सम्पादकीय—आशा जगाऊ सरकार

केपी ओली असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीको पदमा आसिन भएको सय दिन पूरा भइसकेको छ । यस अवधिमा गरेका कामको फेहरिस्त उनले सयौं दिन अर्थात कात्तिक ७ गते बुधबार सुनाए । उनले दाबी गरेका छन्, सरकारले सयमा ७० प्रतिशत काम गर्न सफल भएको छ । यसबीचमा आएको विपदले अवरोध गरेको पनि उनले सुनाए ।
त्यही विपदमा उद्धार र राहतमा सरकार चुकेको भन्दै ठूलो आलोचना भयो । त्यही बेला संयोगवस प्रधानमन्त्री विदेशमा थिए । र राज्यका प्रमुख निकायका सबैजसो मुखियाहरु पनि विदेशमा थिए । देशमा विपद थियो र सरकार वेपत्ता थियो । ओली सरकार सबैभन्दा आलोचित भएको मामला यही भयो ।
खासमा मुलुकका २ ठूला दल एमाले र कांग्रेस मिलेर गठन गरेको सरकारको उद्देश्य राजनीतिक स्थिरता दिनु थियो । तर आम नागरिकमा सरकार टिकिरहन्छ कि रहन्न भन्नेतिरै पनि धेरै शंका छ, र खासमा सरकारले आफ्नो उपस्थिति नागरिकका जीवनमा देखाउन सकेको छैन । महात्मा गान्धीले भनेका छन्—विकास भयो कि भएन भनेर हेर्ने सूचक भनेको तल्लोस्तरको नागरिकको जीवनमा आएको परिवर्तन हो । त्यसलाई आधार मान्ने हो भने ओली सरकार बनेयता भुइँ मान्छेको जीवनमा तात्विक भिन्नता आएको छैन । त्यसो त त्यो तहको परिवर्तन सय दिनमा देखिने पनि होइन ।
तर आमनागरिकले सरकारको अनुभूति खास त्यस्तो कुनै क्षेत्रमा गर्न पाएका छैनन् । नागरिकले सरकारी अड्डाहरुमा भोग्ने सास्तीमा परिवर्तन छैन । सरकारले दिने सेवा सुविधा बदलिएका छैनन् । सवारी चालक अनुमतिपत्रसमेत लिन नपाएको अब डिजिटल प्रणालीलाई मान्यता दिने भनिएको छ, तर त्यो काठमाडौं खाडलमा सीमित गरेर देश भनेको मेचीदेखि महाकालीसम्मै हो भन्ने सरकारले भुलेको छ ।
१७ वर्षदेखि अलमलिएको शान्ति प्रक्रियालाई टुंगो लगाउने विधेयक पारित गर्नु ओलीले गरेको एउटा ब्रेक थ्रु हो । ठूला दल मिल्दा र राजनीतिक स्थायित्वको सन्देश दिँदा निजी क्षेत्र जुन रुपमा विश्वसनीय बन्नुपर्ने हो त्यो बन्न सकेको छैन । त्यसैले त बैंकमा थुप्रिएको ७ खर्ब रुपैयाँको लगानीयोग्य पुँजी परिचालित भएन । ऋण प्रवाह बढ्न सकेन । राजस्व वृद्धिको झिनो सुधार देखिए पनि त्यो दीर्घकालिक हुने आधार छैन । विकास खर्चमा केही सुधार छ, तर सरकारले पुँजीगत खर्चमा तात्विक परिवर्तन ल्याउँछ भनेर आशा गर्ने किरण भरपर्दा गरी देखिएका छैनन् ।
महँगी नियन्त्रण भएको छैन । सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवामा परिवर्तन छैन । बिहानीले दिनको संकेत गर्छ भनेजस्तो गरी ओली सरकारका सय दिनले आशा जगाउन सकेको छैन । ओली पनि उही फेरि आया राम गया राम भन्ने बन्ने हुन् कि भन्ने भन्दा पनि देशमा व्याप्त निराशाबाट मुक्ति नमिल्ने खतरा डरलाग्दो छ । यो खतरालाई जीवितै राखेर कोही प्रधानमन्त्री बन्नु र नबन्नुको औचित्य हुँदैन । ओलीले यी कुरा मनन गरेर अघि बढ्नु श्रेयस्कर हुन्छ ।
तपाईको प्रतिक्रिया