पोखरा । गण्डकी प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमका लागि १८ वटा पालिका छानेको छ । कार्यक्रमका लागि ५४ वटा पालिकाले प्रस्ताव पेस गरेकामा ४० आवेदन मापदण्डभित्र परेका थिए । मापदण्डभित्र परेका आवेदनमध्येबाट कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेटको आकार अनुसार पालिकाले पेस गरेको प्रस्तावको नम्बरका आधारमा १८ पालिका छनोटमा परेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका उपसचिव तेजबहादुर गुरुङले बताए । कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले प्रति पालिका १ करोड प्रदान गर्छ । त्यसमा कम्तीमा ३० प्रतिशत पालिकाले अनिवार्य लगानी गर्नुपर्ने शर्त छ । प्रस्ताव स्वीकृत भएकामध्ये ४ पालिका गोरखाका छन् । मनाङ, मुस्ताङ, पर्वतका पालिका छनोटमा परेका छैनन् ।

छनोटमा परेका मध्ये म्याग्दीको रघुगंगा गाउँपालिकाले रैथानेबाली (जौ तथा उवा) उत्पादन तथा ब्रान्डिङ परियोजना सञ्चालन गर्नेछ । तनहुँको भीमाद नगरपालिकाले डेरी फर्मसहितको साइलेज उद्योग सञ्चालनका लागि प्रस्ताव पेस गरेको छ । गोरखाको भीमसेन गाउँपालिकाले बाँझो जग्गामा फूल खेती गर्ने भएको छ । गानोरखाकै धार्चे गाउँपालिकाले नौली खोला झरना क्यानोनिङ तथा भिरफटरा पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ । गोरखाकै वारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाले कागतेखर्क ओखर प्रवद्र्धन कार्यक्रमका लागि प्रस्ताव पेस गरेको छ ।

तनहुँको म्याग्दे गाउँपालिकाले जैविक कृषि विकासका लागि मल उत्पादन र बजारीकरण परियोजना, स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले व्यावसायिक मौरीपालन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएका छन् । स्याङ्जाकै आँधिखोला गाउँपालिकाले कृषि र पशु उत्पादनमा आधारित आयआर्जन कार्यक्रम, गोरखाको अजीरकोट गाउँपालिकाले रैथानेबाली उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण, नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिकाले कृषि उद्यमशीलता तथा जैविक खेती परियोजनाका लागि प्रस्ताव पेस गरेको छ । बागलुङको बरेङ गाउँपालिकाले स्थानीय डल्ले खुर्सानी र बेसार उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरण परियोजना सञ्चालन गर्दैछ । जैमिनी नगरपालिकाले बाँसजन्य सामग्रीहरूको उत्पादन र बजारीकरण परियोजना, लमजुङको क्वहोलासोथर गाउँपालिकाले रैथाने बाली उत्पादन तथा बजारीकरणका लागि परियोजना प्रस्ताव पेस गरेका छन् ।

लमजुङकै राइनास नगरपालिकाले रैथाने बाली उत्पादन र ब्रान्डिङ ( कोदो), स्याङ्जाको बिरुवा गाउँपालिकाले विद्युतीय सुशासन प्रणाली विकास कार्यक्रम स्मार्ट शैक्षिक व्यवस्थापन र डिजिटल सेवा प्रवाह, लमजुङको बेसिसहर नगरपालिकाले विद्युतीय सुशासन प्रणाली विकास कार्यक्रम स्मार्ट शैक्षिक व्यवस्थापन र डिजिटल सेवा प्रवाहमा काम गर्नेछन् । स्याङ्जाको अर्जुनचौपारी गाउँपालिकाले अर्जुनचौपारी म्याथमेटिकल एन्ड साइन्स आउटडोर लर्निङ सेन्टर र कास्कीको माछापुच्छ«े गाउँपालिकाले क्यानोनिङ तथा रक क्लाइम्बिङ प्रवर्धन परियोजना सञ्चालन गर्नेगरी कार्यक्रम प्रस्ताव गरेका छन् ।
सुरुमा प्रदेश तथा स्थानीय शासन सहयोग कार्यक्रम (पिएलजीएसपी) को सहयोगमा सुरु भएको नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका पालामा आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ देखि प्रदेश सरकारको कार्यक्रममा आन्तरिकीकरण गरी आफै सञ्चालन गर्दै आएका छ । सुरुको वर्ष १० वटा स्थानीय तह यसमा आबद्ध भएकामा गतवर्ष १७ स्थानीय तहले यो कोषमार्फत् विभिन्न परियोजना सञ्चालन गरेका थिए ।

गण्डकी प्रदेश सरकारको सहयोगमा सञ्चालित ‘नवप्रवर्तन साझेदारी’ कोष कार्यक्रममार्फत् तनहुँको आँबु खैरेनीका ७ सय ५ घरधुरीका बासिन्दा लाभान्वित भएका छन् । गाउँपालिकाको ५१ प्रतिशत र अन्यको ४९ प्रतिशत सेयरको व्यवस्था गरी गाउँपालिकाले मार्कीचोकमा बाँस तथा कृषि औजार उत्पादन उद्योगका लागि आवश्यक मेसिन चीनबाट ल्याएको छ । उद्योग स्थापनाका गण्डकी प्रदेश सरकारले १ करोड ४० लाख ७० हजार अनुदान दिएको छ भने गाउँपालिका ६० लाख ३० हजार लागत साझेदारी गरेको छ ।

नवलपुरको देवचुली नगरपालिकामा मुख्यमन्त्री नवप्रवर्तन साझेदारी कार्यक्रमामार्फत् साइलेस उत्पादन सुरु भएको छ । पशुपालनमा घाँसको समस्या कम गर्दै कम लागतमा बढी दूध उत्पादन गरी किसानको आम्दानी बढाउन साइलेस उपयोगी हुने विश्वासका साथ उत्पादन थालिएको हो । यसका लागि व्यावसायिकरुपमा ७५ बिघामा मकै खेती गरिएको छ । मकैको गेडा लागिसकेपछि छिप्पिनु अगावै काटेर मेसिनमा राखी घुलो बनाएर बोरामा राखी भण्डारण गरिन्छ । निश्चित समय भण्डारण गरिसकेपछि साइलेस गाईवस्तुलाई खुवाउन सकिन्छ ।

गोरखाको गण्डकी गाउँपालिकाले राजश्व सुधारका लागि नवप्रवर्तन साझेदारी कोषको प्रयोग गरेको छ । बुढीगण्डकी नदी किनारबाट दैनिकजसो ढुंगा बालुवा गिटी चोरी निकासी हुने गरेकामा अहिले चारैतिरको नाकामा सिसी क्यामेरा जडान गरिएको छ । त्यतिमात्र होइन बेलाबेलामा ड्रोनबाट समेत अनुगमन गर्न थालिएको छ ।

नवप्रवर्तन साझेदारी कोष कार्यक्रमलाई गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलका पालामा आन्तरिकीकरण गरिएको हो

नवलपुरको मध्यविन्दु नगरपालिकाले फोहर व्यवस्थापनमा उदाहरणीय काम गर्दै आएको छ । बागलुङको गलकोट नगरपालिकामा साझेदारी कोषमार्फत् ओखरखेती प्रबद्र्धन, काठेखोलामा चट्याङ प्रतिरोधी प्रविधि जडानमा कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा पर्यटन सूचना केन्द्र सञ्चालनमा ल्याइएको छ । मुस्ताङको घरपझोङले विपद व्यवस्थापनका लागि सूचना केन्द्र सञ्चालनको काम गरेको छ । स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिकाले त केराको थामबाट रेसा निकालेर विभिन्न खालका सामान बनाउन थालेको छ । वालिङ, भीरकोट, पुतलीबजार नगरपालिका र फेदीखोला गाउँपालिकामा नवप्रवर्तन साझेदारी कोषमार्फत् सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा काम भइरहेको छ । नवलपुरकै हुप्सेकाट, गोरखाको वारपाक सुलिकोट गाउँपालिका, तनहुँको व्यास नगरपालिकामा गत आवमा यो कार्यक्रम सञ्चालनमा थियो ।