समाधान संवाददाता
काठमाडौं

स्थानीय तहले हाजिर नगराएपछि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा फिर्ता भएका कर्मचारी आन्दोलित भएका छन् । देशभरका विभिन्न स्थानीय तहले हाजिर गराउन नसकिने भन्दै फिर्ता पठाएपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा ठाडो हाजिर गरी तलब खाईरहेका सयौं कर्मचारीलाई मन्त्रालयले समेत ४ दिनदेखि हाजिर नगराएपछि बिहीबार दिउँसो मन्त्रालयमै आन्दोलित भएका हुन् ।

समायोजन ऐनमा भएको २१ दिन भित्र हाजिर हुन जाने व्यवस्थाअनुशार आफूहरु समायोजन भएको स्थानमा गएको तर हाजिर गर्न नदिएपछि फिर्ता आएकोमा आफ्नो कुनै दोष नभएको उनीहरुको भनाइ छ ।

‘समायोजन ऐनको व्यस्था अनुशार नै समायोजन भएपछि हाजिर हुन गएका थियौं तर हाजिर नगराएपछि ५÷६ महिनादेखि मन्त्रालयमा नै हाजिर गरेर तलब भत्ता खाएर बसेका थियौं,’ अधिकृत नवौं तहमा काठमाडौँ महानगरपालिकामा समायोजन भएका ओमकुमार श्रेष्ठले भने, ‘४ दिन देखि हाजिर रोकेपछि व्यवस्थापन गर भन्न बाध्य भएका हौं ।’

मन्त्रालयले बरण्डामा राखेर तलव खुवाउन नसक्ने र खाली भएको जुनसुकै स्थानमा पनि पठाउन सक्ने भनेपछि समायोजन ऐनको भावना विपरित मन्त्रालय जान खोजेको भन्दै उनीहरु आक्रोसित भएका हुन् । ‘ज्येष्ठताको आधारमा रोजेको स्थानमा नभई जुनसुकै ठाउँमा पनि पठाउने भनेपछि कि त समायोजन ऐन खारेजी हुनुप¥यो,’ श्रेष्ठ भन्छन् ‘समायोजन ऐनले गरेको व्यवस्थापनमा हाम्रो गल्ती छ भन्दा मन्त्रालयले तपाईंहरुको केही गल्ती छैन भनेको अवस्थामा किन दण्ड ?’

हाजिर नगराउने स्थानीय तहलाई तह लगाउन नसकेपछि कर्मचारीलाई नै पेल्न खोजेको अर्का १ कर्मचारीको आरोप छ । ‘इमान्दारीपूर्वक समायोजनमा सहभागी इमान्दार कर्मचारीलाई पेल्ने नीति सरकारले लिएको देखियो,’ उनले भने,‘यसरी हुँदैन, या त समायोजन भएको ठाउँमा हाजिर हुन पाउनु पर्ने या उचित व्यवस्थापन नहुन्जेलसम्म मन्त्रालयले हाजिर गराएर तलब खुवाउनु पर्‍यो ।’ हाल १ सय २० जना जति यसरी फर्काइका कर्मचारी छन् ।

संविधानको धारा ३०२ मा उल्लेखित व्यवस्थाअनुशार निर्माण भएको कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ मार्फत रितपूर्वक तवरले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन भएका कर्मचारीलाई हाजिर नगराई फिर्ता पठाउनु कानुन विपरित छ ।

तर, यसमा मन्त्राययले संगठन संरचना निर्माण गर्दा समन्वय नगरेकोदेखि कतिपय अवस्थामा दरबन्दी नै नभएको ठाउँमा कर्मचारी पठाएको तथा एउटा दरबन्दीमा २ तथा २ भन्दा बढी कर्मचारीसमेत पठाएकोले समस्या उत्पन्न भएको स्थानीय तहका पदाधिकारीको भनाइ छ ।