पोखरा । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचनका लागि मुख्य निर्वाचन अधिकृत र निर्वाचन अधिकृत तोकेको छ । गण्डकी प्रदेशको एउटा वडामा मात्र अहिले निर्वाचन हुँदै छ । त्यो हो—गोरखा नगरपालिका वडा नम्बर ५ ।

यो वडाको निर्वाचन गर्न निर्वाचन आयोगले सोमबार निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो । गोरखा ५ को उपनिर्वाचन गर्न जिल्ला अदालत गोरखाका न्यायाधीश शिवबहादुर रानाभाटलाई निर्वाचन अधिकृत तोकेको हो ।

देशभर विभिन्न स्थानमा रिक्त जनप्रतिनिधिका ठाउँमा आउँदो मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुँदै छ । देशभर रिक्त ४४ रिक्त पदका लागि उक्त दिन निर्वाचन हुँदै छ । निर्वाचन अधिकृतसँगै ६ जना राजपत्रांकित कर्मचारीलाई मतदान अधिकृत तोकिएको हो । उनीहरूले कात्तिक ३० गतेसम्म सम्बन्धित स्थानीय तहको केन्द्र तथा वडा केन्द्रमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरिसक्ने आयोगले जनाएको छ ।

अब उपनिर्वाचन हुने स्थानमा निर्वाचनसम्बन्धी कार्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयबाट हुने छन् । यस्तै, आयोगले उपनिर्वाचनका लागि मतदाता नामावली पनि प्रकाशन गरेको छ । आयोगका अनुसार, आउँदो मंसिर १५ गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने व्यक्तिलाई मतदाता नामावलीमा समावेश गरिएको छ । मंसिर १६ गते उपनिर्वाचन हुनेछ ।

गोखरा ५ का तत्कालीन वडाध्यक्ष खिलबहादुर रानाको गत वर्ष निधन भएको थियो । उक्त पदका लागि पनि उपनिर्वाचन हुन लागेको छ । निर्वाचन आयोगले उपनिर्वाचन प्रयोजनका लागि मंसिर २ गते उम्मेदवारी दर्ताको कार्यतालिका सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले गरेको आह्वान अनुसार दल दर्ताको काम भने सकिएको छ । गोरखा ५ का दिवंगत वडाध्यक्ष राना एमालेबाट निर्वाचित भएका थिए ।

२०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनमा गोरखा ५ मा खिलबहादुर राना ४५३ मत ल्याएर निर्वाचित भएका थिए । उनका प्रत्यासी उम्मेदवार नेपाली कांग्रेसकी गीता थापामगरले ४२८ मत ल्याएकी थिइन् ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख २, गाउँपालिका अध्यक्ष २, उपाध्यक्ष ४, नगरपालिका प्रमुख १, उपप्रमुख १ र वडाध्यक्ष ३४ गरी जम्मा ४४ रिक्त पदका लागि मंसिर १६ गते निर्वाचन हुँदै छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ मा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँपालिका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, नगरपालिका प्रमुख, उपपप्रमुख र वडाध्यक्षको पदावधि समाप्त नहुँदै निजको पद कुनै कारणले रिक्त भएमा र एक वर्षभन्दा बढी पदावधि बाँकी रहेको अवस्थामा बाँकी अवधिका लागि उपनिर्वाचनद्वारा पदपूर्ति हुने व्यवस्था छ ।

आयोगका अनुसार २०७९ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा पुरुष उम्मेदवार निर्वाचित भई कार्यभार सम्हालिरहेको स्थानीय तहमा रिक्त रहेको पदमा महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयनपत्र पेस गर्न राजनीतिक दललाई निर्देशन दिइएको छ ।