लामो समयदेखि चर्चामा रहेको तर राजनीतिक दलबीच सहमति हुन नसक्दा अलमलिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ संशोधन विधेयक प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाबाट सर्वसम्मतरु पारित भएको छ । विधेयकका विषयमा दलहरुबीच सहमति हुन नसक्दा एक दशकदेखि यो विधेयक अलपत्र अवस्थामा रहँदै आएको थियो ।

नेताहरुमा इच्छाशक्तिको कमीका कारण यो विधेयक पारित गराउने विषमा विवाद सिर्जना हुने गरेको थियो । सशस्त्र द्वन्द्वका कारण पीडामा परेका आमनेपालीलाई भने यसले थप पीडा दिँदै आएको थियो । पीडितलाई न्याय दिनुको बदला नेताहरुले उनीहरुको चर्केको घाउमा नूनचुक छर्दै आएका थिए । पीडामाथि पीडा बोकेर बस्न बाध्य आमनेपालीलाई यो विधेयक सर्वसम्मत ढंगले पारित भएपछि पीडितहरुले न्यायको सास फेर्ने आशा पलाएको छ ।

यो विधेयक सर्वसम्मत ढंगले पारित भएकोमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका पीडितहरुको सञ्जालले पनि खुसी व्यक्त गरेको छ । विभिन्न मित्र राष्ट्रहरुले पनि खुसी व्यक्त गरेका छन् । छिटो सत्य, न्याय र परिपूरणको माग गर्दै भुइँ तहका पीडित समुदायको आवाज उठाउँदै आएकोमा त्यसलाई सम्बोधन गर्ने गरी टिआरसी ऐन पारित भएकोमा पीडितहरुको सञ्जालले ऐतिहासिक उपलब्धि भनी त्यसको स्वागत गरेको छ। यसबाट पनि के पुष्टि हुन्छ भने, अब साँच्चै पीडितले न्याय पाउने सम्भावना बढेको हो भनेर आशा गर्ने ठाउँ पलाएको छ ।

विधेयक पारित भएपछि यसका लागि गठन भएको आयोगले काम थाल्नेबित्तिकै पीडित र पीडितका परिवारलाई सत्य अन्वेषण र उत्खननको कार्य हुँदा मनोसामाजिक परामर्शको अनिवार्य सहयोग गर्नुपर्ने देखिन्छ । यो विषय अत्यन्त संवेदनशील छ । यसमा नेपाल सरकारको दायित्व बढी हुने भएकाले सरकार यसमा गम्भीर हुँदै पीडितलाई न्याय दिलाउने मामिलामा ज्यादै संवेदनशील हुनुपर्ने देखिन्छ । आयोगले अब काम सुरु गर्दा पीडितहरुको सहभागिता सुनिश्चित गर्दै तत्काल परिपूरण, बहुसंख्यक पीडितहरुका लागि सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याणकारी कामहरु सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

परिपूरणका सबै काम संघीय सरकार र प्रदेश सरकारको समन्वयमा स्थानीय सरकारले पीडितहरुको सहभागितामा परिचालन गरिनु उचित हुन्छ । आफन्त गुमाएका पीडितहरु अहिलेसम्म पीडाको आँसु पिएर बस्न बाध्य भएका थिए । उनीहरुलाई अब पनि यो वा त्यो बहाना बनाएर आयोगले झुलाउने काम गर्नु हुँदैन । त्यस्तो काम कुनै पक्षबाट हुन्छ भने त्यो उनीहरुमाथि गरिएको ज्यादतीभन्दा अरु केही हुने छैन ।

त्यसैले चाहे हिजो द्वन्द्वमा लाग्न अभिप्रेरित गर्ने समूह होस् वा त्यस्ता द्वन्द्वलाई दबाउन राज्यशक्ति प्रयोग गर्ने शक्ति नै किन नहोस्, यी सबैले हिजोको पीडालाई बिर्सिएर अघि बढ्दै द्वन्द्वको घाउका खाटालाई पुर्नु अहिलेको आवश्यकता हो । राजनीतिक कारणले पछि धकेलिँदै आएको शान्ति प्रक्रिया अब कुनै बाहानामा यक्तिकै रहनुहुँदैन । टिआरसीको सफल कार्यान्वयनबाट मात्र शान्ति प्रक्रिया पूर्ण हुन्छ । कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ र राजनीतिक गठबन्धन बद्लावका कारण यो प्रक्रियामा अब विलम्ब गरिनुहुन्न ।