समाधान संवाददाता
काठमाडौं

पेट्रोलियम पदार्थको परनिर्भरता कम गर्दै मुलुकमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि सरकारले लिएको नीति व्यावहारिक रुपमा कार्यान्वयनमा आएको छ । चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म मुलुकको केन्द्रीय प्रसारण प्रणालीमा थप १ हजार ३ सय मेगावाट क्षमता बराबरको विद्युत् थप हुने भएकाले त्यसलाई सदुपयोग गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

विद्युत् खपत बढाउनका लागि राजधानी काठमाडौंलगायत प्रमुख सहरमा विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्ने र घरायसीरुपमा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने नीति सरकारको छ । सरकारको सोही नीतिलाई सम्बोधन गर्ने लक्ष्यका साथ निजी क्षेत्रले विद्युतीय सवारी साधनका लागि चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा ल्याएको छ । निजी क्षेत्रको यातायात सेवा प्रदायक संस्था सुन्दर यातायातले विद्युतीय सवारी साधनको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा मात्रै ल्याएको छैन, यही भदौ २३ गतेदेखि राजधानीमा ४ वटा विद्युतीय बसबाट सेवा दिने तयारीसमेत गरेको छ ।

चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन गर्दै ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले देशबाट पेट्रोलियम पदार्थको आयात क्रमश घटाउँदै देशभित्रै उत्पादन हुने विद्युत्को खपत बढाउने लक्ष्य राखिएको बताए । चालु आवको अन्त्यसम्म राष्ट्रिय गौरवको माथिल्लो तामाकोशीलगायतका जलविद्युत् आयोजना निर्माण सम्पन्न हुनेछ । रसुवागढी, साञ्जेन लगायतका आयोजनाका अलावा निजी क्षेत्रका १ दर्जन बढी आयोजनासमेत सम्पन्न हुने छन् । ती आयोजना बनेपछि विद्युत् खेर जाने सम्भावनालाई मध्यनजर गरेर सरकारले विद्युत् खपत बढाउने नीति तथा कार्यक्रमसमेत सञ्चालनमा ल्याएको सचिव घिमिरेको भनाइ छ ।

सचिव घिमिरेले भने, ‘उत्पादित सबै विद्युत् प्रयोग होओस् भन्ने लक्ष्यका साथ विद्युतीय सवारी साधनको अलावा खाना पकाउने एलपी ग्यासको विस्थापन गर्दै जाने लक्ष्य राखिएको छ ।’ ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनले गत फागुनमा गठन गरेको कार्यदलले गत बुधबारमात्रै प्रतिवेदन बुझाएको छ ।

मन्त्रालयका सहसचिव प्रविणराज अर्याल संयोजकत्वको समितिले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणबाट लोड स्वीकृति लिई विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टसन निर्माण गरी सञ्चालनमा ल्याउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । ‘विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउँदै पेट्रोलियम पदार्थको आयात घटाएर व्यापार घाटा घटाउनेसमेत सरकारको लक्ष्य छ । खाना पकाउने एलपी ग्यास र पेट्रोलियम पदार्थको आयातमात्रै घटाउन सकिए भुक्तानी सन्तुलन र व्यापार घाटा घटाउनमा मद्दत पुग्छ,’ सचिव घिमिरेले भने ।

सुन्दर यातायातका अध्यक्ष भेषबहादुर थापाका अनुसार मंगलबार उद्घाटन भएको चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनमा आएपछि एकै पटक ६ वटासम्म सवारी साधन चार्ज गर्न सकिन्छ । चक्रपथमा दैनिक गुड्ने डिजल गाडीले ४ हजार बराबरको इन्धन खपत गर्छ भने विद्युतीय सवारी साधनले मात्रै ७ सय बराबरको विद्युत् खपत गर्छ ।

त्यसबाट यातायात थप सरल र सस्तो बन्न जान्छ । प्रतियुनिट ४ रुपैयाँ २० पैसामा विद्युतीय बस चार्ज गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । प्राधिकरणबाट थ्री फेज लाइन विद्युत् लिइएको छ । सार्वजनिक रुपमा चल्ने अन्य यातायातका लागि भने स्वीकृति लिएपछि मात्रै ४ रुपैयाँ ८० पैसासम्म लिन सकिनेछ ।

लामो समयको प्रयासपछि आफूहरुले वातावरण मैत्री बस सञ्चालनमा ल्याउन लागिएको जानकारी दिँदै अध्यक्ष थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र ऊर्जामन्त्री पुनको योजना अब व्यावहारिकरुपमा कार्यान्वयनमा जान लागेको बताए । १ करोड ६२ लाख पर्ने विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउन लागेको जानकारी दिँदै उनले महंगो सवारी साधनले लागत उठाउँछ त भन्ने धेरैको जिज्ञासा रहे पनि आगामी ६ वर्षभित्र आफूहरु नाफामा जान सक्ने अवस्था रहेको सुनाए ।

विद्युतीय सवारी साधनको मर्मत तथा सञ्चालन खर्च कम पर्ने भएकाले आम नेपाली त्यसैमा अभ्यस्त हुने विश्वास उनको छ । सो संस्थाले सुकेधारा र सीतापाइलामा पनि चार्जिङ स्टेसन निर्माण गरिसकेको छ । सोही संस्थाले निकट भविष्यमा नै प्रदेश नं ५ को बुटवल र प्रदेश नं १ को विराटनगरमा समेत विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरेको छ ।

ऊर्जामन्त्री पुनले गठन गरेको कार्यदलका संयोजकसमेत रहेका सहसचिव अर्यालले निजी क्षेत्रबाट विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याउने तयारी गरिनु आफैंमा सकारात्मक र स्वागतयोग्य कदम भएको बताए । चार्जिङ स्टेसनमा न्यूनतम ४ घण्टामा सवारी साधन पूर्णरुपमा चार्ज हुने इन्जिनीयर तिलक गिरीको भनाइ छ । ‘हामीले सञ्चालनमा ल्याएको चार्जिङ मेसिन सुपर चार्जिङ मेसिन पनि भएकाले सबै प्रकारका विद्युतीय सवारी साधनका लागि उपयुक्त हुन्छ,’ गिरीले भने ।

सरकारले भने रातीको समयमा खेर जाने विद्युत्को बढीभन्दा बढी सुदपयोग गर्न विद्युतीय सवारी साधन उपयुक्त हुने निष्कर्ष निकालेको छ । सरकारले साझा यातायातलाई ३ सय वटा विद्युतीय बस खरीदका लागि ३ अर्ब बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । प्राधिकरणले पहिलो चरणमा ३० वटा चार्जिङ स्टेसन निर्माण गर्ने तयारी गरेको छ ।

प्राधिकरणले अब चार्जिङ स्टेसन सञ्चालनका लागि लोड स्वीकृति लगायतका अन्य काम पनि पूरा गर्ने तयारी गरेको छ । प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङका अनुसार निकट भविष्यमा नै अन्य नीतिगत निर्णय गर्ने र आक्रामकरुपमा विद्युतीय सवारीका लागि चार्जिङ स्टेसन निर्माण हुनेछन् ।