रेशम चौधरीलाई संघीय संसदमा बिहीबार कृष्णबहादुर महराले सांसदको सपथ दिलाए । डिल्लीबजार जेलबाट सिधै संसद, सपथ अनि फेरि जेल । दृश्य अनौठो देखियो । सांसदको सपथ खुवाएर जेल पठाउनु नै पर्छ भने सपथ किन ? सपथै नखुवाइ हुने के आपतै परेको थियो सभामुख महरालाई ? वा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सरकारलाई ?

रेशम चौधरी कैलाली १ बाट निर्वाचित व्यक्तिमात्रै हुन् कि अरु पनि ? अरु पनि हुन् र न जेलमा छन् । बन्दी बनाएको छ राज्यले नै । कैलालीमा २०७२ साल भदौ ७ गते भएको नृशंस नरसंहारका मुख्य अभियुक्त हुन् रेशम चौधरी । अभियुक्त हुनु र अपराधी हुनु भिन्दाभिन्दै कुरा हो । उनलाई अदालतले अपराधी करार नगरेसम्म शंकाको लाभ दिनु पर्छ ।

अभियोगै लागेको व्यक्तिको अपराध वा निरपराध अदालतले फैसला गरोस् । शिशुहरु र नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकारीहरुको समेत ज्यान जाने गरी भएको कैलाली टीकापुर हिंसाको घटनामा निरपराध ठहरिए भने चौधरीलाई बकाइदा सम्मानजनक जीवन जिउन दिनै पर्छ । त्यही अभियोगमा थुन्ने र सांसदको सपथ पनि दिलाउने द्वैध चरीत्र सरकारले देखाउन जरुरी के थियो ।

राजनीतिमा त्याग, समपर्ण र निष्ठा अनि योग्यता र क्षमताको खोजी हुनुपर्छ । तर केपी ओली सरकारले राष्ट्रिय जनता पार्टीको माग अनुसार चौधरीलाई सपथ खुवाएरै छाड्यो । राजपाले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता जाला भन्ने डर केपी ओलीलाई ज्यादा भयो न कि नैतिकताको ? महाअपराधको संदिग्ध व्यक्तिलाई जस्केलाबाट बोलाएर सपथ खुवाएर ओलीले संसदीय परम्परामा ठूलो दाग लगाएका छन् । उनले बसालेको नजीर राजनीतिक बेइमानीको खातामा मात्रै दर्ज हुन लायक छ ।

एक त फौजदारी अभियोग लागेको व्यक्ति चुनावी उम्मेदवार बन्न पाउने बाटै बन्द हुनुपर्छ । फौजदारी कसुरमा सजाय पाएको निश्चित अवधिसम्म उम्मेदवार बन्न नपाइने निर्वाचन छँदाछँदै अभियुक्त अर्थात दोषको बात लागेको संदिग्ध अपराधीलाई उम्मेदवार बन्न दिने वातावरण बन्नु र त्यसबारे तत्कालीन एमाले र कांग्रेस चुइक्क नगर्नु उनीहरुको ठूलो भूल हो ।

रेशमकै नजीरमा गण्डकी प्रदेशमा मनाङका राजीव गुरुङ उर्फ दीपक मनाङेलाई प्रदेश सांसदको सपथ खुवाउन कत्ति बेर नलाग्न सक्छ । उनको पनि ज्यान मार्ने उद्योगसम्बन्धी मुद्दा सर्वाेच्चमा चलिरहेकै छ । तर ५ वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दा बाहिरै बसेर लड्न पाइने नयाँ कानुनी व्यवस्थाका आधारमा राजीव कारागार मुक्त भएर आएका छन् । जेलमै बस्दा त सपथ पाइने बाहिर बस्दा नपाइने भनेर राजीवले गर्न सक्ने तर्कका अघि उत्तर के होला ? संघीय संसदमा भएको भूल गण्डकीमा नदोहोरियोस् ।

गण्डकीमा राजीव प्रदेश सभा सदस्य नहुँदैमा पहाड खस्नेवाला छैन, संघीय संसदमा रेशम नहुँदा केही हुँदैनथ्यो । केपी ओलीलाई राजपाले दिएको समर्थन फिर्ता गएको भए पनि उनको समर्थनका सांसद संसदमा दुईतिहाई हुँदैनथे होलान्, प्रचण्ड बहुमत त उनीसँग छ नै । दुई तिहाई नभई नहुने के छ केपीलाई ? इमान र दृढ इच्छाशक्ति भए बहुमतबाटै देशमा सुशासन दिन सकिन्छ, समृद्धि हाँसिल गर्न सकिन्छ ।