काठमाडौं ।
संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकले निर्वाचन आयोगको आयुक्तमा सिफारिस भएका कृष्णमान प्रधानको नाम अस्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ । सोमबार अपराह्न बसेको बैठकले प्रधानको नाम अस्वीकृत गरेको हो । यौनशोषण प्रकरणमा ‘मिलापत्र’ गरेका व्यक्ति उच्च नैतिक चरित्रको नहुने भनेर सञ्चारमाध्यमले विरोध गरेपछि सुनुवाइ समिति प्रधानको नाम अनुमोदन गर्न हच्किइरहेको थियो ।

बैठक बस्नुअघि सोमबार दिउँसो प्रधानले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको पत्रमार्फत् संघीय संसदका महासचिव पद्मप्रसाद पाण्डेयलाई जानकारी गराएका थिए । नैतिक चरित्रमा व्यापक प्रश्न उठेका निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस कृष्णमान प्रधानले संसदीय सुनुवाइ समितिबाट अनुमोदन नहुने भएपछि आफैं नाम फिर्ता लिएका थिए । उनले संसदीय सुनुवाइ समितिलाई पत्र पठाइ आफू प्रक्रियाबाट अलग भएको जानकारी गराएका थिए ।

संवैधानिक परिषद्ले निर्वाचन आयुक्तमा सिफारिस गरेका प्रधानका विरुद्ध संसदीय सुनुवाइ समितिमा यौन हिंसा र दुर्वव्यवहारको उजुरी परेको थियो । उजुरीकर्ताले समितिमा आएर प्रधानले आइएनजिओमा जागिर लगाइदिने प्रलोभनमा आफूसँग पटक–पटक शारीरिक सम्बन्ध राखेको र आफूले दिएको जाहेरी प्रहरीले नलिएको बताएकी थिइन् ।

सार्वजनिक सुनुवाइ विशेष समितिबाट आफ्नो नाम अनुमोदन नहुने संकेत पाएपछि प्रधानले सोमबार समितिका सभापतिलाई पत्र लेखेर आफ्नो नाम फिर्ता लिएका थिए । पत्रमा उनले भनेका छन्, ‘संवैधानिक परिषद्को सर्वसम्मत सिफारिशको विरुद्धमा यसबीच सम्मानित काठमाडौं जिल्ला अदालतमा उजुरीकर्ताले आफ्नो दाबी पुष्टि गर्न सक्तिनँ, मैले निज उपर कुनै दुव्र्यवहार गरेको छैन भनी स्वीकार गर्दै मिलापत्र गरेको तथ्यलाई अनदेखा गरी न्यायिक समाधानको सम्मान गर्नुभन्दा बाहिर मेरा उपर निजी, पारिवारिक एवं सामाजिक जीवनमा समेत अतिरञ्जित दुष्प्रचार गरी केही समूह सक्रियतापूर्वक लागेर चालीसौं वर्षको मेरो गैरसरकारी संस्थाको योगदानको अवमूल्यन गरेकोबाट म दुखित भएको छु ।

आफू विरुद्ध दुष्प्रचार भएपछि निर्वाचन आयुक्त बनेर काम गर्ने हौसला र इच्छा बाँकी नरहेको प्रधानले पत्रमा भनेका छन् । संवैधानिक परिषद्ले असार २ गते आयुक्तमा सिफारिस गरेका प्रधान विरुद्ध उनकी पूर्व सहकर्मीले यौनशोषण र दुव्र्यहार गरेको उजुरी दर्ता गरेकी थिइन् । ३ वर्षसम्म यौनशोषणमा परेको तर पछि मिलापत्र भएको उजुरीकर्ता उल्लेख गरेकी छन् । उजुरीकर्तासँग मिलापत्र भएको कुरा प्रधानले पनि स्वीकार गरेका छन् । संविधानमा आयुक्त बन्न ‘उच्च नैतिक चरित्र’ हुनै पर्ने प्रावधान छ ।