पोखरा ।
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा अनियमितता भएको भन्दै प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिमा उजुरी परेपछि गठित उपसमिति पोखरा आएर अध्ययन गरी काठमाडौं फर्केको छ । विमानस्थलबारे बुझ्न आउँदा अनियमितता भएका प्रशस्त आधार भेटिएको उपसमिति संयोजक राजेन्द्र लिङ्देनले बताए ।

पोखराबाट काठमाडौं उड्नुअघि पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले निर्माण चरणदेखि नै अनियमितता भएको भन्ने आधार प्रशस्त भेटिएको दाबी गरेका हुन् । ‘विमानस्थल निर्माणको प्रारम्भमै अनियमितता देखिएको भन्ने कुरा अहिले पनि देखिन्छ । अनियमितता आशंका गर्ने प्रशस्त ठाउँ छन्,’ उनले भने, ‘तर, अहिले छानबिनका क्रममा भएकाले यस्तै भएको हो भन्नु उचित नहोला । छानबिनमा दोषी देखिएकालाई कारबाही सिफारिस गर्छौं ।’

शनिबार पोखरा आइपुगेको छानबिन समितिले पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल प्रशासन र नागरिक उड्यान प्राधिकरणका महाप्रबन्धक प्रदीप अधिकारसँग जवाफ मागेको थियो । उपसमितिले विमानस्थल वरिपरिका स्थानीय, पर्यटन व्यवसायीसँग पनि अन्तक्र्रिया गरेको थियो ।

उपसमितिले विमानस्थल नजिकैको रिठेपानी डाँडामा पुगेर अनुगमनसमेत गरेको छ । डाँडा कटानमा समेत अनियमितता भएको भनी महालेखा परीक्षणको कार्यालयले औंल्याएको छ । उपसमितिका संयोजक लिङ्देनले क्यानसँग पहिलो चरणको जानकारी लिएको सुनाए । उनले उससमितिले विमानस्थलबारे थप प्राविधिकसहितको टोलीले अनुगमन गर्ने पनि जनाए ।

आफूहरुले प्राविधिक पक्षका कुरा बुझ्न नसकेकाले पुन प्राविधिकसहित अनुगमन गर्ने उनको भनाइ छ । ‘लेखा समितिको बैठकमा प्राविधिकसँग छलफल गर्छौं । महालेखाले औंल्याएका विषयमा पनि छानबिन गर्छौं,’ उनले भने ।

विमानस्थल निमाण हुँदा कुनै व्यापारिक योजना बिना काम सुरु गरिएकाले अनियमितताको आशंका रहेको उनको भनाइ छ । ‘विमानस्थल सम्झौता अनुरुप काम भएको छ कि छैन भन्ने कुरा पनि हेर्र्छाैं,’ उनले भने, ‘बनिसकेपछि वाइड बडी जहाज बस्न सक्दैन भन्ने थाहा भयो । न्यारोबडी जहाजले पनि लोड घटाएर आउनुपर्छ भन्ने देखिएको छ ।’

विमानस्थल निर्माणको लागत पनि अत्यधिक देखिएको उनले औंल्याए । सुरुवाती चरणमा१५ अर्ब लाग्ने अनुमान गरे पनि पूरा हुने समयमा त्यसको दोब्बर खर्च हुनुले अनियमितताको शंका गर्ने धेरै ठाउँ दिएको उनको भनाइ छ । ‘सुरुवाती चरणमा १५ अर्बको कुरा उठ्दा त्यो बढेर कसरी २६/२७ अर्ब भयो भन्नेतर्फ पनि यो समितिले हेर्छ,’ उनले भने ।

०७९ पुस १७ गते उद्घान भएको यो विमानस्थलबाट हालसम्म चार्टर फ्लाइटबाहेक अन्तर्राष्ट्रिय उडान भएका छैनन् । अहिले विमास्थलका बारेमा धेरै प्रश्न उठेका छन् । विमानस्थल बनाउन ऋण चीनको एक्जिम बैंकले दिएको थियो । कुल ऋणको २५ प्रतिशत बिनाब्याज भए पनि ७५ प्रतिशतको ब्याज तिर्नुपर्छ । त्यसबाहेक ४ अर्ब ८१ करोड मुआब्जामा सरकारको खर्च भएको थियो ।

रिठेपानी डाँडा कटानमा करिब ३० करोड खर्च भएको प्राधिकरणले जनाएको छ । हालसम्म १९८.९ मिलियन डलर अर्थात् २० अर्ब ७२ करोड चाइना सिएएमसी इन्जिनियरिङलाई भुक्तानी गरिएको छ । सार्वजनिक लेखा समितिको उपसमितिले न्यारोवडी ३१९ र ३२० पोखराबाट सहजै उड्न सक्ने भए पनि किन वाइड बडी उड्न सक्दै भनेर प्रश्न गरेको छ ।

०३२ सालमा ३ हजार १ सय ६ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिए पनि ०६७ जेठ १९ मा अर्थ मन्त्रालयबाट विमानस्थल बनाउने निर्णय भएको थियो । २०७१ कात्तिक १० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले चिनियाँ सहुलियतपूर्ण ऋण अन्तर्गत इपिसी मोडलमा काम गर्न रकम व्यवस्था गर्ने निर्णय भयो । त्यसपछि ०७०/७१ मा थप ७ सय ९३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गरिएको थियो ।