कालीगण्डकी किनारका १३ बस्ती जोखिममा
सुन्दरकुमार थकाली
जोमसोम ।
मुस्ताङको वारागुङ मुक्तिक्षेत्र ३ छुसाङदेखि थासाङ गाउँपालिका ३ लेतेसम्मका १३ बस्ती संरक्षणका लागि बृहत कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनमा आएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत खानेपानी जलस्रोत तथा सिंचाइ सबडिभिजन कार्यालय मुस्ताङले आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० देखि मुस्ताङका तटीय बस्ती जोगाउन कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।
छुसाङदेखि लेतेसम्मका गाउँवस्ती बर्सेनि कालिगण्डकी नदीको कटान र उकासका कारण उच्च जोखिममा परेका छन् । यसअघि विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले मुस्ताङमा तटीय क्षेत्रका बस्ती संरक्षणका लागि कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण सर्वेक्षण गरिएको भए पनि कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन ।
गण्डकी प्रदेश सरकारले मुस्ताङका तटीय बस्ती जोगाउन तथा यहाँको खेतीयोग्य जग्गाहरुको उकास वृद्धि गर्न कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । गण्डकी प्रदेश सरकारले यस योजनाका लागि पहिलो वर्ष ५ करोड विनियोजन गरेको थियो ।
पहिलो वर्ष विनियोजित बजेट अन्र्तगत कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण योजनाको जिम्मा लिएको निर्माण कम्पनीलाई ३ करोड ठेक्का मोबिलाइजेसन दिइएको थियो । उक्त वर्ष ठेक्का सम्झौता ढिलो भएकाले विनियोजित बजेटको २ करोड फ्रिज भयो ।
वस्ती संरक्षणका लागि आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ को असार १० गते २ प्याकेजमा सम्पन्न गर्नुपर्ने गरी ठेक्का सम्झौता भएको थियो । कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि पहिलो प्याकेजमा छुसाङ, तिरी, एक्लेभट्टी र स्याङको ठेक्का लगाइएको थियो । दोस्रो प्याकेजमा मार्फा, टुकुचे, खन्ती, सौरु, सिर्खुम, छात्ताङ, कोखेठाँटी र धम्पुका लागि ठेक्का सम्झौता भएको थियो । दुबै प्याकेजको काम अमित बिल्डर्सले पाएको थियो ।
छुसाङदेखि स्याङसम्मको पहिलो प्याकेजमा कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि भ्याटसहित ९ करोड १२ लाख ८४ हजारमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । बहुवर्षीय योजनाका रुपमा सञ्चालन भएको कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण योजनाका सम्झौता अवधि आगामी पुस ९ गतेसम्म छ । कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणको पहिलो प्याकेजमा ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति भएको खानेपानी जलस्रोत तथा सिंचाइ सबडिभिजन कार्यालय मुस्ताङका सूचना अधिकारी कल्याण पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो प्याकेज अन्र्तगत निर्माण कम्पनी अमित बिल्डर्सले वारागुङ ४ एक्लेभट्टी गाउँ जोगाउन २ सय ७० मिटर माटोको बाँधसहित र ग्याबिन वाल निर्माण गरेको छ । त्यहाँ ७८ मिटरमा ४२ मिटर प्लम्प कंक्रिट वाल निर्माण भएको छ ।
घरपझोङ ३ स्याङमा ४ सय ५३ मिटर माटो फिलिङ गरी ग्याबिनसहितको प्रोटेक्सन निर्माण गरिएको छ । वारागुङ ४ तिरीमा कालिगण्डकी कटान रोक्न ३ सय ६९ मिटर माटोको प्रोटेक्सन लगाएको छ भने ३३ मिटर माटोको प्रोटेक्सन बाँकी छ । यसका अलावा त्यहाँ १ सय १७ मिटरमा प्लम्प कंक्रिट वाल लगाउन बाँकी छ । वारागुङ ३ छुसाङमा २ सय ४ मिटर माटोको प्रोटेक्सनसहित ग्याबिन वाल लगाएको छ भने त्यहाँ थप ३४ मिटर प्रोटेक्सन गर्न बाँकी रहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी पौडेलले उल्लेख गरे ।
योजना अन्तर्गत मुस्ताङको तल्लो क्षेत्र घरपझोङ २ मार्फादेखि लेतेसम्मको नदी नियन्त्रणको कामको पछिल्लो भौतिक प्रगति ५८ प्रतिशत छ । भ्याटसहित ९ करोड २६ लाख लागतमा ठेक्का सम्झौता भएको यस प्याकेजको जिम्मा पनि अमित बिल्डर्सले लिएको छ । कालिगण्डकी बस्ती जोगाउन निर्माण कम्पनीले घरपझोङ २ मार्फामा १ सय ५९ मिटर ग्याबिन प्रोटेक्सन निर्माण गरेको छ । यहाँ प्रोटेक्सनका लागि फिनिसिङको काम भने बाँकी छ । थासाङ १ को टुकुचे बस्ती संरक्षणका लागि निर्माण कम्पनीले टुकुचे सिरान टोलमा २ सय ५८ मिटर र टुकुचे तल थापाखोलामा ३ सय ९६ मिटर नदी नियन्त्रण प्रोटेक्सन निर्माण गरेको छ । यहाँ ६३ मिटर प्रोटेक्सन गर्न बाँकी छ । थासाङ २ खन्तीमा १ सय ८० मिटर प्रोटेक्सन निर्माण भएको छ ।
यसअघिको पुरानो ९ सय ८१ मिटर प्रोटेक्सनमा माटोको प्रोटेक्सन लगाउन बाँकी छ । थासाङ २ को सौरु गाउँ जोगाउन ६० मिटर माटोको प्रोटेक्सनसहित ग्याबिन वाल निर्माण गरिएको छ । सिर्खुममा २ सय ३१ मिटर र छात्ताङमा १ सय २० मिटर ग्याविन वालसहितको प्रोटेक्सन बनिसकेका छन् । थासाङको कोखेठाँटीमा २ सय ३७ मिटर र थासाङको धप्पुमा ४२ मिटर प्लम्प कंक्रिट वाल निर्माण गर्न बाँकी छ । कालिगण्डकी नदीय नियन्त्रण योजना अन्र्तगत बाँकी काम चालु आर्थिक वर्षभित्र सक्ने लक्ष्य छ । कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि चालु आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ मा पहिलो प्याकेजमा भ्याटसहित ११ करोड १९ लाख र दोस्रो प्याकेजमा भ्याटसहित ११ करोड ६९ लाख बजेट विनियोजन भएको कार्यालयका सूचना अधिकारी पौडेलले जानकारी दिए ।
मुस्ताङको कालिगण्डकी नदी क्षेत्रमा पर्ने १३ गाउँ जोगाउन कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयनका लागि दिवा मुस्कान कल्सन्टेन्सीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) निर्माण गरेको थियो । संघीय तथा प्रादेशिक कानुन र संरक्षण क्षेत्रका ऐन, कानुन कार्यान्यवन नहुँदा मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा जम्मा हुने ढुंगा, गिट्टी र बालुवाको संकलन, व्यवस्थापन र बिक्रीमा समस्या पर्ने गरेको छ । नदीजन्य पदार्थ व्यवस्थापनमा कानुन बाधक हुँदा बर्सेनि मुस्ताङमा नदीको क्षेत्र उकासका कारण तटीय बस्तीहरु जोखिममा परिरहेका छन् । यसअघि मुस्ताङको जोमसोम बजार जोगाउन संघीय सरकार अन्तर्गत जलस्रोत तथा सिंचाइ विभागले सिधैं ठेक्का लगाएर कालिगण्डकी नदी प्रोटेक्सन कार्यान्वयनमा गरेको थियो । जोमसोममा संघीय सरकारको विशेष अनुदानमा घरपझोङ गाउँपालिकाले पनि नदी नियन्त्रण योजना कार्यान्वयन गरेको थियो । नेपाल नागरिक उड्यन प्राधिकरणले पनि जोमसोम विमानस्थल क्षेत्र संरक्षण गर्न कालिगण्डकी नदी किनारमा बाल लगाएको छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया