६ पुस, काठमाडौं । केही दिनअघि संसदको राष्ट्रिय सरोकार समितिमा यातायात मन्त्रालयका सचिव मधुसुदन अधिकारीले अनौठो जवाफ दिए– ‘ड्राइभिङ लाइसेन्सका लागि राजस्व तिरेको बिल (रसिद) नै लाइसेन्स हो ।’

लाइसेन्स पाउन सबै प्रक्रिया पूरा गरेको एक वर्षसम्म किन सवारी चालक अनुमति पत्र (ड्राइभिङ लाइसेन्स) आउँदैन ? सांसदहरुले सोधेको प्रश्नमा अधिकारीले यस्तो जवाफ दिएका हुन् ।