सदनका पहिलो र दोस्रो दल मिलेर बनेको शक्तिशाली सरकारले सय दिन पूरा गरेको छ । गएको ३१ असारमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेका थिए । दोस्रो दल एमाले अध्यक्ष ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पहिलो दल नेपाली कांग्रेसले समर्थन गरेको थियो । केही साना दलको समेत यो सरकारलाई समर्थन छ । मूलतः कांग्रेस–एमालेको सरकार हो यो ।

कांग्रेस–एमालेबीच १७ असारमा भएको ७ बुँदे सहमतिको जगमा यो सरकार बनेको हो । त्यही अनुरुप यो चलिरहेको छ । ७ बुँदेमात्र नभएर सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार पार्नेदेखि महत्वपूर्ण निर्णयमा यो सरकारले साझेदार अरु साना सत्ता साझेदारलाई नसम्झेको गुनासो पनि सुनिन्छ । यो कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार हो, साना दलहरु सहायकमात्र हुन् । किन कि अंकगणित पूरा गर्नकै लागि यो सरकारलाई साना दलको समर्थन जरुरी छैन ।

प्रदेशहरुमा बहुमत पु¥याउन, वैकल्पिक गठबन्धन बन्ने सम्भावना रोक्न जस्ता कारणले साना दललाई सहभागी बनाइए पनि यो सरकारको मुख्य हिस्सा दुई दल नै भएकाले यसको समीक्षा पनि त्यही कसीमा हुनु समीचीन हुनछ । सामान्य अवस्थामा प्रतिनिधि सभाको पहिलो र दोस्रो दलले सरकार बनाउँदैनन् । संसदीय अभ्यास, मान्यता र संवैधानिक व्यवस्थाले पनि प्रमुख दुई दलको सरकार परिकल्पना गरिदैन । प्रचलित अभ्यास एउटाले सरकार बनाउने र अर्को प्रमुख प्रतिपक्षमा बस्ने हो ।

जनताप्रति सरकारलाई उत्तरदायी बनाउन र वैकल्पिक सरकार दिन पनि त्यस्तो अभ्यास जरुरी छ । सरकारप्रति नागरिकको बढ्दो निराशा चिर्ने विकल्पका रुपमा कांग्रेस–एमालेको संयुक्त सरकार बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित ओलीलाई प्रधानमन्त्री बनाइएको थियो । बारम्बार बद्लिने सत्ता समीकरण र अस्थिरता निवारण गर्दै सुशासन र विकासको रफ्तार बढाउने प्रतिबद्धता थियो ।

आरम्भका संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाउने भनिएको थियो । तर सरकारले राष्ट्रिय सहमतिको स्वरुप लिन सकेन, त्यो गठनताकै सम्भव देखिएको पनि थिएन । राष्ट्रिय सहमतिको सरकार र संविधान संशोधन अहिलेका ज्वलन्त समस्या हुँदै होइनन् । मुख्य समस्या त नागरिकमा रहेको निराशा चिर्नुपर्ने थियो । जनतालाई आशावादी बनाउँदै सुशासन, विकास र संघीय गणतन्त्रको आभास दिलाउनु थियो । सरकारले सय दिन पार गर्दा पनि नागरिकमा विश्वास दिलाउनेगरी काम गर्न सकेको देखिएको छैन ।

एकपछि अर्को विवादमा फस्ने, बाढी, पहिरो जस्ता प्रकोपका पीडितहरुलाई राज्यको अनुभूति दिलाउन चुक्ने, समन्वय भन्दा पनि दलहरुबीच अविश्वास बढाउने जस्ता कार्यमा सरकार फसेको देखियो । त्यतिमात्र होइन विपक्षी दलहरुले सरकारले अध्यादेश ल्याएर दल फुटाउने तयारी गरेको आरोप लगाएका छन् । विपक्षी दलका व्यक्ति विशेषलाई लक्षित गरी कारवाही गर्न थालेको आरोप लगाएका छन् । सरकार बन्नुअघि गरेका प्रतिवद्धता स्मरण गर्दै विपक्षीका आरोप खण्डित हुने र जनतामा रहेको चरम निराशा चिर्ने कदम अपेक्षित छन् । सरकारको मुख्य कार्यभार यही हो ।