सुरेन्द्रबााबु तिवारी

शीर्षकमा भए जस्तो वाक्य वा भनाइ कुनै समुदायमा रहेको तथाकथित टाठाबाठो, कानुन पढेको तर नबुझेको अड्बांगो, उपबुज्रुक, बोक्रे, परम्परागत पञ्चभलादमी आदि पात्रको मुखारविन्दुबाट श्रवण गरेको हुनुपर्दछ । होइन भने आजकल हाम्रो विश्वविद्यालयहरुमा कानुनको पढाई अब्वल हुँदै गएको छ र यी विद्यार्थी, शोधार्थी, अभ्यासकर्ता कसैले पनि यस्तो बकवास, कपोलकल्पित हल्ला फिँजाउन अघि सर्दैनन् म ठोकुवासाथ भन्दछु । म कानुनी ज्ञान राख्दछु भन्नुको अर्थ समुदायमा उत्पन्न समस्या, कलह आदिमा कानुनी उपचार खोज्न सहजीकरण गर्छु भन्ने नै हो । यहाँ त कानुनको डिग्री थियो कि थिएन थाहा भएन ।

कुनै मुद्दाको किनारा लगाउन महाशयको योगदान थियो कि थिएन थाहा भएन । सामान्य विकास निर्माणका क्रियाकलापमा निरीह उपभोक्ता समिति, आफैमा कानुनको जानकारी कम भएका जनप्रतिनिधिलाई तर्साउन कानुनको भूत सिर्जना गर्ने फटाहा कानुनका विद्यार्थीको विगविगी बढेको र यसलाई निरुपण गर्ने निकायको रबैया ठीक नदेखेकोले यो गन्थन लेखेको हो मनन गर्ने जिम्मा हजुरहरुको ।

यी पात्रले व्यक्तिगत स्वार्थ पनि राखेर अनि कहिलेकाहीँ विद्वान कानुनवेत्ता देखिन पनि एलिना चौहानको मुखछाडा गीत ‘कट्टा हान्दिन्नछु, मैलै कट्टा हान्दिन्छु’ शैलीमा मुद्दा हाल्दिन्छु भन्दै हिँड्नु मेरो बुझाईमा अराजक व्यवहार हो । त्यो कानुनको ‘पावर देखाइदिने’ धम्की त ‘छोटो बढ्यो हर्लक्कै’ भन्ने हाम्रो परम्परागत उखान जस्तो भएन र ? यहाँहरु भन्दिनुहोस् ढल निकासको पानी कता बग्छ ? सामान्यतया भिरालो तीरै बग्दछ । यहाँनेर यस्तो लाग्दछ कि विद्वान ‘बकबक कर्ता’ (किनकी उहाँसग अधिवक्ताको हतियार छैन भइहाले पनि धार नलगाएको वर्षौं भयो यसले माखो मार्दैन ! को बकवास वहसले पानी बग्ने धार परिवर्तन गरी उकालो तीर बगाइदिन्छ ! त्यसो नभएमा प्रलय हुन्छ ।

सबैजना थर्कमान ! स्थानीय स्तरमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोग गर्दै केही विकासका पूर्वाधार निर्माण गर्ने सल्लाह भयो, गाउँघरतिर पानीको धारा, बिजुलीको प्रसारण अथवा स्थानीय बाटो स्तरोन्नति हुने कुराको उपभोक्ता भेला बस्ने ठाउँमा वहाँ विद्वान उपस्थित हुनु हुँदैन, राय दिनुहुँदैन, उहाँको कामनै शंका गर्ने हो । जब समिति निर्माण हुन्छ, केही काम अगाड बढ्छ त्यसपछि श्रीमान्को रौद्ररुप शुरु हुन्छ ‘म कानुनको विद्यार्थी, म मुद्दा हाल्दिन्छु ! सव जेल जान्छन् त्यो सिफारिस दिनी वडाध्यक्ष पनि जेल जान्छ । अव भयो फसाद! समाधान के थियो तनि प्रभु ? ‘मलाई थाहा छैन, यहाँ व्यापक अनियमितता भएको छ सवै जेल जान्छन् । कतिपय ठाँउमा त श्रीमान् आफै त्यो बाटो, धारो अनि बिजुली र विकासे परियोजनाको उपभोक्ता पनि हुनुहुन्छ समाजमा बसेर यति धेरै असामाजिक बन्ने छुट कहाँबाट आयो? यी माथि उल्लेख गरिएका पात्र कहिँ कतै प्रत्यक्षरुपमा यहाँहरुको समुदायमा भेट्नुभएको छ भने यो संयोग मात्र हुनेछ ।

अब अर्को पाटोको कुरा गरांै । न्याय निरुपण गर्नु भन्दा अगाडि, अदालत पुग्न भन्दा अगाडिका अख्तियार दुरुपयोग भए नभएको, अनियमितता भए नभएको, भ्रष्टाचार भए नभएको हेर्ने निकाय । उनीहरुको काम गर्ने शैली यहाँहरु कतिले सामना गर्नु भएको छ ? कति जनाले मनन गर्नु भएको छ कुन्नि ! मलाई अप्ठेरो लागेको कुरा के हो भने मानी लिऊँ माथि उल्लेख भएका कानुनवेत्ताले बेनामे उजुरी हाले त्यो निकायमा । त्यहाँ त्यसपछि तहकीकात हुँदैछ त्यही निरीह उपभोक्ता समिति र वडाध्यक्षको । ठीक छ उजुरी प¥यो, छानबिनको दायरमा ल्याउनु पर्यो यहाँसम्म ठीक छ । कति गोलचक्कर हो त नि ? गाई बाख्रा पाल्ने, खेतीकिसानी गर्ने, सामान्य डिजिटल लिटरेसी भएको निवृत्त शिक्षक वा नेपाल सरकारको कर्मचारी वा पुरानो सामाजिक कार्यकर्ता हो त्यो गोलचक्कर खानी व्यक्ति ।

तिनीहरुलाई केरकार गर्ने, अनुसन्धानकै कर्ममा यो वा त्यो डकुमेण्ट पुगेन भनेपछि उनीहरुबाटै ‘त्वं शरणम्’ प्रवृतिमा बहालवाला कर्मचारीसँग डकुमेण्टको सही सलामतिका लागि मोलमलाई भएको छ, आत्मसात गर्ने जिम्मा यहाँहरुको पनि । कर्माचारीको टेवलबाटै फाईल हराउने, डिजिटल सेवा भनिएकै ठाउँमा ढिलासुस्ती, अनुगमनका नाममा भनसुन यस्ता धेरै उदाहरण छन् । भ्रष्टाचारको भुमरी यहाँपनि मढारिररहेको छ । अघिका विद्वान यता पुग्नुभएकै छैन । यो व्यक्तिगत आक्षेप संयोग मात्र हुनेछ, यता पुग्ने झन्झट ती अघिका पात्र कानुनका विद्यार्थीले किन गर्ने ?

म कानुनको विद्यार्थी होइन तर नेपालको मूल कानुन संविधान सरसर्ती पढेको छु । नेपालमा नेपालको संविधान २०७२ पूर्णतया राज्य सञ्चालनको आधार हो । संविधानवाद र न्यायिक सक्रियताको उत्तरआधुनिक चिन्तनले कानुनको शासनलाई अझ व्यापक बनाएको छ । कानुनशास्त्रको समाजशास्त्रीय मत अनुसार कानुन सामाजिक अभियन्त्रणको साधन हो। यसले नागरिक तथा राज्यका सम्पूर्ण व्यवहारलाई वैधानिकता प्रदान गर्छ ।कानुनको परिमार्जन र सुधारबाट मात्र राज्यको आर्थिक तथा सामाजिक संरचनाको अग्रगामी परिवर्तन गर्न सकिन्छ ।

कानुनको शासन कायम राखी न्यायपूर्ण समाजको स्थापना गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हो । कानुनले जनताको अधिकार माथि अतिक्रमण गर्दैन बरु अधिकारको संरक्षण गरी जनताको सबलीकरणमा सारभूत योगदान गर्दछ । विकास सम्पूर्ण जनताको अधिकार हो । जनताका आधारभूत चाहनाहरू र समाजका सारभूत मूल्यहरूलाई पहिचान, मान्यता र संरक्षण गर्न उपयुक्त संयन्त्र वा ढाँचा तय गर्ने कार्यलाई कानुनले सहजीकरण गर्नुपर्दछ । स्वयं राज्यसमेत कानुनको दायराबाट मुक्त छैन भन्ने मान्यतालाई आजको विधिशास्त्रले स्वीकार गरेको छ ।

हाम्रो समाजमा अदालत अझै पनि सम्मानित नै छ । सम्मानित अदालतले सरकार फेरबदल, कानुन फेरबदल गर्ने काम पनि गरेको छ । अन्तिम विकल्पका रुपमा म अदालतको ढोका ढकढकाउन पुग्नेछु भन्ने अभिव्यक्ति पनि हामी राजनैतिक सामाजिक बृत्तमा सुन्न पाउँछौ । यहाँनेर एउटा प्रश्नले सधैं घोचिरहन्छ त्यो के भने के साँच्चिकै सम्मानित अदालत न्याय निरुपण गर्ने कुरामा सामयिक र सम्मानित छ ? हजुरहरुलाई कस्तो लाग्छ? आम बुझाई भने अलिकति फरक पाइन्छ ।

कुनै कुरा रोक्न छ भने, विषयान्तर गर्न छ भने अदालती प्रक्रियामा लगेर ढिलो निर्णय गराउने अथवा अनिर्णीत नै राख्दिने ! यसो गर्नलाई शक्ति र शासनको दुरुपयोग गर्ने । उदाहरणका लागि स्थानीय सरकारको सबैभन्दा सानो निकाय वडाको सिफारिसमा कुनै विकासे परियोजना अगाडि बढ्यो त्यसमा केही वातावरणीय र निर्माणका त्रुटिहरु थिए, स्थानीय सरकारकै मुख्य निकाय बेखबर थिएँ भन्ने अभिव्यक्ति आयो ।

अब समाजमा मुद्दा हाल्ने विद्वानको कमी छैन, मुद्दा दर्ता भयो । अदालत समक्ष पुग्यो अदालतले तुरुन्त रोक्ने आदेश दियो, रोकियो । कहिलेसम्म रोक्ने ? सुधार गरेर परियोजना सञ्चालन गर्ने पाटाहरु के के हुनसक्छन् ? स्थानीय रुपमा राजनीतिक सामाजिक समक्षदारी कसरी बढाउन सकिन्छ ? जनजीविका र रोजगारी कसरी बढाउन सकिन्छ ? प्राकृतिक स्रोत को उपयोग र संरक्षण संगसंगै विकासका क्रियाकलापलाई कसरी अगाडि लान सकिन्छ ? यस्ता तमाम प्रश्नहरु अनुत्तरित रहे । यी उत्तर दिने काम अदालतको होइन रहेछ । अदालतको आदेश पालना नगर्ने कसैको हिम्मत पनि रहेन। अव के हुन्छ ? खोई कुन्नि ! फाइदा कसलाई भयो ? विकासले निकास किन पाएन ? के मतलब ! यहाँनेर सबैले गर्न खोजेको आखिर भयो चाहिँ के ? खोई क्या ! खोई क्या !

नीति श्लोकहरुमा मिठो बोलीको बारेमा लेखिएको छ सबैलाई मिठो बोल्ने गर, यसमा खर्च पनि लाग्दैन, किन मिठो बोल्न दरिद्रता देखाउँदछौं ? नीतिमा लेखेको कुरो त ठीकै हो तर व्यवहारमा यो लागु गर्न पनि कठिनै लाग्दछ । मेरो लागि दुईजिब्रे, दहिच्युरे भएर यता पनि ठीक्क उतापनि ठीक्क पार्ने र सत्य कुरालाई गुमराहमा राख्ने भन्दा त मुद्दा हाल्दिन्छु भन्ने ठाडो अभिव्यक्ति नै सुपाच्य लाग्छ । तर सामान्य असमझदारीमा, मनमुटाव वा कम जानकारी भयो भन्दैमा कानुनी साक्षरताकै इज्जत दाउमा राख्नु कदापि राम्रो होइन । मुद्दा हाल्नुपर्दछ, प्रश्न सोध्नु पर्दछ तर यहाँ प्रश्तुत भएका पात्र जस्तो मनगढन्ते र बतासे पाराको हुनु भएन ।

कानुन पढ्नु पर्छ, कानुन बुझ्नु पर्दछ कानुन बुझाउन सक्ने हुनुपर्दछ, कानुन समझदारीको सहजीकरण गर्नेखालको हुनुपर्दछ। कानुनलाई कसरी आम नागरिकका निमित्त न्यायपूर्ण, बोधगम्य र कल्याणकारी बनाउन सकिन्छ भन्ने नै कानुनी शासनको मूल मन्त्र हो । म हजारौं कानुनका विद्यार्थी जो कानुनी सहजीकरणमा आफ्नो भविष्य खोजिरहनुभएको छ उहाँहरु मार्फत विनम्रता पूर्वक अनुरोध गर्दछु कृपया कानुनलाई जीवन्त बनाऊँ, न्याय निरुपण गर्ने संस्थाको गरिमा उँचो राख्न पहल गरौं जसले गर्दा कानुनको लामो हात र धेरै जीब्रा भएको ‘भूत’ ले जीवितहरुलाई लखेट्न, तर्साउन नसकोस् ! कानुन र नागरिकबीचको सम्बन्ध सुमधुर बनोस् ।