माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसइई) २०८० सालको नतिजामा ५२ प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थी फेल हुँदा प्रश्न उठेको छ कि नेपालको शिक्षा यति साह्रो असफल किन ? फेल किन ? ९ वर्षअघि पनि यस्तै हुन्थ्यो । अधिकतर विद्यार्थी फेल । सरकार नीति परिवर्तन गर्‍यो र कसैलाई पनि फेल नबनाउने तरिका अपनायो । अनि सबै पास । फेरि यसपालिकादेखि सैद्धान्तिक अर्थात लिखित पनि ३५ अंक प्राप्त गर्नैपर्ने प्रावधानसहित लेटर ग्रेडिङ प्रणाली लागु गरियो, अनि विद्यार्थी फेल धेरै भए ।

भनेसि कुरा प्रष्ट छ कि सरकार कहिले विद्यार्थी फेल गराउँछ, कहिले पास गराउँछ । महत्वपूर्ण कुराचाहिँ सरकारले विद्यालयको पढाइको स्तर उकास्नतिर भन्दा परीक्षा प्रणाली फेरबदलमै रमायो । त्यस कारण यहाँ विद्यार्थी फेल वा पास भन्दा पनि सरकार के चाहन्छ र कस्तो नतिजा चाहन्छ भन्ने देखिन्छ । वास्तवमा धेरै विद्यार्थी फेल हुनु पनि सरकार फेल हुनु र पास हुनु सरकारकै सफलता मान्नुपर्छ ।

नेपालमा शिक्षामा लगानी बजेटको ११ प्रतिशतमात्रै छ । हुनुपर्ने चाहिँ २० प्रतिशत हो । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरुमा भने सरकार हामी २० प्रतिशत पुर्‍याउँछौं भन्न छाड्दैन । तर कहिल्यै पुर्‍याउँदैन । अनि अहिले त झन् माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा स्थानीय तहलाई भनिएको छ । तर हाम्रा स्थानीय तह माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा हाँक्ने तहकै छैनन् । बरु आफूलाई आएको कर्तव्य पूरा गर्नुभन्दा विद्यालयमा राजनीति गर्न उद्यतचाहिँ छन् । विद्यालयहरुलाई तहकै राजनीतिले झन् बढी ध्वस्त पारेको छ । राजनीतिक आस्थाका आधारमा विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष लगायत पदाधिकारी चयन गर्ने र आफू अनुकुलको आस्थाकालाई प्रअ बनाउने, शिक्षक सरुवमा पनि त्यस्तै गर्ने कामचाहिँ भएको छ ।

विद्यालय तहको पढाइमा व्यावहारिकलाई जोड दिने भन्ने थियो । अहिले आएरचाहिँ फेरि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सैद्धान्तिकमा पनि ३५ अंक ल्याउनै पर्ने प्रावधान राख्यो । त्यस अनुसारको पढाइमा के कस्तो सुधार गर्ने र पढाउने तरिका कसरी बदल्ने भन्नेतिर सरकारले फुटीकौडी काम गरेन । पाठ्यक्रम पनि यसपालि नयाँ थियो । धेरै विद्यार्थी फेल भए अर्थात ११ कक्षाको भर्नाका लागि योग्य हुन सकेनन् । बालबालिकालाई तँ पढ्न नजान्ने होस्, पढ्न सक्दैनस् भन्ने सन्देश सरकारले दियो । विद्यालयमा सैद्धान्तिक रट लगाउन लगाएर पास र फेलको नीति लिनु नै गलत छ । पहिला शिक्षा प्रणाली सुधार्नुपर्छ । लगानी बढाउनुपर्छ । अनिमात्रै गुणस्तर उकासिन्छ ।