सरकारी निकायले हरेक आर्थिक वर्षको अन्त्यमा खर्च हुन नसकेको बजेटलाई रकमान्तर गरी मनलाग्दी खर्च गर्छन् । त्यसको लागि बेरीत पूर्वक नजिकका आसेपासे कार्यकर्तालाई पोस्न ठुलो परिणामको बजेट रकमान्तर हुन्छ । कानुन विपरित असारे विकासका नाममा गरिने खर्चले विकासका नाममा बिनास निम्ताउँछ । त्यस्तो खर्चको कुनै टुंगो लाग्दैन, बर्खाले बगाएर खोला नदिमा मिसाइ दिन्छ । अहिले संघीय सरकारले त्यस्तै गरेको छ । सरकारले रकमान्तर गरेको पौने दुई खर्ब रकम बर्खासँगै बगेको छ ।

वर्षान्तमा खर्च गर्नकै लागि असार १४ देखि २५ सम्ममा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरी ३० अर्ब रुपैयाँ रकमान्तर गरेको विवरण सार्वजनिक भयो । कुल पुँजीगत खर्चको करिब २२ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ६४ करोड ५५ रुपैयाँ असारको २६ दिनमा खर्च सरकारी निकायले आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर नियमविपरीत रकमान्तर र ठूलो रकम खर्च गर्ने बेथितिले अहिले पनि निरन्तरता पायो ।

यस वर्ष असारको २६ दिनमा मात्र पौने २ खर्ब रुपैयाँ खर्च भयो । यसमध्ये पनि सवा खर्ब रुपैयाँ पछिल्लो १० दिनमा खर्च भएको छ । कानुनविपरीत खर्च गर्ने प्रवृत्तिविरुद्ध संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ समिति र महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रश्न उठाउँदै सुधार गर्न सुझाव दिएको छ । तर बेवास्ता गर्दै मन्त्रालयहरूले कानुनविपरीतको खर्च गरिरहेका छन् ।

असार २६ गतेसम्म सरकारको कुल खर्च १३ खर्ब ५७ अर्ब ५२ करोड रुपैयाँ भयो । यसको करिब १३ प्रतिशत अर्थात् १ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ असारको २६ दिनमा सकियो । विकास बजेट अर्थात् पुँजीगत खर्चको प्रतिशत झन् बढी छ । असार २६ गतेसम्म सरकारले कुल १ खर्ब ७२ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्‍यो । यसको करिब २२ प्रतिशत अर्थात् ३७ अर्ब ६४ करोड ५५ रुपैयाँ असारको २६ दिनमा खर्च भएको देखिन्छ ।

संसदीय समितिहरूको विगतका वर्षहरूमा दिएको निर्देशन र बजेट वक्तव्यसँगै आएका सुधारका बुँदाहरूमा असार महिनामा मात्रै २० प्रतिशतभन्दा बढी खर्च गर्न नहुने व्यवस्था छ । हरेक वर्ष यो सीमा नाघ्ने गरेको छ । यस वर्षको असारमा मात्र सरकारले १ खर्ब ७६ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ कुल खर्च गरेको छ ।

वर्षान्तको खर्च गर्नकै लागि यस वर्ष असार १४ देखि २५ सम्म करिब ३० अर्ब रुपैयाँ थप रकमान्तर भयो । सरकारी निकायले आफैंले बनाएको नीतिनियम पालना नहुँदा पनि दण्डित हुनु नपर्ने प्रवृत्तिका कारण वित्तीय कुशासन मौलाएको छ । सरकारी खर्च प्रणालीको बेथिति रोकिएको छैन ।

कानुनविपरीत काम गर्दा पनि कोही व्यक्ति र संस्था उत्तरदायी, जवाफदेही र दण्डित हुनु नपरेपछि नियमविपरीत चेक काट्ने, भुक्तानी दिने प्रवृत्तिले प्रोत्साहन पाएको छ । समग्रमा यो वित्तीय अनुशासनको अभाव हो । यो समस्या समाधानका लागि विद्यमान कानुनमा मूर्त रूपमै लेख्नु आवश्यक पर्छ ।