नेपालको संविधान संशोधनको मुल एजेण्डा बनाएर नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेसको सरकार बनेको सय दिन पुरा भएको छ । संविधान संशोधन लगायतका विषयलाई प्रमुख आधार बनाएर दुबै दलले १७ असार २०८१ मध्यराति संयुक्त सरकार बनाउने गरी ७ बुँदे समझदारी गरे । नयाँ संविधान निर्माण भएको १० वर्ष भएको छ । हरेक १० वर्षमा संविधानको समिक्षा तथा पुनरावलोकन गर्ने भनिए पनि त्यस्तो हुन सकेको छैन ।

सरकारले संविधान प्रारम्भ भए पश्चात् अभ्यासमा देखापरेका सबल पक्ष र दुर्बल पक्ष तथा जटिलताको समीक्षा गरी राजनीतिक स्थायित्वको लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकुलको कानून निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने प्रतिवद्धता गरेको छ । एमाले र कांग्रेसका दोस्रो तहका नेताहरू समेत संविधान संशोधनका विषय र प्रक्रियाबारे अनौपचारिक रुपमा छलफल गरेका छन् । तर सरकार गठनको सय दिन पार गर्दा संविधान संशोधन लगायतका विभिन्न विषयमा भएका छलफलले कुनै आकार ग्रहण गर्न सकेको छैन ।

सत्तारुढ दलहरूले समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीको बारेमा समेत औपचारिक रुपमा छलफल चलाएका छन् । समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले चुनाव जित्न नसक्ने समुदाय, वर्ग, क्षेत्रका नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्ने भएकोले यसलाई निरन्तरता दिनु पर्छ । प्रतिनिधि सभाको सदस्य संख्याको आकार ठूलो भएको र समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीले धेरै दलको प्रतिनिधित्व प्रतिनिधि सभामा गराउँदा सरकार बनाउन र गिराउन प्रयोग भएकोले त्यसमा ख्याल गर्नु पर्छ । प्रतिनिधि सभा सदस्यको संख्या घटाउन सकिने र समावेशी प्रतिनिधित्व पनि कायम राख्न सक्ने गरी उपाय खोज्न आवश्यक छ । अहिलेको मिश्रित निर्वाचन प्रणालीलाई समेत सुधार गर्नु पर्छ ।

वर्तमान सरकारले लामो समयदेखि थन्किएको सबै दलको सहमतिमा संक्रमण कालिन न्याय सम्बन्धी कानुन निर्माण गरेको छ । विस्तृत शान्ति सम्झौता अनुसार शान्ति प्रक्रियाको अपुरो कामलाई पुरा गर्न तदारुकताका साथ काम गर्नपर्ने देखिन्छ । सहकारी प्रकरण, दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश लगायतका विषयमा अल्झेको सरकारलाई मनसुन जन्य प्रकोपको कारण आएको बाढी पहिरोको सामना गर्नु परेको छ ।

राजनीतिक स्थायित्व, स्थीर सरकार बनेर राजनीतिक संक्रमणको अन्त्य हुन सकेको छैन । जसको कारण कानुनको शासनको वहाली र मानव अधिकारको संरक्षण हुन सकेको छैन । राजनीतिक स्थायित्वका लागि प्रमुख दुई राजनीतिक दल मिलेर बनेको बलियो तथा शक्तिशालीले सरकार मुल मुद्दामा केन्द्रीत भएर जनतामा आशा जगाउने गरी काम गर्नु पर्छ । राजनीतिक स्थायीत्व र स्थिर सरकार दिन पर्छ ।

प्रमुख दुई दलको मुल एजेण्डा संविधान संशोधन हो । संविधानको आवश्यक समिक्षा गर्न तथा संशोधनको लागि विषय पहिचान गर्नु पर्छ । संविधान संशोधन लहडमा हुन सक्दैन । संविधान संशोधनको मोडल तय गर्न पर्छ । राष्ट्रिय सहमतिको वातावरणका लागि जनमत परीक्षण उत्तम विकल्प हुन सक्छ । त्यसआधारमा जनमत परीक्षण गर्ने विषय अझै लोकतान्त्रिक हुन्छ ।