पोखरा ।
गण्डकी प्रदेश सरकार मातहतको पूर्वाधार विकास कार्यालय, कास्कीले बहुवर्षीयसहित करिब साढे २ सय योजना कार्यान्वयन गर्‍यो । चालु आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को वार्षिक विकास कार्यक्रम अनुसार बहुवर्षीयसहित गरेर ३ सय ४७ योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने छ ।

योजना संख्या धेरै हुँदा कार्यालयले काम गर्ने ठाउँको निरीक्षण र इस्टिमेटको कामलाई अघि बढाएको छ । कार्यालय निरीक्षण र कार्यालयको कार्य अवस्था बुझ्न सोमबार पूर्वाधार विकास कार्यालय, कास्की पुगेका भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी कार्यालयमा पुगेका थिए ।

त्यो क्रममा कार्यालय प्रमुख सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (सीडीई) सोभियत खड्काले गत वर्षभन्दा एक सय वटा योजना बढी रहेकाले त्यसलाई कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको सुनाए ।

इन्जिनियरलाई फरक फरक फिल्डमा धेरै दौडधुप गर्नुपर्ने, थोरै बजेट हुँदा चालु आर्थिक वर्षमा काम गर्ने अनि छोड्नुपर्ने र काम सकिसकेपछि मर्मत सम्भारमा बजेट विनियोजन नहुनु समस्या रहेको मन्त्रीलाई ब्रिफिङ गरिएको थियो ।

प्रमुख खड्काले गत वर्षका २४ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा थप भएका १९ वटा बहुवर्षीय योजना कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था रहेको जानकारी गराए । ‘गत वर्षको र अहिलेको हेर्ने हो भने यो योजना अत्यधिक हो । पहिला ३० लाख रूपैयाँभन्दा कमका योजना थिएनन् । त्यसले सजिलो भएको थियो । यो वर्ष १० लाख, १५ लाख, २० लाख रूपैयाँका योजना छन्,’ सीडीई खड्काले भने ।

अन्तिम समयमा योजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्र्दै वैशाखभित्रै योजना सक्ने वातावरण बनाऔं
प्रकाशबहादुर केसी, भौतिक पूर्वाधार मन्त्री

कार्यालयले भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व २ अर्ब रुपैयाँ रहेको उनले बताए । ब्रिफिङको क्रममा प्रमुख खड्काले आफ्नै भवन नहुँदा निर्माणको चरणका परीक्षणमा समस्या रहेको, कृषि मन्त्रालय मातहतको तालिम केन्द्र भएको ठाउँमा कार्यालय राख्न सकिने विकल्प सुनाएका थिए ।

मन्त्रीको निर्देशनः गुणस्तरीय काम गर्नू
गत १७ भदौमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि मन्त्री प्रकाशबहादुर केसी सोमबार पहिलोपटक आफू मातहतको कार्यालयमा पुगेका थिए । पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्की प्रमुख सिडिई सोभियत खड्काको ब्रिफिङपछि मन्त्री केसीले गुणस्तरीय र जतिसक्दो छिटो काम गर्न कार्यालय प्रमुख खड्कालाई निर्देशन दिए ।

उनले अन्तिम समयमा योजना कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी अन्त्य गरिनुपर्ने र सकेसम्म वैशाखभन्दा पहिल्यै काम सक्न आवश्यक रहेको बताए । मन्त्री केसीले यो वर्षको बजेट आफूले नबनाएको र आगामी वर्षको बजेट बनाउँदा कार्यान्वयनमा सजिलो हुने, लगानी गरेकोमा जनतालाई प्रतिफल मिल्ने गरेर बनाउने बताए । उनले काम गर्ने क्रममा कुनै समस्या भए आफूलाई सुनाउन कर्मचारीलाई आग्रह गरे ।

मन्त्री केसी कार्यालयमा रहिरहँदा एमाले सांसद गणेशमान गुरूङ पनि सोमबार दिउँसो ड्यामसाइडस्थित पूर्वाधार विकास कार्यालय कास्की पुगेका थिए । उनले सांसदले टिपाएका नभई कार्यकर्ताले दिएका योजनामा बजेट हाल्दा समस्या भएको सुनाए ।

‘माननीयलाई टुक्रे योजना नल्याउनुस्, बरु धेरै योजना ल्याउनभन्दा प्रभावकारी एउटा योजना ल्याउनुस् भन्यो भने हामी त मानिहाल्छौं नि,’ उनले भने, ‘एउटामात्र घर भएको ठाउँमा बाटो पुर्‍याउन कहाँ–कहाँबाट बजेट आउँछ थाहै हुँदैन । अनि कसरी हुन्छ ?’ उनले कास्की धेरै पानी पर्ने ठाउँ भएकाले कालोपत्रे भन्दा ढलान सडक बनाउँदा उचित हुने मन्त्री केसीलाई सुझाव दिए ।