शान्ति प्रक्रियालाई विधिवत रुपमा टुंगोमा पुर्‍याउने अन्तिम अवसरको रुपमा संघीय सरकारले पछिल्लो पटक सबै राजनीतिक दलको सहमतिमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी (टिआरसी) कानुन बनायो । कानुन मुताविक सरकारले सत्य निरुपण तथा मेल मिलाप आयोग तथा वेपत्ता पारिएको व्यक्ति छानवीन आयोग गठनको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । सो क्रममा आयोगका अध्यक्ष तथा सदस्य नियुक्ती सिफारिसको लागि समिति पुनर्गठन गरेको छ । अब सरकारले संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई आपसी सहमतिमा निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

शान्ति प्रक्रिया अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा भएका मानव अधिकारको गंभिर उल्लघंन तथा मानवता विरुद्धको अपराधका घटनाको छानवीन गर्न विगतमा दुबै आयोग गठन भए । पहिलो आयोगले चार वर्षको अवधि र त्यसपछि २०७६ माघमा दोस्रोपटक गठन भएको आयोगले दुई वर्षभन्दा बढीको अवधिमा कुनै परिणाम दिन सकेनन ।

अब बन्ने दुबै आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीमा देशको मुहार प्रतिबिम्बित हुनुपर्दछ अर्थात् आयोग मुलुकको सामाजिक संरचना अनुसारको समावेशी हुनुपर्दछ । आयोगका पदाधिकारीहरू सक्षम, क्षमतावान्, विश्वसनीय र अधिकतम स्वीकार्य हुनु आधारभूत शर्त मानिन्छ । आयोगका पदाधिकारीहरूको प्रतिष्ठा, सामाजिक स्वीकार्यता र कार्यक्षमताले आयोगहरूको विश्वसनीयता र वैधता निर्धारण गर्दछ ।

अन्तर्राष्ट्रिय रुपमा सहयोग, सहकार्य र समर्थन मूलतः आयोगमा सिफारिस हुने पदाधिकारीका लागि अपनाइने पारदर्शी प्रक्रिया र ऐनको कार्यान्वयनमा देखाइने इमानदारितामा निर्भर गर्छ । साथै, संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियाको समस्त प्रक्रियामा पीडित तथा यसका सरोकारवालाहरूको सक्रिय सहभागिता र अपनत्व सुनिश्चित हुनसकेमा मात्र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पु¥याउन सम्भव हुन्छ । शान्ति सम्झौताबाट द्वन्द्वको अन्त्य भएका मुलुकहरूमा संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा पनि केही हदसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने हुन्छ । सिद्धान्ततः द्वन्द्व पीडितको न्यायका सवालमा कुनै पनि तहको सम्झौता स्वीकार्य हुँदैन ।

विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियामा सरोकारवालाहरूको अपनत्व र स्वीकार्यता अनिवार्य शर्त मानिन्छ । साथै, द्वन्द्व पीडितहरूका लागि न्याय र परिपूरणको सुनिश्चितता हुनुपर्दछ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति अत्यन्त महत्वपूर्ण मानिन्छ । राजनीतिक शक्तिहरूको सकारात्मक सोच, चाहना, प्रतिबद्धता र सहयोग विना द्वन्द्व पीडितहरूले न्याय र राहतको महसुस गर्न असम्भव प्रायः हुन्छ भने संक्रमणकालीन न्याय विलखबन्दमा परिरहन सक्छ ।

संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रिया राजनीतिक, शान्ति र न्यायिक प्रक्रियाको मिश्रित स्वरूप भएका कारण द्वन्द्व पीडितहरूले समेत केही हदसम्म सम्झौता गर्नुपर्ने अवस्था आउँछ, जुन सिद्धान्त र व्यवहार दुबै दृष्टिकोणबाट गलत छ । तथापि यसको सफलता संक्रमणकालीन न्यायिक संयन्त्रहरूको सक्रियता, सक्षमता, विश्वसनीयता र कार्यशैलीमा निर्भर गर्दछ । विशेषगरी संक्रमणकालीन न्यायिक प्रक्रियालाई आपसी सहमतिमा निष्कर्षमा पु¥याउने र शान्ति प्रक्रियालाई विधिवत् रूपमा टुंगो लागेको घोषणा गर्ने यो अन्तिम अवसर भएकोले राजनीतिक दल सरकार र सरोकारवाला जिम्मेवार भएर काम गर्नु पर्ने देखिन्छ ।