असार १० गते सम्मानीत अदालतको उत्प्रेषणको आदेशबाट प्रस्तुत रिट निवेदनको टुंगो नलागेसम्म २०८१ जेठ ३२ गतेको गण्डकी प्रदेश सभाको माननीय सभामुखको सूचना कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू तथा निवेदकलाई गण्डकी प्रदेश सभाको सदस्यको हैसियतमा रहन दिनु भनी विपक्षीका नाममा सर्वाेच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ४९ (२) को (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ भन्ने व्यहोराको आदेशको जानकारी प्रदेश सभा सचिवालय तथा सभामुखलाई समेत प्राप्त भएको व्यहोरा सम्मानीत सभालाई जानकारी गराउँछु,’ सभामुखले भने ।

सर्वोच्चको पत्र बोकेर प्रदेश सभा आइपुगेका देवकोटा बिहीबार प्रदेश सभा बैठक जान पाएका थिएनन् । सर्वोच्चको आदेश सभामुखले कार्यान्वयन गराउने पत्र प्रदेश सभामा नपढ्दै अर्थात आदेश कार्यान्वयन नहुँदै देवकोटा प्रदेश सभा प्रवेश गर्न खोजेका थिए ।

सभामुखलाई आदेश कार्यान्वयन गराउन देवकोटाले बिहीबार दबाब दिएका थिए । शुक्रबार सभामुख धितालले आदेश कार्यान्वयन गराउने भएपछि बैठक सुरु नहुँदै देवकोटा प्रदेश सभा बैठक कक्षभित्र प्रवेश गरिसकेका थिए ।
जेठ २८ गते मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेलाई देवकोटाले विश्वासको मत दिएका थिए । माओवादीले उनलाई ह्वीप उल्लंघन गरेको भन्दै जेठ ३२ गते निलम्बन गरेको थियो । देवकोटाले सर्वोच्च अदालतमा माओवादीको कारबाहीविरुद्ध असार ६ रिट दायर गरेका थिए ।

तपाईको प्रतिक्रिया