लैंगिक तथा यौनजन्य हिंसा प्रत्येक समाजमा घटिरहने परम्परागत अपराध हुन् । प्रत्येक समाज यौनजन्य हिंसाको सिकार भएको छ । यो अपराधबाट कुनै पनि समाज अछुत रहन सकेको छैन । यौनजन्य अपराधमा धेरैजसो पीडित महिला हुने गर्दा यसलाई महिला विरुद्ध हुने अपराधको रुपमा लिने गरिन्छ ।

नेपालको कानुनलाई हेर्ने हो भने यसले जबरजस्ती करणी, हाडनाता करणी, थुनामा रहेको व्यक्तिसँगको करणी, आफ्नो संरक्षणमा रहेको व्यक्तिसँग गरिने करणी, कार्यालय वा पेशागत सेवा प्राप्त गर्ने व्यक्तिसँगको करणी, यौन दुर्व्यबहार, बालयौन दुरुपयोग, अप्राकृतिक मैथुन र पशु करणीलाई करणीसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत लिएको छ ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद १८ करणीसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत दफा २१९ देखि दफा २२९ सम्म यौनजन्य हिंसा, यौनजन्य अपराधको वर्गीकरण, सजाय निर्धारण, क्षतिपूर्ति र हदम्यादसम्बन्धी व्यव्स्थाहरु रहेका छन् । नेपालमा यौनजन्य अपराध बढ्दो छन् । सर्वोच्च अदालतको प्रतिवेदन अनुसार नेपालमा आव ०७७/७८ मा १०,७१३, आ.व ०७८/७९ मा १३,२४३ र आ.व ०७९/८० मा १४,१२८ करणीसम्बन्धी कसुर दर्ता भएका छन् । यौनजन्य अपराध जस्तो जघन्य अपराधको संख्या बढ्नुले कानुन र राज्यशक्तिको कमजोरीलाई दर्शाउछ ।

बदलिदो समाज र कानुनसँगै यौनजन्य अपराधमा पनि नयाँ आयाम थपिँदै गएका छन् । कानुन, समाज र परिवेशसँगै बदलिदो छ । जबरजस्ती करणी र अन्य यौन दुव्र्यहार परम्परागत अपराध भनिए पनि कस्तो अवस्थालाई अपराध मानिने भन्ने पक्षमा भने वैरिक धारणाहरु भिन्न रहेको पाइन्छ । यौनजन्य अपराध जस्तो संवेदनशील विषयमा हदम्यादसम्बन्धी व्यवस्था पनि बारम्बार विवादित बिषयको रुपमा आएको देख्न सकिन्छ । करणीसम्बन्धी कसुर अन्तर्गत सबैभन्दा बढी दर्ता भएको कसुर जबरजस्ती करणी हो ।

आ.व ०७७/७८मा ७७५७ , २०७८/०७९ मा ९१६७ र आ.व २०७९/०८० मा ९७६१ जबरजस्ती करणीका मुद्दा दर्ता भएका छन् । मुलुकी अपराध संहिताको दफा २१९(२) मा कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा मञ्जुरी लिएर भए पनि १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालिकालाई करणी गरेमा निजले त्यस्तो महिला वा बालिकालाई जबरजस्ती करणी गरेको मानिनेछ भनी जबरजस्ती करणीलाई परिभाषित गरिएको छ । कानुनको कार्यन्वयन राम्रोसँग हुन नसक्दा अपराधिक घटनाको संख्या बढ्दो छ ।

बदलिदो समाज र कानुनसँगै यौनजन्य अपराधमा पनि नयाँ आयाम थपिँदै गएका छन्

धेरैजसो महिलाविरुद्ध हुने यी अपराधले महिलाको सामाजिक अवस्था र सुरक्षामा प्रश्न चिन्ह उठाउने गरेका छन् । माथि उल्लेख भएको तथ्यांक दर्ता भएका अपराधको मात्र हो तर कतिपय अवस्थामा महिलाले आफूलाई भएको अपराध विरुद्ध आवाज उठाएमा समाजिक प्रतिष्ठा र चरित्र प्रति उठ्ने सम्भाव्य प्रश्नको डरले पनि चुपचाप सहेर बस्ने गर्दछन् ।

स्त्री दोषी मानसिकताबाट माथि उठ्न नसकेको नेपाली समाजमा कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, महिला सशक्तीकरण, पुरुषहरुलाई लैंगिक र यौनजन्य अपराध गर्दा हुने सम्भावित कानुनी दण्डको जानकारी गराउन सकेमा केही मात्रामा भने अपराध न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ ।

धेरैजसो यौनजन्य अपराधका पीडकहरु पीडितको चिनजान र नजिकको व्यक्ति हुने गरेको पाइएको छ । जसले पीडितलाई खुलेर आवाज उठाउन र पीडकविरुद्ध सम्बन्धित निकायमा जानमा अफ्ठ्यारो पारिरहेको हुन्छ । शैक्षिक स्तर, चेतना र सामाजिक रुपमा पिछडिएको वर्गमा बढी अपराधिक घटना घट्ने भए पनि आर्थिक, समाजिक र शैक्षिक रुपमा शिक्षित वर्ग पनि अक्षुतो भने रहन सकेको छैन । तर बढ्दो घटना दर्ता संख्याले महिलामा बढ्दो सशक्तीकरण र आफ्नो लागि लड्न सक्ने क्षमताको आकलन पनि गर्न सकिन्छ, जुन सकारात्मक पक्ष हो ।