अमृत सुवेदी
पोखरा

प्रहरीले लाइसेन्स माग्छ । भरतराज काफ्लेले लाइसेन्सका रुपमा राजस्व बुझाएको कागज देखाउँछन् । प्रहरीले केरकार गर्छ र केहीबेरमा छोड्छ । सरकारले बाँड्ने भनेको स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा उनले धेरै ठाउँमा सास्ती खेप्नुपरेको छ । भरतराज सेवाग्राहीमात्रै होइनन्, उनी यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्सका प्रमुख नै हुन् ।

यातायातका हाकिमलाई स्मार्ट लाइसेन्स नपाउँदा सास्ती खेप्नुपर्छ भने सामान्य नागरिकको हालत कस्तो होला ? सहजै अनुमान लगाउन सकिन्छ । त्यस्तो अर्को उदाहरण छ । मोटरसाइकलमा यात्रा गरिरहँदा पोखराका किरण थापालाई प्रहरीले रोक्यो र लाइसेन्स माग्यो । उनले पनि काफ्लेले जस्तै राजस्व बुझाएको रसिद देखाए । प्रहरीले उनीमाथि शंका गर्‍यो । नक्कली लाइसेन्स भएको शंका गर्‍यो । प्रहरीले नक्कली नभएको प्रमाण दिन भन्यो । ‘अब कसरी प्रमाण दिने ? सरकारले नै लाइसेन्सका नाममा रसिद दिन्छ अनि प्रहरीले त्यसैमाथि शंका गरेर दुख दिन्छ,’ थापाले भने, ‘धेरैबेर प्रहरीले केरकार गरेर छोडिदियो ।’

यस्तो रसिद लिएर गाडी चलाउन थालेको १ वर्ष बितिसक्यो । तर, अझैं सरकारले दिने भनेको स्मार्ट लाइसेन्स हात नपर्दा अनेक दुख व्यहोर्नुपरेको छ । ‘लाइसेन्स आयो कि भनेर बेला बेला यातायात कार्यालय पुग्छु, निरास भएर फर्किनुपर्छ,’ थापाले भने, ‘सरकारले सेवाग्राहीलाई सेवा दिन सफ्टवेयर ल्याएको भन्छ । तर, मलाई दुख दिने सफ्टवेयर जोडेजस्तो लाग्छ ।’

यस्तो समस्या भोग्ने यातायातका हाकिम काफ्ले र किरणमात्रै होइनन् । गण्डकी यातायात व्यवस्था कार्यालयमा यस्तो समस्या लिएर जाने दैनिक ५ सयकै हाराहारीमा छन् । नयाँ र नवीकरणपछि आउने भनिएको स्मार्ट लाइसेन्स नआउँदा हजारौं सेवाग्राहीले दुख पाएका छन् ।

एक त लाइसेन्स नै नआउने र आए पनि धेरैको छुट्ने समस्याले सेवाग्राही हैरान छन् । ‘गण्डकी प्रदेशमा अझै करिब ४० हजार जना स्मार्ट लाइसेन्सको प्रतीक्षामा छन्,’ यातायात व्यवस्था कार्यालय लाइसेन्सका प्रमुख भरतराजले भने, ‘मेरो आफ्नै लाइसेन्स ५२ औं लटमा आउनुपर्ने हो । आएन ।’

१ लटमा १० हजार स्मार्ट लाइसेन्स पठाउने विभाग बताउँछ । तर, कार्यालयमा पछिल्लो समय ३ लटमा ५ हजारमात्रै स्मार्ट लाइसेन्स आइपुगेको हो । अहिलेसम्म ५२ लटसम्म लाइसेन्स आएको कार्यालय बताउँछ । तर, त्यसैभित्र सयौं संख्यामा लाइसेन्स छुटेको समस्या लिएर सेवाग्राही पुगेका छन् । ‘५२ लटको लाइसेन्स आउँदा ४५ लट आउने भनिएको लाइसेन्स किन आएन भनेर दिनहुँ गुनासो आउँछ,’ प्रमुख भरतराजले भने ।

लिखित, ‘ट्रायल’ पास गरेका र नवीकरणका लागि फारम भरेका दुवै खालका हजारौं सेवाग्राहीले राजस्व तिरेको लामो समयसम्म चालक अनुमतिपत्र पाएका छैनन् । सबै अञ्चल कार्यालयबाट परीक्षा पास भइसकेका सेवाग्राहीको चालक अनुमतिपत्र विभागमा नै छापिन्छ ।

सरकारले ०७२ सालको मंसिरबाट स्मार्ट लाइसेन्स दिन लागेको थियो । भारतको मद्रास सेक्युरेटी प्रिन्टर्ससँग स्मार्ट लाइसेन्स व्यवस्थापनका लागि सरकारले सम्झौता गरेको छ । तर, उसले पनि अर्कोलाई जिम्मा दिएकाले समस्या पैदा भएको तर, अर्को ठूलो संख्यामा लाइसेन्स छाप्ने मेसिन विभागले ल्याएको प्रमुख काफ्ले बताउँछन् ।

लाइसेन्स सम्बन्धी सबै अधिकार प्रदेशलाई देऊ
अनलाइन फारम भर्नेदेखि प्रिन्ट गर्ने बेला समस्याको सबै डाटा संघीय सरकारको यातायात विभागको हातमा छ । इलोक्ट्रोनिक्स ड्राइभिङ लाइसेन्स एन्ड भेइकल रजिस्टेसन सिस्टमभित्र सबै यातायात व्यवस्था कार्यालयको काम हुन्छ ।

एउटा सफ्टवेयरमार्फत विभागले सबै कार्यालयलाई नत्थी लगाएको छ । जसका कारण सयौं सेवाग्राहीले दुख पाएको गण्डकी प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरण बस्नेतले बताए ।

पछिल्लो १ हप्ता यातायात व्यवस्था कार्यालयको सर्भर नै डाउन हुँदा अनलाइन फारम भर्नेदेखि ट्रायल र रिट्रायल नै हुन सकेन । ‘गएको हप्ता नै अनलाइन फारम भर्न खुला गरिने भनिएको थियो । सर्भर नै डाउन भएपछि फारम भर्न सक्ने कुरै भएन,’ कार्यालयका प्रमुख भरतराज काफ्लेले भने, ‘अब शुक्रबारदेखि २ दिन अनलाइन फारम भर्ने भनिएको छ । बिहान ६ बनेदेखि १० बजेसम्म अनलाइन खुल्ने भनिन्छ तर, कतिखेल खुल्छ म÷हामीलाई नै पत्तो हुँदैन ।’

यातायात व्यवस्था कार्यालय प्रदेश मातहत रहने संवैधानिक व्यवस्था छ । त्यहीअनुरुप कार्यालय प्रदेशलाई हस्तान्तरण पनि भइसकेको छ । प्रदेशलाई कार्यालय हस्तान्तरण त भयो सफ्टवेयर सिस्टम विभागकै कब्जामा रह्यो भने काठमाडौं छापिएका लाइसेन्स प्रदेशका कार्यालयमार्फत बाँड्ने गरिएको छ । ‘कार्यालय त प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरियो तर, अधिकार विभागमै राखियो,’ प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार मन्त्री रामशरणले भने, ‘मातहत आएको कार्यालयलाई हामीले व्यवस्थित बनाउँछौं भन्दा पनि सकिएको छैन ।’

यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सफ्टवेयर, स्मार्ट लाइसेन्स प्रिन्टर र व्यवस्थापन प्रणाली हस्तान्तरण गर्न प्रदेश सरकारले संघसँग माग गरेको छ । ‘संघले हस्तान्तरण गर भनेर पठाएका छौं । उसले हस्तान्तरण नगरे हामी आफैं सफ्टवेयर खरिददेखि लाइसेन्स प्रिन्टर खरिद गर्छौं । आफ्नै व्यवस्थापन प्रणाली बनाउँछौं,’ मन्त्री बस्नेतले भने, ‘संघले अधिकार राख्ने, कार्यालय अस्तव्यस्त भएपछि प्रदेशले खप्कि खाएर बस्न सकिँदैन ।’

केही हप्ताअघि प्रदेश सरकारले समीक्षा बैठक गरेको थियो । सो बैठकमा मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले भने संघसँग यातायात व्यवस्थासम्बन्धी सबै अधिकार हस्तान्तरण गर्न भन्ने नगरे आफ्नो व्यवस्था गर्ने बताएका थिए । प्रदेशको साउन २६ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले संघसँग यातायात व्यवस्था सम्बन्धी अधिकार हस्तान्तरण गर्न पत्र पठाउने निर्णय गरेको छ ।

प्रदेश सरकारले नै यातायात व्यवस्था सम्बन्धी सबै काम गर्नुपर्ने यातायात प्रमुख भरतराजको पनि भनाइ छ । ‘प्रदेशमै अधिकार आयो भने नजिकबाट निगरानी पनि हुन्छ । सेवाग्राहीले सहज सेवा पनि पाउँछन्,’ उनले भने, ‘एउटा बैंकले केही दिनमै स्मार्ट एटिएम उपलब्ध गराएर तुरुन्तै याक्टिभेट गर्छ भने प्रदेश सरकारले स्मार्ट लाइसेन्स बनाउन र व्यवस्थापन गर्न नसक्ने भन्ने कुरा हुँदैन ।’