शिक्षा ऐन २०२८लाई विस्थापित गर्ने गरी संघीय सरकारले विद्यालय शिक्षा विधेयक २०८०लाई प्रतिनिधि सभामा २७ भदौ २०८०मा दर्ता गर्‍यो । सभा अन्तर्गतको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिमा दफावार छलफलको क्रममा रहेको विधेयकमा एक सय ६३ धारा छन् । १० चैत २०८० सम्ममा एक सय ५२ सांसदले एकहजार सात सय ८५ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका छन् ।

अर्कोतर्फ विधेयकले संविधान सम्मत शिक्षकको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकेको आवाज उठेको छ । नेपाली शिक्षकहरुको जेठो संस्था नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठनले संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार कुण्ठित हुने गरी ५४ वर्ष पुरानो पञ्चायती ऐन कानुनको सहारामा ल्याएको विधेयकलाई संशोधन गर्नु पर्ने भन्दै आएको छ । उसले संविधानसँग बाझिएका बँुदालाई निस्कृय पार्न र विवादग्रस्त दफालाई संशोधन गर्नु पर्ने माग राख्दै आएको छ ।

विधेयकले पुरानै ऐन अनुसार नियमावली तथा निर्देशिकाहरु जारी गरी शिक्षक सरुवा प्रक्रिया झन्झटिलो, बोझिलो लामो समय लाग्ने बनाएको छ । पञ्चायती शिक्षा ऐन २०२८लाई पटक पटक संशोधन गरी नेपालको सार्वनिक शिक्षालाई अगाडि बढाइएको छ । नेपालको संविधान बनेको ९ वर्षसम्म पनि शिक्षा ऐन बन्न सकेको छैन । शिक्षा विधेयकले शैक्षिक मुल्य र मान्यता र पेशाकर्मीको हक हित तथा संरक्षणको प्रबन्ध गर्नु पर्छ । शिक्षकको संविधान प्रदत्त ट्रेड युनियन अधिकार र मानव अधिकार समेत सहज रुपमा प्राप्त गर्नु पर्छ ।

विद्यालय शिक्षा विधेयकलाई संसद्भित्र र बाहिर उत्तिकै चासो र महत्व दिइएको छ । संसद् सचिवालयमा प्राप्त संशोधन प्रस्तावलाई दर्ताक्रम, विधेयकका प्रस्ताव, नेपालको संविधान र संसदीय नियमावली अनुकूल भए/नभएको यकिन गर्न एक महिनाभन्दा बढी समय लागेको छ । संशोधनका कतिपय प्रस्ताव संविधानमा रहेका तीन तहका सरकारका कार्यक्षेत्रसँग बाझिने किसिमका भएकाले पनि समितिले यति धेरै संशोधनलाई छिट्टै पार लगाउन कठिन भएको छ ।

विधेयकमा आफ्ना माग र आफूहरुसँग भएका सहमतिको पालना भई छिटो कार्यान्वयनमा ल्याउन नेपाल शिक्षक महासंघ लगायतले मन्त्रालय तथा समितिमा दबाब दिइरहेका छन् । नयाँ संवैधानिक व्यवस्था अनुसार विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्र भित्र राखिएको छ । तर स्थानीय तहले अपेक्षा अनुसारको शिक्षा प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । यद्वपी स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संविधानमा उल्लिखित विद्यालय तहको आफूहरुको अधिकारमा तलमाथि भए अदालत जाने चेतावनी दिँदै आएका छन् ।

नयाँ ऐनले नेपालको संविधानबमोजिम विद्यालय शिक्षाको राष्ट्रिय मानक तथा मापदण्ड निर्धारण गर्न, विद्यालय शिक्षाका मूलभूत विषयमा समता, एकरूपता र गुणस्तर कायम गरी विद्यालयको स्थापना, सञ्चालनसम्बन्धी विषयलाई व्यवस्थित गर्न पर्छ । संविधानले स्थानीय तहलाई दिएको माध्यमिक तहसम्मको अधिकारको सुनिश्चितता, निजी विद्यालय र शिक्षकको व्यवस्थापन, अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षाको ग्यारेन्टी गर्न सक्नुपर्छ ।