पोखरा । नेपाल नगरपालिका सङ्घको आयोजनामा तिनै तहका सरकारहरूका बिचमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड सम्बन्धी छलफल कार्यक्रम गरिएको छ ।

पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यको अध्यक्षतामा भएको उक्त छलफल कार्यक्रममा नेपाल सरकारका पूर्व मुख्य सचिव डा.सोमलाल सुवेदी र सुशासन विज्ञ डा.हेमराज लामिछानेले तिनै तहका सरकारहरूका बिचमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँड सम्बन्धी हाल सम्म भएका अभ्यासहरूका बारेमा प्रस्तुतीकरण गर्नुभएको छ ।

नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारका बिचमा हुने प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडको विषयमा नीतिगत रूपमा परिमार्जनको आवश्यकता रहेको सहभागीहरूले बताएका छन् । छलफल कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका अधिकांश स्थानीय तहका प्रमुख तथा प्रतिनिधिहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

उनीहरूले स्पष्ट कानुनको अभावमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडको विषयमा न्यायोचित र व्यवहारिक हुन नसकेको उनीहरूको टिप्पणी थियो । आगामी दिनमा यसलाई समयसापेक्ष र व्यवहारिक बनाउन पर्नेमा सरकारवालाहरू सहमत भएका छन् । उनीहरूले नेपाल सरकारले यसका विषयमा गम्भिरतापुर्वक सोच्नु पर्ने बताएका छन् ।

हालसम्म अभ्यासमा रहेको प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टीको बाँडफाँडको आधार र ढाँचाको परिमार्जन सम्बन्धमा सुझाव सङ्कलन र प्राकृतिक स्रोतको विद्यमान परिभाषा, वर्गीकरण र उपयोगको अवस्था र समीक्षा गरी परिमार्जन गर्न सघाउ पुर्‍याउने उद्देश्यले छलफल कार्यक्रम गरिएको हो ।

नेपाल सरकारले अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ को अनुसूची ४ अनुसार राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसमा प्राकृतिक स्रोतको उपयोगबाट प्रभावित हुने प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई प्रभावित भएको अनुपातमा समन्यायिक रूपमा प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी बाँडफाँड गर्दै आइरहेको छ । हाल यसको बाँडफाँड नेपाल सरकार आफूले ५० प्रतिशत तथा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई २५ २५ प्रतिशत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।