नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओली चौथोपटक प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका छन् । ओलीको नेतृत्वमा २२ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलले सोमबारबाटै कार्यारम्भ गरेको छ । संसदको सबैभन्दा ठूलो दल नेपाली कांग्रेसको समर्थनमा संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री दाबी गरेका ओलीलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रधानमन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । कांग्रेसबाहेक ओलीलाई जनता समाजवादी पार्टी, जनमत पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवाद पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले पनि समर्थन गरेका छन् ।

अर्थात् प्रतिनिधि सभामा ओली दोस्रो पटक दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका छन् । यसपालिको दुई तिहाई भने २०७४ सालमा जति शक्तिशाली भने छैन । एमालेको सधैको प्रतिस्पर्धी दल कांग्रेससँगको सहकार्य र फरक राजनीतिक दर्शन र कार्यशैलीले सहकार्यमा दरार उत्पन्न गर्न सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । संसदको पहिलो र दोस्रो ठूलो दल मिल्दा सुविधाजनक बहुमत त देखिएको छ तर यी दुवै दलको सहकार्यले पनि परिवर्तनको आभाष नभएमा जनताको वितृष्णाको ग्राफ अझ उकालोतिर जानेछ ।

२०७४ सालमा नेकपा माओवादी केन्द्रसँग चुनावी सहकार्य र लगत्तै एकता हुँदा एउटै दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) सँग झण्डै दुई तिहाइ थियो । तत्कालीन समाजवादी पार्टीको समर्थन हुँदा ओली प्रतिनिधि सभामा दुई तिहाइ बहुमतको प्रधानमन्त्री बनेका थिए । तर त्यो सरकारलाई समेत ओलीले पाँच वर्ष चलाउन सकेनन् । प्रतिनिधि सभाको विघटन र नेकपाको एकता भंग जस्ता परिघटनाले उनी प्रतिपक्षमा पुगेका थिए ।

त्यतिमात्र होइन, एमालेसमेत विभाजित बनेको थियो । बहुमत प्राप्त दलको विभाजनका कारण मुलुक राजनीतिक अस्थिरतामा फस्यो । प्रदेश सरकारहरु लगातार परिवर्तन भइरहे । संघीय सरकार फेरिँदा प्रदेश सरकार पनि परिवर्तन हुने प्रवृत्तिको थालनी नेकपाको विभाजनबाटै भएको थियो । त्यसलाई २०७९ मंसिरको चुनावले पनि सुधार्न सकेन । अस्थिर राजनीति हुने खालको परिणामले सत्ता गठबन्धन परिवर्तन हुँदा संघ र प्रदेशहरु सँगसँगै प्रभावित हुने गरेका छन् ।

प्रतिनिधि सभामा ३२ सिटमात्र ल्याएको दल नेकपा माओवादी केन्द्रले सरकारको नेतृत्व गर्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । निकै ठूलो अन्तरको तेस्रो दलले सरकारको नेतृत्व गर्दा राजनीतिक स्थायित्व कायम हुन सकेन । कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो उपयोग गरी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री पद जोगाउँदै आएका थिए । तर गत १७ असारमा कांग्रेस र एमालेबीच नै सत्ता सहकार्यको सहमति भयो ।

कांग्रेससँग जुटेको सहमति बमोजिम ओली पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री हुनेछन् । दोस्रो चरणमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व गर्ने सहमति भएको भनिए पनि त्यो सार्वजनिक भइसकेको छैन । ओलीको काँधमा अहिले राजनीतिक स्थायित्वको आधार निर्माण गर्नुपर्ने चुनौती छ । संविधान संशोधनसहित राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने सहमति सत्ता सञ्चालन, नियुक्ति र भागबण्डमा मात्रै अल्मलिनु हुँदैन ।