गएको फागुनमा गण्डकी प्रदेश सभामा दर्ता भएको प्रदेश सडक सम्बन्धी विधेयक अहिले अर्थ तथा विकास समितिमा छलफलका क्रममा छ । छलफल पारित गरे पनि संघसँग बाझिने हो कि भन्ने जोखिम छ । किनभने संघले संघीय मर्मअनुसारको संघीय सडक ऐन ल्याएकै छैन । धन्न गण्डकी प्रदेशले २०३१ सालमा बनेको सार्वजनिक सडक ऐन शिरोधार्य गरेर सडकको मापदण्डसम्म बनाएको छ ।

तर सडक निर्माणका लागि आवश्यक वातावरण मूल्यांकन र मुआब्जाजस्ता महत्वपूर्ण विषय समेटेर ऐन नै बनाउन जरुरी छ । प्रदेशले भौतिक निर्माणमा सडकलाई प्राथमिकताका साथ बजेट विनियोजन गरेको छ । तर कानुन अभावकै कारण धेरै कुरामा अवरोध र कठिनाइ भोग्नुपरेको छ । संघ भने पुरानै ऐनअनुसार चलिरहेको छ र प्रदेशहरुलाई पनि बाटो खुलाइदिएको छैन ।

भइरहेका सडकहरुको पनि मर्मतदेखि स्तरोन्नति र पुनर्निर्माणमा द्विविधा छ । तदर्थवादमै अहिलेसम्म काम भइरहेको छ । प्रदेश स्थापना भएपछि कतिपय सडक संघले प्रदेशहरुलाई हस्तान्तरण त गरेको छ, तर बजेट भने पठाएको छैन ।
सडक निर्माण, बिस्तार, मर्मतसम्भार, पुनर्निर्माण एवं दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक सम्पतिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न गण्डकीले विधेयक ल्याएको छ ।

ऐन आएपछि प्रदेश सडकको वर्गीकरण हुनेछ । सीमा निर्धारण हुनेछ । भारबहन क्षमताको हद निर्धारण हुनेछ । सार्वजनिक सडक अतिक्रमणम गर्नेलाई दण्ड जरिवाना गर्न सकिने व्यवस्था पनि सडक ऐनले गर्नेछ । कतिपय अवस्थामा सडक दुर्घटना र आवागमनमा हुने बाधाका विषयमा पनि कानुन अभाव छ । त्यस विषयलाई पनि प्रदेश ऐनले सम्बोधन गर्नेछ । पशुचौपाय छाडा छोडेर हुने दुर्घटनामा पशुधनीलाई कारबाही हुनेसम्मका व्यवस्था प्रदेशले ऐनमा गर्दैछ । त्यो आवश्यक पनि हो ।

संघले ऐन नल्याए पनि प्रदेशले ल्याउनुलाई मनासिव मान्न सकिन्छ । भोलिका दिनमा कुनै दफा र व्यवस्था बाझिए संशोधन पनि गर्न सकिन्छ । संघले धेरै कुरामा ढिलासुस्ती गरिरहेको छ । प्रदेशलाई अधिकार दिने सवालमा ऊ कन्जुस पनि छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउन आवश्यक अधिकार र कानुन नदिएको हुँदा प्रदेशहरु नै स्वयं थप सक्रिय भए संघलाई पनि दबाब पुग्छ । गण्डकी प्रदेशले छिटै सडक ऐन ल्याउनुपर्छ । र, अरु आवश्यक ऐनहरु ।