सञ्जय रानाभाट, पोखरा ।

संघीय सरकारमा एमाले कांग्रेस मिल्दा अधिकांश प्रदेश सरकारमा पनि पहिरो गयो । ३ प्रदेशमा मुख्यमन्त्री फेरिए भने अधिकांश प्रदेशमा मन्त्री परिवर्तन भए । सत्तामा कांग्रेस र माओवादी थिए, संघमा जसरी नै प्रदेशमा पनि माओवादी सत्ताबाट बहिर्गमन भयो, एमाले र कांग्रेस भित्रिए ।

गण्डकीमा कांग्रेस नेतृत्वकै सरकार छँदै थियो । एमाले सरकार बाहिर थियो । संघीय सरकार अहिले एमालेले हाँकिरहेको छ, सत्तामा कांग्रेस पनि छ । प्रदेश सरकारको जिम्मेवारी बाँडफाँडको सहमति गण्डकीमा कांग्रेसले नै गर्ने भन्ने गरे । सरकारमा सामेल भने एमाले पनि हुने भन्ने सहमति थियो । तर अझै पनि प्रदेश सरकारमा एमाले सत्ताबाहिरै छ । मुख्यमन्त्री सरेन्द्रराज पाण्डेसँग एमाले सहकार्यमा आउनुअघि नै बहुमत सदस्यको साथ हुँदा सरकार विस्तारमा अलमल भएको छ ।

बुधबार पनि नेताहरुबिच सहमति जुटाउन दुवै दलको संयुक्त बेठक बसेको थियो । तर, टुंगोमा पुग्न सकेन । मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे र एमाले संसदीय दलका नेता खगराज अधिकारी वान टु वान वार्ता गरे पनि बुधबार साँझसम्म कुरा नटुंगिएको नेताहरुले बताएका छन् ।

‘हिजो मन्त्रालय घटाएर जनतामा सकारात्मक सन्देश एमालेले दिने, अनि, आज फेरि मन्त्रालय संख्या बढाउने भन्ने पक्षमा एमाले छैन । कांग्रेसका साथीहरुको चाहना मन्त्रालय बढाउनुपर्छ भन्ने नै छ । हामी कसरी प्रस्तुत हुने, सरकारमा सहभागी हुँदा हाम्रो हैसियत कस्तो हुने भन्ने कुरा मुख्य हो,’ एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई उद्धृत गर्दै एक सदस्यले भने ।

एकातिर ४ मन्त्रालय माग्ने, अर्कोतर्फ मन्त्रालय बढाउन हुन्न भन्ने ‘रोल प्ले’ एमालेले गरेको कांग्रेस नेताहरुको आरोप

७ मन्त्रालय टुंगो लगाएर ३ मन्त्रालय लिनुपर्ने पक्षमा रहेको एमाले संसदीय दलकी सचेतक देवका पहारीले बताइन् । सचेतक पहारीले भनिन्, ‘७ मन्त्रालय संख्या हुँदा ३ मन्त्रालय आफूले लिनुपर्छ भन्ने पक्षमा एमाले छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले भागबन्डाको विषय छिटै टुंगिने बताए । ‘हाम्रो संसदीय दलको बैठक बुधबार बसेको थियो । एमालेको प्रस्ताव कसरी आउँछ त्यस अनुसार अघि बढ्ने भन्ने नै कुरा भयो,’ सचेतक न्यौपानेले भने ।

कांग्रेसले ७ मन्त्रालय कायम गर्दा बाँकी २ मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन एमालेलाई प्रस्ताव गरेको छ । एमालेले ७ वटामात्रै मन्त्रालय हुँदा आफूलाई ३ मन्त्रालय मागेको छ । कांग्रेसले नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङउर्फ दीपक मनाङेको सिट सुरक्षित गरेर बाँकी रहेको मन्त्रालय आधा–आधा भाग लगाउनुपर्ने अडान राखेको छ । तर कांग्रेस राजीवलाई भौतिकबाट अन्त जिम्मेवारी दिएर उक्त मन्त्रालय एमालेलाई दिन पनि तयार छ ।

एमालेले पूरा मन्त्रालयको संख्याबाट आधा आफूले पाउनुपर्ने अडान छोडेको छैन । देवकोटा र मनाङेलाई सरकारमै राख्दा कांग्रेसको कोटाबाट मन्त्री बनाउनुपर्ने एमालेले प्रस्ताव गरेको छ । एमाले सचेतक पहारीले भनिन्, ‘एमालेको अडान कांग्रेस र एमालेको बराबर मन्त्रालय संख्या भन्ने हो ।

पावर सेयरिङ पनि सोही अनुसार बाँडफाँट हुनुपर्छ ।’ मन्त्रालय संख्या वृद्धि गरेर त्यसको अपजस लिन दुवै दल तयार छैनन् । मुख्यमन्त्री पाण्डे १० वा ११ मन्त्रालय बनाएर मनाङे, देवकोटासहित एमालेलाई सरकारमा ल्याउन चाहन्छन् । यद्यपि कांग्रेसले मुख्यमन्त्रीसहित ५ मन्त्रालय, एमालेलाई ४ मन्त्रालय र देवकोटा र गुरुङलाई पनि मन्त्रीमै निरन्तरता दिने सोच बनाएको स्रोत बताउँछ ।

एमालेले डबलस्ट्यान्ड लिएको कांग्रेसका केही सांसदको आरोप छ । एकातिर ४ मन्त्रालय माग्ने, अर्कोतर्फ मन्त्रालय बढाउन हुन्न भन्ने ‘रोल प्ले’ एमालेले गरेको कांग्रेस नेताहरुको आरोप छ । ‘७ मन्त्रालयबाट नबढाउने अडान राख्ने हो भने मुख्यमन्त्रीज्यूले एमालेलाई २ मन्त्री लिनुस् भन्नुभएको छ । अहिले खाली रहेको मन्त्रालय पनि २ वटामात्रै हो,’ कांग्रेस सचेतक नन्द न्यौपानेले भने, ‘कुनै हालतमा देवकोटा र मनाङेलाई छोडेर जाने पक्षमा उहाँ हुनुहुन्न ।’

७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषदमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री पाण्डे, सामाजिक विकास तथा स्वास्थ्यमन्त्री विन्दुकुमार थापा र अर्थमन्त्री डा. टकराज गुरुङ छन् । देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी र मनाङे भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री छन् । भूमि व्यवस्था तथा कृषि र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय साढे साढे ३ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छ ।