किसानलाई सरकारले दिने भनेको अनुदान नै आफैंमा हात्तीको मुखमा जिरा जस्तो छ । तर, किसानले त्यही जिरा जति पनि पाउन सकेका छैनन् । जस्तो कि सरकारले अनुदान भनेर छुट्याए पनि किसानले पाएनन् । २४ लाख रुपैयाँ म्याग्दीमा दूध किसानलाई अनुदान भनेर गण्डकी प्रदेश सरकारबाट गएको थियो । तर २१ लाख फिर्ता आयो । अब त्यो पैसा किसानको सट्टा नेताका खल्तीको योजनामा जाने छ ।

पठाए जति अनुदान पनि लिन नसक्नु किसानको कमजोरी होइन । वास्तविक किसान त कागजपत्र मिलाउनै जान्दैनन् । अनुदान लिन जान्दैनन् । त्यही भएर सरकारी कार्यालय भेटेरीनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले नै त्यस्तो प्रक्रियाका लागि सहयोग गर्ने, उपाय दिने गर्नुपर्ने थियो । आफूलाई भत्ता नआउने काम भयो भने कर्मचारी पनि हात बाँधेर बस्छन् । हामी किसानकै सहयोगका लागि हौं भन्ने भावना नभएका कर्मचारी किन त्यति काम गरिदिन्थे !

कास्कीमा पनि भएको २ करोडमध्ये १ करोडमात्रै खर्च भएको छ दूधको अनुदानमा । यस्ता अरु पनि उदाहरण छन् । किसानले अनुदान लिन नचाहने पनि होइनन् । तर पाएनन् । यहाँ ठूलाठूला फर्म गर्ने भनेर खोलिएका संस्थाले करोडकरोड पनि अनुदान पाउँछन् । तर दूध किसानले लाख त्यो पनि सामूहिक रुपमा लिन पनि सकेनन्, जानेनन् । यो देशको बिडम्वना यही हो । दूध किसानलाई गाई भैंसी पालेर दूध बेच्दा कमै नाफा छ । त्यसैले अनुदान पाउँदा उनीहरुलाई राहत हुन्थ्यो । किसानले राहत पाउनु, अनुदान पाउनु भनेको उपभोक्ताले सहुलियतको मूल्यमा दूध किन्न पाउनु पनि हो ।

बिरामीदेखि बालबालिकासम्मका लागि अत्यावश्यक दूधको मूल्य आफैमा सुलभ हुनुपर्छ । आधारभूत पोषकतत्वका लागि मानव आवश्यकता हुने गाईभैंसीको दूध सुलभ नै हुनुपर्छ । सरकारले पनि त्यही ख्याल गरेर अनुदानको व्यवस्था गरेको हो । तर त्यसको कार्यान्वयन अर्थात बजेटको खर्च नगर्ने कार्यालय भने निकम्मा सावित भएका छन् । अकर्मण्य सावित भएका छन् । जब कि तिनै कार्यालयमा कर्मचारीहरुले प्रशासनिक खर्च गर्न आफूअनुकुलका कार्यक्रम गरी भत्ता लिने शीर्षकमा कुनै बजेट फिर्ता गर्दैनन् । त्यसमा समक्ष हुने तर अनुदान वितरणमा असफल भनेको त्यही केही न केही कमजोरी पक्कै भएको हुनुपर्छ कर्मचारीकै तर्फबाट ।