रवि लामिछाने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको सभापतिमात्रै होइनन्, पूर्वगृहमन्त्री पनि हुन् । त्यसो भन्दैमा कुनै पनि मुद्दा मामिलामा उनलाई पक्रन नमिल्ने भन्ने हुन्न । लोकतन्त्रमा कानुन सबैलाई बराबरी लाग्छ । कानुनभन्दा माथि कोही हुँदैन । राजतन्त्रमा हुन्थ्यो, गणतन्त्रमा हुँदैन । झन् निर्धा र निमुखा जनताले पाइपाइ गरी जम्मा गरेको सहकारीको बचत अपचलन र ठगी तथा संगठित अपराध मुद्दामा उनी मुछिएका व्यक्ति हुन् ।

तसर्थ उनको गिरफ्तारी कानुनसम्मत देखिन्छ । पूर्वगृहमन्त्री भएर पनि पक्राउ पर्ने उनी पहिलो व्यक्ति पनि होइनन् । उनीसहित २०४८ सालयता ६ जना गृहमन्त्री पक्राउ परेका छन् । विधिको शासनमा यो स्वाभाविक मानिनुपर्छ । तर रवि र उनको पार्टीले भने राजनीतिक रङ दिने प्रयास गरिरहेकोमात्रै छैन, न्याय अर्थात अदालतलाई नै प्रभावित पार्ने दुष्प्रयास गरिरहेको छ ।

रविलाई पक्रेको प्रहरी आफैले न्याय दिने होइन, यो मुलुकमा न्यायको लागि अदालत छ । आइतबारदेखि अदालती प्रक्रिया पनि सुरु भइसकेको छ । तर रविको पार्टीका नेता कार्यकर्ता भने उनलाई अदालतसम्म पनि पुर्‍याउने बाटो नै छेक्न आइतबार भिड जम्मा गर्नेतिर लागे । जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीले निषेधित घोषणा गरेको पोखरा सहिद चोकमा भिड जम्मा गरेर दबाब सिर्जना गरे । वास्तवमा कानुनी कठघरामा उभिइसकेपछि न्यायको निस्पादन हुने विश्वासमा अदालतलाई सम्मान गर्नु एउटा लोकतान्त्रिक दलको कर्तव्य हो । जसमा रास्वपा पूरापूर चुकेको छ । उसले आफूलाई लोकतन्त्रको साटो भिडतन्त्रको पक्षमा उभ्याएको छ । लोकतन्त्रमा दबाब, प्रभाव होइन, विधिको माध्यम अपनाउनुपर्छ ।

लोकतन्त्रमा शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त हुन्छ । सरकारसँग न्यायनिसाफको अधिकार हुँदैन, अदालतसँग हुन्छ । सरकार त केवल कार्यकारीमात्रै हो । तसर्थ स्वतन्त्र न्यायालय लोकतन्त्रको आत्मा हो । स्वतन्त्र न्यायपालिकालाई स्वतन्त्रतापूर्वक काम गर्ने वातावरण बनाउनु साटो धमिल्याउन खोज्ने रास्वपाले आफूलाई दलका रुपमा भन्दा भिडका रुपमा उभ्याएको प्रतीत हुन्छ । त्यसमाथि रवि स्वयंले कास्की अदालत प्रांगणबाट मिडियामार्फत आन्दोलनको आह्वान गर्नु गैरजिम्मेवारीपन हो ।

उनले अदालती प्रक्रियामा सामेल भएर कानुनलाई सहयोग गर्नुपर्छ । सहकारी पीडितको बचन अपचलन गरेको उनी साहुजी रहेको ग्यालेक्सी टेलिभिजन बन्द गर्दैमा र त्यसबाट धेरैपछि अलग हुँदैमा उनले उन्मुक्ति पाउनु हुँदैन । देशमा सुशासन ल्याउने नारा दिएको पार्टीले नै भिडका भरमा न्यायलाई प्रभावित गर्न खोज्छ भने उसलाई लोकतान्त्रिक मान्न सकिन्न ।