समाधान संवाददाता

चर्को आन्दोलन र चौतर्फी दवाव पछि सरकारले विवादीत गुठी विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मंगलबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलन गरेर विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गरेको जानकारी दिइन्।

गुठियारा जस्तै नेपालका पत्रकारले आन्दोलन गरेको पनि महिनौं भैसकेको छ । सरकारले दर्ता गरेको नेपाल मिडिया काउन्सिल विधेयकले स्वतन्त्र पत्रकारिताको घाँटी निमोठ्छ भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ कै नेतृत्वमा देशभरका पत्रकार आन्दोलित छन् । तर त्यो विधेयकका बारेमा सरकारले अहिलेसम्म पत्रकार महासंघ संग औपचारिक रुपमा वार्ता समेत गरेको छैन ।

त्यो विधेयक फिर्ता होला या संशोधन होला या जस्ताको तस्तै पास होला भन्ने औन्यौल कायमै रहेकाले पत्रकारले तेश्रो चरणको आन्दोलन मंगलबार देखि शुृरु भएको छ । सो आन्दोलन अन्तरगत मिडिया काउन्सिल विधेयकका विरुद्धमा देशभर हस्ताक्षर अभियार शुरु भएको छ । पोखरामा पनि नेपाल पत्रकार महासंघ कास्की शाखाको नेतृत्वमा हस्ताक्षर संकलन अभियान शुरु भएको छ । मंगलबार मानवअधिकार चोकबाट शुरु भएको हस्ताक्षर संकलन कार्य जारी रहेको जानकारी दिदै पत्रकार महासंघ कास्कीका अध्यक्ष दिपेन्द्र श्रेष्ठले अन्य दिन शहरका विभिन्न भागमा पुगेर हस्ताक्षर संकलन गरिने बताए । श्रेष्ठका अनुसार असार ६ गते जिल्ला प्रशासन कार्यलय मार्फत ती हस्ताक्षर प्रधानमन्त्रीलाई पठाइनेछ ।

पत्रकरको आन्दोलनको सुनुवाई नगरेको सरकारले गुठियारको आन्दोलन भने सुनेको छ । ‘विधेयकलाई लिएर सर्वसाधारणमा भ्रम सिर्जना गर्ने, उत्तेजित पार्ने र वातावरणलाई बिथोल्ने कोशिश भएकाले सम्बन्धित सरोकारवालासँग थप छलफल र परामर्श गर्न आवश्यक देखिएको हुँदा राष्ट्रिय सभामा पेस भएको उक्त विधेयक फिर्ता लिने निर्णय गर्दछु,’ भुमी सुधार मन्त्री मन्त्री अर्यालले पत्रकार सम्मेलनमा भनिन्।