पोखरा । राष्ट्रिय वन तथा वातावरण र जल उपयोगको व्यवस्थापन प्रदेशको एकल अधिकारभित्र पर्छ । तर प्रदेशले त्यो अधिकार उपभोग गर्न पाइरहेको छैन । गण्डकी प्रदेशभित्रको जंगल क्षेत्रमा अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को छुट्टै राज गर्दै आएका छन् । त्यहाँको स्रोत साधन उपभोगवापतको रोयल्टीसम्म प्रदेश र पालिकाले पाएका छैनन् । प्रदेश र पालिकाहरुले संघीयताको मर्म अनुसार एक्याप र एमक्यापको प्रयोग नपाएको भन्दै राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली, संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन निर्देशिकालाई संशोधन गर्न सुझाव दिँदै आएका छन् । प्रदेशले पनि यस विषयलाई राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा धेरैपटक उठान गरेको छ । तर प्रदेशको आवाजमाथि सुनुवाइ भएको छैन ।

प्रदेशले यी संस्था आफ्नो मातहत ल्याउन आवाज उठाइरहेका बेला त्यसैलाई प्रभावित पार्नेगरी पोखरामा आउने शुक्रबार र शनिबार राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँगको सहकार्यमा न्यायाधीश समाज नेपालले वृहत कार्यक्रम गर्न लागेको छ । कार्यक्रमको शीर्षक राखिएको छ, ‘वातावरण तथा वन्यजन्तु संरक्षण सम्बन्धी विवादहरुमा न्यायिक दृष्टिकोण ।’ २ दिनसम्म पोखराको माउन्ट कैलाशमा रिसोर्टमा चल्ने कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि नै प्रधानान्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ छन् । न्यायाधीश समाज, नेपालको अध्यक्ष सर्वोच्चकै न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठ, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अध्यक्ष समेत रहेका संघीय वन तथा वातावरण मन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी कार्यक्रममा सहभागी हुनेछन् । सोही कार्यक्रममा उच्च अदालत पोखराका मुख्य न्यायाधीश डा. रत्नबहादुर वागचन्द, प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे समेत निम्तालु छन् । उच्च अदालत र जिल्ला अदालतका न्यायाधीश र उच्च पदस्थ सरकारी अधिकारी उपस्थित हुने कार्यक्रममा विविध क्षेत्रका विषय विज्ञबाट कार्यपत्र प्रस्तुति र छलफल हुने छ । त्यसो त यो कार्यक्रम भदौ ७ र ८ गतेका लागि तय भएको थियो । मौसम गडबढीका कारण कार्यक्रम १ साता पछि सारिएको हो ।

संविधानले नै खारेज गरेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषसँग न्यायाधीश समाज, नेपालले पोखरामा गर्न लागेको कार्यक्रमको प्रमुख अतिथि प्रधानाध्याधीश

नेपालको संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेशभित्रको राष्ट्रिय वन प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा राखिएको छ । नेपाल सरकारको कार्यविस्तृतीकरण प्रतिवेदनले समेत यस विषयलाई प्रष्ट रुपमा प्रदेशकै अधिकार क्षेत्र भनेर उल्लेख गरेको छ । नेपालको संविधानको धारा ३०४ ले संविधानसँग बाझिएको कानुन यो संविधान वमोजिम संघीय संसदको पहिलो अधिवेशन बसेको मितिले १ वर्षपछि बाझिएको हदसम्म स्वत अमान्य हुने उल्लेख गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ संविधानको अनुसूची ६ को १९ नम्बर बुँदासँग सिधै बाझिएको छ । बाझिएको कानुन धारा ३०४ ले स्वत खारेज गरिदिएको छ । गण्डकी प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्ता चिरञ्जीवी शर्मा भन्छन्, ‘राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष ऐन २०३९ र ऐन अन्तर्गत सरकारद्वारा गठित समिति दुवै संविधानतः अमान्य भएका छन् ।’ त्यसो त संविधानको प्रस्तावनामै ‘सामन्ती, निरंकुश, केन्द्रीकृत र एकात्मक राज्य व्यवस्थाले सिर्जना गरेका सबै प्रकारका विभेद र उत्पीडनको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ । तत्कालीन समयमा राजामहाराजाको शोखका लागि महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष स्थापना गरिएको थियो । त्यसैलाई पछि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष भनेर नाम फेरिएको छ । नाम फेरिए पनि कोषमातहतका गतिविधि अहिलेसम्म पनि जनउत्तरदायी र पारदर्शी हुन सकेका छैनन् ।

संविधानतः अमान्य भएको समितिसँग मिलेर न्यायाधीश समाज, नेपालले कार्यक्रम गर्नु आफैमा संवैधानिक र कानुनी दृष्टिकोणबाट उचित नहुने कानुनविद्हरुले बताएका छन् । पोखराकै एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालत, प्रधान न्यायाधीश र न्यायाधीशको संलग्नतामा यस्तो कार्यक्रम हुनु शोभनीय होइन् ।’ उनका अनुसार संविधानको व्याख्या मात्र होइन सर्वोच्च अदालत, प्रधानन्यायाधीश र न्यायधीशहरु संविधानको पालनकर्ता समेत हुन् ।

के हो एक्याप, एमक्याप विवाद
३ वर्षदेखि तदर्थमा चलेका अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) र मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एमक्याप) को म्याद २०८० पुस ५ गते थप गरिएको थियो । जस अनुसार ती संस्थाको म्याद म्याद २०८५ सम्म रहनेछ । त्यसो त स्थापना हुने बेलामै १० वर्षभित्रै समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रावधान थियो । तर त्यसलाई पूर्ण बेवास्ता गरिँदै आएको छ । सन् १९८६ मा घान्दु्रकबाट सुरु भएको नेपालको पहिलो र सबैभन्दा ठूलो संरक्षित क्षेत्र एक्यापले ७ हजार ६ सय २९ वर्ग किलोमिटर क्षेत्र ओगटेको छ । यसले ५ जिल्लाका १५ गाउँपालिकाको भूगोग समेटेको छ । सन् १९९८ मा सञ्चालनमा आएको एमक्याप १ हजार ६ सय ६३ वर्ग किलोमिटर छ । एमक्याप गोखराको चुमनुब्री गाउँपालिकाभित्र मात्रै पर्छ ।

पोहोर सरकारले यी २ संस्थाको म्याद थपेपछि गण्डकी प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिकाले संयुक्तरुपमा विरोध गरे । मुलुक संघीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा यस्ता संरचनालाई संघ मातहत राखिराख्नु गलत रहेको भन्दै उनीहरुले म्याद थपेर व्यवस्थापनको जिम्मेवारी राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने गरी भएको निर्णय अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रभित्रका स्थानीय तहहरूले स्वीकार नगर्ने निर्णय समेत गरे । प्रदेशका प्रतिनिधि र पालिकाका प्रमुखले संघका मुख्यसचिव, वन सचिव लगायत सरोकारवालासँग पोखरामा बैठक बसेर पुस ५ गतेको निर्णय सच्याउन आग्रह गरे । मुख्य सचिव नेतृत्वको टोलीले गत फागुन ५ गतेको निर्णय १ महिनाभित्र सच्याउने प्रतिवद्धता जनाएर फर्केको पनि ७ महिना भइसकेको छ । तर यसबारेमा संघ सरकारले कुनै चासो दिएको छैन ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले संघले १ महिनाभित्र निर्णय संशोधन नगरे कानुनी उपचार खोजिने चेतावनी दिएका संसदबाटै दिएका थिए । उनले भनेका थिए, ‘हाम्रा असहमतिका बाबजुद पनि एक्याप र एमक्यापको म्याद थपिएको छ । यसमा घोर विरोध छ । हामीले पटक पटक विरोध गरेका छौं, कानुनतः यो क्षेत्र हाम्रो अधिकारभित्र पर्छ । यसको व्यवस्थापको जिम्मा हाम्रो हो । संघ सरकारले अटेरी गरिराख्यो र समयसीमा भित्र सच्याइएन भने संवैधानिक निराकरणको उपाय खोज्नका लागि कानुनी उपचारमा हामी जान्छौं ।’

प्रदेश सरकारले त्यतिबेलै एक्याप र एमक्यापको विषयलाई लिएर रिट दायर गर्ने तयारीमा थियो । केन्द्रमा राजनीतिक गठबन्धन तलमाथि हुँदा काम अगाडि बढ्न सकेन । प्रदेश सरकार अहिले पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग, अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना र मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनालाई विपक्षी बनाएर रिट दायर गर्ने तयारीमा छ । प्रदेश र स्थानीय तहले विरोध गरेर अदालत जानै लागेका बेला कोषले न्यायाधीश समाजसँग मिलेर कार्यक्रम आयोजना गर्नुलाई संघीयतामाथिको ठाडो हस्तक्षेपका रुपमा संघीयता पक्षधरले लिएका छन् ।