जोमसोम ।
कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि हिमाली जिल्ला मुस्ताङमा प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको छ । जिल्ला विपद व्यवस्थापन समिति र संघ तथा प्रदेश सभाका सांसदहरुको पहलमा सोमबार देखि कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको हो ।

बर्खायामको मौसममा कालिगण्डकी नदीले बर्सेनि नदी कटान गरी खेतीयोग्य जमिन, बस्ती र सडक संरचनामा क्षति पुर्‍याईरहेको छ । यसअघि संघीय तथा प्रदेश सरकार र स्थानीय तहले बजेट विनियोजन गरेर कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण गर्न तटबन्ध निर्माण गरेपनि त्यो दीगो नहुँदा खेतीयोग्य जमिन,बस्ती र सडक संरचनामा क्षति पुग्ने गरेको छ । कालिगण्डकी नदीले बर्सेनि मुस्ताङको छुसाङदेखि तल कागबेनी, एक्लेभट्टी, जोमसोम, स्याङ, मार्फा, टुकुचे, खन्ती, कोवाङ, लार्जुङ, सौरु, सिर्खुम, छाक्ताङ, कोखेठाटी, धम्पु र लेते लगायतका स्थानका खेती योग्य जमिन र बस्ती नदी कटानको उच्च जोखिममा छन् । त्यसक्षेत्रमा बर्सेनि नदी कटानले खेती योग्य जमिनमा क्षति पुर्‍याउने गरेको छ ।

मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदी कटानको दीर्घकालिन नियन्त्रणको आधार तयार गर्न र तत्कालका लागि नदी नियन्त्रण गर्ने उपायका लागि गृहकार्य भईरहेको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्माले जानकारी दिए । यसअघि निर्माण गरिएका तटबन्धको वस्तुगत अवस्था अध्ययन गर्न जिल्ला विपद व्यवस्थापन समितिको पहलमा प्राविधिक टोली फिल्डमा खटाएको प्रजिअ शर्माले बताए ।

राष्ट्रिय गौरवको बेनी–जोमसोम–कोरला सडक आयोजनाका ईन्जिनीयरको नेतृत्वमा पूर्वाधार विकास कार्यालय, खानेपानी जलश्रोत तथा सिंचाई सवडिभिजन कार्यालय र स्थानीय तहका प्राविधिक टोलीलाई कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणको अवस्था बुझ्न र त्यसको दीर्घकालिन निकासका लागि आधार तयार गर्न सम्भाव्यता अध्ययन गर्न जिल्ला स्तरीय प्राविधिक टोली तटीय क्षेत्रमा खटाईएको प्रजिअ शर्माको भनाई छ । ‘चालु वर्ष संघीय सरकारबाट नदी नियन्त्रणका लागि ५ करोड विनियोजन भएको छ, प्रजिअ शर्माले भने,‘ ‘त्यो बजेटले आवश्यकता र औचित्यताका आधारमा तटबन्धको काम गर्न निर्देशन दिन्छौं ।’

कालिगण्डकी तटीय क्षेत्रको विस्तृत अध्ययनपछि यसको दीर्घकालिन निकास र समाधान बाटो अख्तियार गर्ने उद्देश्यले प्राविधिक अध्ययन सुरु गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयका प्रमुख विवेक सिग्देलले जानकारी दिए ।

कालिगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह मार्फत निर्माण गरिएको तटबन्ध संरचना दीगो नहुँदा बर्सेनि करौडौं रुपिया क्षति हुने गरेको पाईएको छ । जिल्ला स्तरीय प्राविधिक टोलीले तयार गरेको प्रतिवेदन अनुसार दीर्घकालिन नदी नियन्त्रण खाँका निर्माण गरी समाधानको बाटो अवलम्वन गरिने बताइएको छ । प्राविधिक टोलीले मुस्ताङको छुसाङदेखि अध्ययन थालेको छ ।

मुस्ताङका संघीय सांसद प्रेमप्रसाद तुलाचनले कालिगण्डकी नदी नियन्त्रणका लागि मेगा प्रोजेक्ट आवश्यक रहेकोे औल्याए । अहिलेको अवस्थाले नदी नियन्त्रण गर्दा दीगो नहुँने सांसद तुलाचनको भनाइ छ । ३ वर्षअघि कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण गर्न मेगा प्रोजेक्टको पहल गरेको र त्यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) समेत तयार भईसकेको सांसद तुलाचनले सुनाए ।

संघीय सरकार अन्तर्गत जिल्ला हेर्ने रुपाताल जलाधार आयोजनाले मुस्ताङको कालिगण्डकी नदीको तटीय क्षेत्रको सर्बे गरी डिपिआर फाईनल गरेर २ अर्ब ५० करोडको लागत स्टमेट तयार गरिसकेको सांसद तुलाचनले जानकारी दिए ।

कालिगण्डकी नदी नियन्त्रण मेगा प्रोजेक्टका लागि बजेट माग गर्न संघीय सरकारसंग पटक/पटक पहल गर्दा समेत सफल हुन नसकेको सांसद तुलाचनको दुखेसो छ । ‘टुक्रे बजेटले कालिगण्डकी नियन्त्रण गर्न सकिदैन, यसका लागि मेगा प्रोजेक्ट आवश्यक छ, सांसद तुलाचनले भने, मन्त्रालयले प्रदेश र स्थानीय तहको सिफारिस माग गर्‍यो, प्रदेशले सिफारिस गर्न मानेन’ । प्रदेशले बजेट लिएर आफैले मेगा प्रोजेक्ट सञ्चालन गर्न चाहेकाले बजेट सिफारिस गर्न इन्कार गरेको सांसद तुलाचनको भनाइ छ ।

मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदीको सतह बर्सेनि वृद्धि हुँदा तटीय क्षेत्रको खेती योग्य जमिन र वस्ती जोमिममा पर्ने गरेका छन् । मुस्ताङमा कालिगण्डकीमा नदीजन्य पदार्थ ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र गेग्रानको समुचित व्यवस्थापन नहुँदा खेती योग्य जमिन जोखिममा परेका हुन् । तटीय क्षेत्रको सहत बस्ती र खेती योग्य जमिन भन्दा माथि आउँदा नदी कटानको समस्या थपिएको हो ।

मुस्ताङमा कालिगण्डकी नदीको कटान समस्या ज्यूका त्यू रहेपनि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन्, संकलन, बिक्री वितरण र निकासी हुन सकेको छैन । संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन ऐन, नियमावली र कार्यविधिमा एकरुपता नहुँदा यसप्रकारको समस्या देखिएको हो । नदी जन्य पदार्थको उत्खनन् र बिक्री वितरण र निकासी गर्न वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन कसले र कसरी गर्ने भन्ने कानुनले तोकेका समस्या विद्यमान छ । हालसम्म पनि प्राकृतिक स्रोतको रोयल्टी अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, स्थानीय तह, जिसस र आयोजना कसले कुन मापदण्डमा उठाउने भन्ने कानुनी जटिलता कायमै छ ।

स्थानीय तहल (बीईआर) वा आईई स्वीकृत गरे जिल्ला बाहिर निकासा गर्न पाईने वा नपाईने स्पष्ट छैन । संघ तथा प्रदेशले तयार गरेको उत्खनन्, संकलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपोसार सम्वन्धि मापदण्डले तोकेको न्यूनतम सर्त कार्यान्वयनमा समेत चुनौती छ । नदी र नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न पहिलो सर्त वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन प्रचलित कानुनले तोकेको एक्यापको भनाई छ ।

मुस्ताङमा बर्सेनि कालिगण्डकी नदीको सतह वृद्धि हुनुको मुल कारण वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन नहुनु हो । कालिगण्डकी नदीको नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न बहुसरोकारवालाहरुबीच समन्वयको खाँचो छ ।

मुस्ताङमा हालसम्म पनि कुनै पनि वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन नभएको एक्यापले जनाएको छ । नदीजन्य पदार्थ उत्खनन्का लागि संघीय सरकारले व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि मापदण्ड कार्यविधि २०७७ बमोजिम प्रचलित कानुनले तोकेको वातावरण प्रभाव मूल्यांकन अनिवार्य छ । संघीय कानुनले घना वस्ती र वनक्षेत्रको २ किमी,राजमार्गको ५ सय मिटरभित्र, सडक, पुल , झोलुङ्गे पुलको १ किमी तल र ५ सय मिटर माथि नदी जन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन गर्न पाइदैन । गण्डकी प्रदेशको कार्यविधि २०७५ मा समेत पूर्व प्रचलित कानुन अनुसार वातावरण अध्ययन प्रतिवेदन अनिवार्य गरिएको छ ।

मुस्ताङमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह र एक्यापको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा संकलन कार्यविधिमा एक रुपता नहुँदा बर्सेनि जिल्लामा नदीजन्य पदार्थ दोहन हुने गरेको छ । वातावरण प्रभाव मूल्यांकन नहुँदा राज्यले प्राप्त गर्ने राजश्व उठ्न सकेको छैन । जिल्लाका निर्माण व्यवसायी तथा उपभोत्ता समितिले कालिगण्डकी नदीको नदी जन्य पदार्थ सित्तैमा उपभोग गरेको पाइएको छ ।