ईश्वर देवकोटा
पोखरा

पोखरा सभागृह भौतिक रुपमा थलिएको छ । जनप्रतिनिधि चुनिएर आएपछि सभागृह सुधार हुने आशा थियो । स्थानीय तहको चुनाव भएको २ वर्ष बित्यो, सभागृह सुधारमा कसैको ध्यान पुगेन । भित्री भौतिक पूर्वाधार (सिट, लाइट, हल, शौचालय) लगायत सुधार गर्न ध्यान दिइएन । बाहिर देखाउन गेट रंग्याइयो र सन्देश दिइयो ‘सभागृह व्यवस्थित हुँदै छ ।’

सभागृह सुधार हुन नसक्नुको मुख्य पाटो आम्दानीको अपारदर्शी हिसाबकिताब । सभागृहको आम्दानीबारे महानगर आफैं अनभिज्ञ छ । गएको आर्थिक वर्ष पोखरा सभागृहमा ९२ कार्यक्रम भए । जसबाट महानगरलाई ११ लाख ३५ हजार रुपैयाँ आम्दानी भएको छ ।सबैजसो रकम कार्यक्रमका बुकिङवापत लिइएको रकम हो । कार्यक्रमअघि बुकिङ गर्दा ५ हजार मौखिक नियम बनाइएको छ । केही व्यावसायिक कम्पनीले बुकिङकै समयमा भुक्तानी गरेका छन् । आम्दानीमा उक्त रकम समावेश छ । तर ९२ वटा कार्यक्रमबाट जति मात्रामा उठ्नुपर्ने आम्दानी हो त्यसबारे महानगरका राजस्व शाखा र प्रशासन शाखा नै बेखबर जस्तै छन् ।

बुकिङपछि कार्यक्रमको मितिअगावै सम्पूर्ण रकम महानगरमा दाखिला गर्नुपर्ने नियम भएको राजस्व शाखाका अधिकृत छवि शर्मा बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, ‘प्रशासन शाखाले यसको जिम्मेवारी पाएको छ । हाम्रोमा बुकिङ रकमसहित जम्मा गरेको रकम विवरणमात्र छ ।’

राजस्व शाखाबाट सभागृहको बुकिङ लगायतका काम हुँदै आएकोमा २०७५ फागुन यता प्रशासन शाखालाई जिम्मा दिइएको हो । प्रशासन शाखाले फाइल बुझ्दा नै कति रकम कुन कुनबाट उठ्नुपर्ने हो राजस्व शाखासँग समन्वय नगर्दा बाँकी उठ्न नसकेको देखिन्छ । सामान्य लेखाजोखा गर्दा पनि महानगरलाई सभागृहबाट हुनुपर्ने वास्तविक लाखौं आम्दानी अव्यवस्थाकै कारण गुमेको छ ।

किन उठ्दैन पैसा ?
गत मंसिर १९ गते रसिद नम्बर १०८७० मा पुष्पराज गुरुबाट १ हजार ५ सय लिइएको छ । तर कुन कार्यक्रमका लागि उक्त रकम लिइएको हो वा पुष्पराजको नाममा कति बाँकी छ भन्ने कहिँ कतै रेकर्ड छैन । त्यस्तै, दिलीप रानाको नाममा १४०६९ नम्बरको रसिदबाट १ हजार ५ सय रुपैयाँ लिइएको छ । जबकि सभागृहमा कार्यक्रम गर्न उक्त रकम पर्याप्त छैन ।

चैत २२ गते बार्दली मिडिया प्रालिले सभागृहमा ‘प्रमोद खरेल एकल साँझ’ गर्‍यो । व्यावसायिक रुपमा गरिएको उक्त कार्यक्रम गरेवापत महानगरलाई बुकिङ गर्दाको ३ हजार रुपैयाँमात्र आम्दानी भएको छ । सभागृहको आम्दानीका सवालमा राजस्व र प्रशासन शाखाको गतिविधि नै शंकास्पद रहेको जानकार बताउँछन् । स्पष्ट अभिलेख नहुँदा बक्यौता रकमबारे ताकेता गर्न नसकिएको प्रशासनका कर्मचारीको स्वीकारोक्ति छ ।

राजनीतिक दललाई सतप्रतिशत छुट
गएको वर्षमात्रै सभागृहमा विभिन्न राजनीतिक दलका दर्जन डेढ दर्जन बढी कार्यक्रम भएका छन् । संख्यात्मक रुपमा हेर्दा राजनीतिक दलका कार्यक्रम बढी भए पनि त्यसवापत १ रुपैयाँ पनि महानगरले आम्दानी गर्न सकेको छैन । सभागृह निशुल्क सिफारिस गर्नेमा पहिलो नम्बरमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र भातृ संगठन नै छन् ।

दोस्रोमा नेपाली कांग्रेस छ । दुवै पार्टीले आफ्ना स्थानीय वा राष्ट्रिय कार्यक्रम आयोजना गर्दा महानगरलाई राजस्व तिर्दैनन् । मेयर मानबहादुर जिसीले त्यस्ता कार्यक्रमलाई सतप्रतिशत छुटमा उपलब्ध गराउन आदेश दिएका छन् । ‘मेयरको तोकआदेश अनुसार आएका सिफारिसमा प्रशासनबाट मिनाहा गर्ने गरेका छौं,’ प्रशासन शाखाका १ कर्मचारीले भने, ‘अन्यलाई छुट दिने सम्बन्धमा पनि मेयरबाट नै आदेश पर्खने गरेका छौं । हामीले निर्णय गर्दैनौं ।’

तत्कालीन नयाँ शक्ति पार्टीले गरेको १ कार्यक्रममा ३ हजार र समाजवादी पार्टीले असारमा गरेको कार्यक्रमका लागि भने बुकिङ बापतको ५ हजार रुपैयाँ तिरेको देखिन्छ । ती २ कार्यक्रमको पनि बाँकी रकम मेयरको आदेश अनुसार भन्दै मिनाहा गरिएको छ । खुला कार्यक्रमका लागि २५ हजार रुपैयाँ महानगरले लिने सर्त छ ।

अन्य संघ, संस्थाले पहिले हल भाडा वापतको रकम तिर्न राजी भए पनि कार्यक्रम सकिएपछि मिनाहा सिफारिस गरिदिन भन्दै अनुरोध पठाउने गरेको प्रशासन शाखाका कर्मचारी बताउँछन् । स्टल राखेर नाफामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने संस्थाले प्रति स्टल ३ सय बुझाउनुपर्ने नियम बनाइएको भए पनि प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।