लक्ष्मण तिमिल्सिना

‘नो लेक, नोक मोर लेकसाइड’ पोखराका सचेत नागरिक समूहले तयार पारेको नारा हो यो । नाराको मर्मले पनि पोखरेलीको फेवाताल र पर्यटन बजार लेकसाइडप्रतिको चिन्ता एंव चासो प्रष्ट हुन्छ । फेवाताल संरक्षणका लागि पोखरेली जनताको चासो एंव चिन्तालाई थप बल पुर्‍यााइदियो सर्वोच्च अदालतको मिति २०७५ वैशाख १६ को फैसलाले ।

सर्वोच्चको फैसलाको साझा निष्कर्ष भने सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गर्नु भन्ने नै हो ।

सर्वोच्चको फैसला अगाडि फेवातालको मापदण्डबारे पोखरामा चर्चा नभएको भने होइन । यसबारे धेरै हल्ला चलिरहे तर यो विषयमा अन्यौलता जारी नै रह्यो । फेवाताल संरक्षणका लागि भन्दै प्रदेश सरकारका मन्त्री विकास लम्सालको नेतृत्वका १ समिति गठन गरी काम अगाडि बढाइएको छ । पोखरा महानगरपालिकाको नगर कार्यपालिकाले समेत १ समिति गठन गरी फैसलाको कार्यान्वयनको लागि अघि बढेको छ ।

अहिले बजारमा चर्चाको विषय बनेको छ, फेवाताल सम्बन्धी १५ दिने सूचना । चिया पसल, खाजा घरमा केही सकारात्मक र केही नकारात्मक टिकाटिप्पणी भई नै रहेका छन् । के महानगरले मुआब्जा बिना निर्माण भएका भौतिक संरचना हटाउने अधिकार राख्छ ? के महानगरले यो कार्यका लागि आँट गर्ला ? यस्ता प्रश्न गर्ने गरिएको छ ।

पोखरा महानगरले प्रकाशित गरेको सूचनाको सारमा भनिएको छ कि, अवैध तथा निर्माण स्वीकृति नलिई फेवातालको ६५ मिटर मापदण्डभित्र कुनै पनि संरचना निर्माण नगर्न र यदि संरचना निर्माण भएको भए सूचना प्रकाशित भएको मितिले १५ दिनभित्र हटाउन अन्यथा त्यस्ता संरचना हटाइ संरचना हटाउन लाग्ने खर्चसमेत सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्ने बनाइएको छ ।

यो सूचनासँगै फेवा आसपासमा बसोबास गर्ने आम पोखरेलीबीचमा व्यापक त्रास, कौतुहलता तथा अन्यौलता पैदा भएको छ । सूचनाको मूल भावले अर्को अन्यौलता पनि कायम गर्‍यो र प्रश्न खडा भयो । के मुआब्जा बिना संरचना भत्काउन मिल्छ ? राज्यले जुनसुकै स्थानमा रहेको व्यक्तिको नामको जग्गा सार्वजनिक गर्नका लागि यो सूचना कहीं कतै केही बालेको छैन । तसर्थ बजरामा अन्यौलता सिर्जना हुनु स्वभाविक नै हो ।

मुआब्जा बिना संरचना भत्काउन मिल्ला त ?
सबैको चासो फेवाताल संरक्षण नगराैं भन्ने होइन, तर मुआब्जा बिना व्यक्तिको जग्गा राज्यले लिन पाउँछ त वा अधिग्रहण गर्न पाइन्छ त भन्ने हो । जुन जायज हो । सरकारले जनतालाई अन्यायमा पारेर बहादुरी देखाउने कार्य गर्नु हुँदैन र गर्दा पनि गर्दैन भन्ने मलाई विश्वास छ । महानगरको सूचनाको आसय, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा २७ वमोजिमको नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न नहुने भन्ने दफाको उपदफा (१) को व्यवस्था बमोजिम कसैले पनि गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट तोकिएको मापदण्डको अधिनमा रही नक्सा पास नगराई भवन निर्माण गर्न हुँदैन भन्ने बुँदाको परिधिलाई बेवास्ता गर्दै निर्माण गरिएको संरचनामा केन्द्रित छ ।

निर्माण स्वीकृति बेगर कुनै पनि स्थानमा निर्माण गरिएका संरचना स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ३९ बमोजिम जाँचबुझ र कारबाही गरी स्वीकृति बेगर निर्माण गरेको पाइएमा दफा ३९ को ३ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा दफा (४) र (५) बमोजिम भत्काउने आदेश नगर प्रमुखले दिन पाउने र दफा ४१ बमोजिम संरचना हटाउन पाउनेछ । तर, फेवातालको मापदण्डभित्र बनेका संरचनाको हकमा दफा ४० बमोजिम पुनरावेदन गर्न भने कानुुनी अड्चन देखापर्नेछ । किन कि फेवाताल बारे सर्वोच्चको फैसलाले यसबारे प्रस्ट बोलिसकेको छ ।

मुआब्जा के हुन्छ त ?
महानगरपालिकाले प्रकाशित गरेको सूचनाअनुसार स्वीकृति बेगर निर्माण गरिएका संरचना हटाउने कार्यमा केन्द्रित छ । आम सर्वसाधारणलाई अनावश्यक ढंगले मर्कामा पार्ने उद्देश्य महानगरको छैन । यदि महानगरले स्वीकृति प्रदान गरेर निर्माण गरिएका संरचना भत्काइन्छ भने त्यसको क्षतिपूर्ति महानगरले दिनै पर्छ । अन्यथा कानुन विपरितका कार्य रोक्नका लागि महानगरलाई साथ दिनु महानगरवासीको कर्तव्य हुन आउँछ । अहिले व्यक्तिको नाममा रहेको जग्गा कब्जा गर्न खोजिएको होइन ।

महानगरको कार्यपालिकाको बैठकले यस अघि नै जग्गा अधिग्रहण गर्नका लागि मुआब्जावापतको रकम उपलब्ध गराउन संघीय सरकारलाई अनुरोध गरी पत्राचार गरिसकेको छ । पत्रको जवाफ कुरेको महानगरले मुआब्जा बेगर जग्गा सार्वजनिक गर्न पाउँदैन । जग्गा प्राप्ति ऐन २०३४ को व्यवस्था बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा एक समिति गठन हुने प्रावधान छ । उक्त समितिले तोकेको मूल्य अनुसार मुआब्जा रकम उपलब्ध गराएपश्चात मात्र जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया अगाडि बढाउन पाइन्छ ।

पोखरा महानगरपालिका, प्रदेश वा संघ सरकार जसले जग्गा अधिग्रहण गरेतापनि नियमानुसार क्षतिपूर्ति वा मुआब्जा दिएर मात्र जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्छ र बढ्छ पनि । तर, लालपुर्जा भएका जग्गामा समेत स्वीकृति बेगर निर्माण भएका संरचना हटाउनु स्थानीय सरकारको दायित्व र कानुनी एकरुपताका लागि आवश्यक विषय पनि हो ।

प्रारम्भमा उल्लेख गरेजस्तै फेवाताल रहेन भने फेवाताल किनार रहने कुरै भएन । फेवाताल संरक्षणका लागि तालकोे मापदण्ड विपरितका संरचना हटाउनु पर्छ भन्ने कुरामा कसैको २ मत छैन । यो कार्य आज थालनी गरिएन भने भोलि पछुताउनुको विकल्प रहँदैन भन्नेमा पनि आम सहमति छ । कुरा रह्यो, मर्कामा परेका नागरिकलाई न्याय दिने । आफ्नै नागरिकलाई अन्यायमा पारेर महानगरपालिका निश्चय पनि अघि बढ्न सक्दैन ।

यसको एकमात्र विकल्प हो, फेवाताल किनारामा रहेका जग्गा धनीलाई मुआब्जा उपलब्ध गराउनु । यसका लागि पोखरा महानगरले प्रयत्न गरिरहेको छ । मुआब्जा वितरण कार्य जति चाडो सम्पन्न हुन सक्यो उति बढी फाइदा त्यहाँका जग्गा धनीलाई हुनेछ । यो कार्य यथाशीघ्र सम्पन्न गर्न महानगर र जग्गाधनीबीच सहकार्य आवश्यक छ । त्यो सहकार्यको वातावरण हाल भइरहेको अवैध संरचना भत्काएपछि अझै बलियो बन्नेछ । यसमा बलियो सहकार्य गरौं ।

तिमिल्सिना पोखरा महानगरका कर्मचारी हुन् ।