कहिले कांग्रेससँग त कहिले एमालेसँग गरी पालोपालो सहकार्य गरेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल स्वयंले भनेका थिए—म बाँचिन्जेल उथलपुथल गरिरहन्छु । उनी यो पनि भन्थे—हामीसँग म्याजिकल (जादुयी) नम्बर छ । तर जसै असार १७ गते एमाले र कांग्रेसले मिलेर सरकार चलाउने निधो गरे दाहालको जादु नक्कली सावित भयो । लोकतन्त्रमा र संसदीय अभ्यासमा ठूला दल नै सत्तामा जानु त्यति उपयुक्त मानिन्न । तर यहाँ कांग्रेस र एमाले मिल्दा पनि सकारात्मक सन्देश सञ्चार भएको प्रतीत भइरहेको छ । त्यो किन भने जादु नम्बर लिएर जहिल्यै सरकारमा अस्थिरता पैदा गर्ने शक्ति तत्काललाई शक्तिहीन भएको छ ।

२०७९ को निर्वाचनको सन्देश दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने थिएन । कि कांग्रेस कि एमालेले सत्ता सम्हाल्नुपर्ने थियो । तर उनीहरु एकअर्काका प्रतिस्पर्धी बन्दै कमजोर शक्तिलाई शक्तिमान बनाउन लागिपर्दा मुलुकमा राजनीति स्थायित्व त भएन, भएन, त्यसको असर अर्थतन्त्रमा पनि पर्‍यो । जनतामा व्यापाक वितृष्णा पैदा भयो । अर्थतन्त्र असरल्ल । सुशासन जताततैबाट गायब । विकास र समृद्धि आकाशको फलजस्ता भए । युवा पलायन चरमोत्कर्षमा पुग्यो । तै प्रधानमन्त्री दाहाल जनताका दैनन्दिन आवश्यकता र सरकारले दिनुपर्ने सुशासनका लागि बेमलत बन्दै आफूसँग जादुयी नम्बर ठान्दै उथलपुथल गराइदिनमात्रै रमाए ।

नेपाली राजनीति सीधा भन्दा बांगो बाटो धेरै हिँडेको छ । एमाले र कांग्रेसबीचको सहमति पनि कति सीधा होला र कतिन्जेल होला भन्ने संशयविहीन छैन । त्योचाहिँ उनीहरुको व्यवहारले मात्रै पुष्टि गर्न सक्ने र भविष्यको गर्भमा रहेको विषय हो । र, महत्वपूर्ण कुरा राजनीतिक स्थिरता भविष्यसम्मै सुनिश्चित गर्न दुई दलले संविधान संशोधनको पनि जुन कुरामा सहमति गरेको चर्चा छ, त्यो स्वागतयोग्य त छ तर उनीहरुले अरु शक्ति र दलहरुसँग पनि कसरी सहकार्य गर्छन् भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण छ । कांग्रेस र एमालेले मात्रै संविधान संशोधन गर्न सक्दैनन्, उनीहरु दुवैको सिट संख्याबाट दुई तिहाई दुवै सदनमा पुग्दैन ।

र, संविधान संशोधन दुईतिहाई पुग्यो भन्दैमा मात्रै पनि गर्ने कुरा होइन, राष्ट्रिय सहमति र सबैजसोको अपनत्व त्यसमा हुनुपर्छ । स्वयं प्रधानमन्त्री दाहालको दल माओवादी, मधेस केन्द्रित दलको समेत विश्वास लिएर कांग्रेस, एमाले संविधान संशोधन गरे भने त्यो टिकाउ हुन्छ । र, नेपालको संविधानको प्रमुख विशेषता, गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता हो । यी विषयमा कुनै सम्झौता, सहमति वा संशोधन हुनु हुँदैन । झन् निर्वाचन प्रणाली बदल्ने भन्ने जुन अपुष्ट रुपमा बाहिर आएको सहमतिको बुँदा छ, त्यसमा विचार गर्नुपर्ने भनेको समावेशिताको सिद्धान्त र व्यवस्थामा हो ।

समावेशी सिद्धान्त नछोड्ने गरीमात्रै निर्वाचन प्रणाली बदल्नुपर्छ । मुलुकका सबै जाति, समुदायलाई राज्यको मूलधारमा समेट्ने सिद्धान्तबाट कुनै पनि दल पछि हट्नु हुँदैन । हटेमा त्यो पश्चगामी कदम हुनेछ । सांसदहरु मन्त्री बन्न नपाउने, संघ र प्रदेशहरुमा सांसद र मन्त्रीको संख्या कम गर्ने लगायत व्यवस्था भयो भने पक्कै पनि ठूला दलले ठूलै काम गरेको ठहरिने छ । होइन, सत्ता परिवर्तनका लागि र कसैले भनिरहेको जादु फेल गराउने मनसायबाट मात्रै सहमति भएको हो भने यो पनि फगत उथलपुथलमात्रै हुनेछ, जनताका लागि हात्ती आयो हात्ती आयो फुस्सामात्रै हुनेछ ।