पोखरा । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको बीच भएर बग्ने कालीगण्डकी डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिट खारेज भएको छ ।

रिट खारेज भएसँगै यो आयोजना अघि बढाउने बाटो खुलेको छ भने यसले गण्डकी प्रदेशवासीलाई थप चिन्तित बनाएको छ । आयोजनाविरुद्ध २०७८ असारमा सर्वोच्चमा मुद्दा दायर भएकामा न्यायाधीश डा कुमार चुडाल र विनोद शर्माको इजलासले आइतबार रिट खारेज गरेको हो ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाअन्तर्गत कालीगण्डकी नदीको पानी डाइभर्सन गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मा, अधिवक्ताद्वय तुलसीराम पोखरेल, अदिता कार्की र एपेक्स कन्ट्रक्सन प्रालिले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए ।

उनीहरुले आयोजना रोक्न तथा यो नदीबाट गिट्टीढुंगा, बालुवा निकाल्न रोक लगाउन माग गरेको निवेदनमा केही निर्देशनसहितको आदेश आए पनि आइतबार ढिलो फैसला आएको र त्यसको पूर्ण विवरण नआएकाले सबै खुलेको छैन ।

२०७८ जेठमा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनाको कार्यालय बुटवलमा स्थापना गरेर उदघाटन गरेका थिए । कालीगण्डकीको राम्दीनजिकैबाट ९ किलोमिटरको सुरुङ खनेर दुई ठाउँमा डयाम बाँधेर तिनाउमा पानी लैजाने योजना संघ सरकारको छ ।

नदी डाइभर्ट गर्दा नदीकिनार सुख्खा पर्नेदेखि सभ्यता नै मेटिने सम्मको खतरा रहेको ठहर गण्डकी प्रदेश सरकारको छ ।

सरकारले कालीगण्डकी आयोजना अगाडि बढाउन लागेपछि कालीगण्डकीको तटीय क्षेत्रका बासिन्दा र सरोकारवालाले विरोध गर्दै आएका छन् । गण्डकी प्रदेश सरकारले त उक्त कार्यविरुद्ध परे आन्दोलन नै छेड्ने बताएको थियो ।

कालीगण्डकी–तिनाउ डाईभर्सन बहुउद्देश्यीय परियोजना सुरुदेखि नै विवादित छ । २ प्रदेशबीचको नदीका बारेमा निर्णय गर्दा प्रदेशलाई खबर नै नगरिनु आफैमा एक पक्षीय छ । गण्डकीमा त यसका विरुद्ध सडक र सदनमा समेत चर्को आवाज उठ्यो । गण्डकीका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले व्रह्मा, विष्णु र महेश्वर आए पनि उक्त परियोजना अगाडि बढाउन नदिने बताएका छन् । उनकै कार्यकालका आर्थिक मामिला मन्त्री किरण गुरुङले शीर छेदन गरिए पनि परियोजनाको रोकेरै छाड्ने बताएका थिए ।

सोही डाइभर्सन परियोजनाको विषयमा नेकपा एमालेले गण्डकी प्रदेश सभा सचिवालयमा गत फागुनमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गराएको थियो । उक्त प्रस्ताव अहिले सदनमा अलपत्र परेको छ ।

२०६५ सालमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै नेतृत्वको सरकारमा रहेका बेला मन्त्री एमाले नेता विष्णु पौडेलले कालीगण्डकी डाइभर्सन परियोजनालाई बजेटमा समेटेका थिए ।

२०६८ असारमा यो परियोजनाको पूर्वसम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन तयार भएको थियो । प्रतिवेदन अनुसार सिँचाइका लागि कुल १८ अर्ब ४८ करोड, १८ लाख २२ हजार र जलविद्युत आयोजनातर्फ २१ अर्ब, ६२ करोड, ३० लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

२०७०/०७१ साल यता सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कालीगण्डकी–तिनाउ डाइभर्सनको योजना समेटिँदै आएको छ । दोभानबाट बुटवलको बेलबाससम्म थप ७ किलोमिटर सुरुङमार्फत पानी झार्ने र त्यहाँ २६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने पनि योजना छ । तिनाउमा झारिने पानीबाट रुपन्देही र कपिलवस्तुमा १ लाख हेक्टर जमिन सिँचाइ गर्ने योजना छ । यसका लागि १ खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।