समाधान संवाददाता
पोखरा

पोखरा चेम्बर अफ कमर्स कास्की र आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराले शनिबार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७को बजेटले करमा भएका परिवर्तन तथा कर शिक्षा कार्यक्रम कार्यक्रम गरेका छन् ।

कास्कीका १२ वस्तुगत संघको सहकार्यमा भएको कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका प्रमुख केशव उप्रेतीले गण्डकी प्रदेशले आफ्नो प्रदेशलाई चलाउन पुग्ने राजस्व संकलन गर्न नसकको बताए । गण्डकी प्रदेशको राजस्वको योगदान १२ अर्ब २३ करोड रहेको जानकारी दिँदै कार्यालय प्रमुख उप्रेतीले प्रदेशमा नेपाल सरकारको ३५ अर्ब बराबरको अनुदान आएको उल्लेख गरे ।

उप्रेतीले सरकारको ३ खम्बे अर्थ नीति अन्तर्गत निजी क्षेत्र पनि १ अंग भएकाले निजी क्षेत्र पनि नीति निर्माता भएको दाबी गरे । ‘नेपालमा स्वयंले कर निर्धारण प्रणाली छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले करदाताहरु पहिलो कर अधिकृत हुन् ।’ नेपालको कर प्रशासन करदातामैत्री भएको दाबी गर्दै उनले नेपालको कर प्रणाली प्रगतिशील रहेको उल्लेख गरे । उनले नेपालमा करको दर दक्षिण एसियामै कम भएको दाबीसमेत गरे । राज्य चलाउन जनताले अनिवार्य कर तिर्न पर्ने उल्लेख गर्दै उनले जसले आम्दानी गर्छ उसैले कर तिर्न पर्ने धारणा राखे ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका केन्द्रीय सदस्य तथा गण्डकी प्रदेशका अध्यक्ष यदुनाथ अधिकारीले कर प्रणाली प्राविधिक र जटिल विषय भएको बताए । सरकार करको दरभन्दा दायरा बढाउन नलागेको उल्लेख गर्दै अधिकारीले कर तिर्नेलाई थप थप व्ययभार लगाउन नहुने धारणा राखे । उनले प्रदेशको सदरमुकाममा केन्द्रित कर कार्यालयलाई विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने बताए ।

पोखरा चेम्बर अफ कमर्स पोखराका अध्यक्ष किसान सुनारको अध्यक्षतामा भएको कार्यक्रममा कमर्सका महासचिव उमराज बास्तोला, सल्लाहकार माइकल कर्माचार्य, कार्यक्रम संयोजक नवराज आचार्य लगायतले व्यवसायीलाई परेको करबारे बोलेका थिए ।
कार्यक्रममा आन्तरिक राजस्व कार्यालय पोखराका कर अधिकृत उज्वल न्यौपानेले बजेटले करमा गरेको परिवर्तनको बारेमा सहजीकरण गरेका थिए । समारोहमा क्वालिटी मल्टी ट्र‍ेनिङ सेन्टरका कृष्णराज पोखरेल र नारायण उपाध्यायले बिजनेस मोटिभेसनबारे सहजीकरण गरेका अध्यक्ष किसान सुनारले जानकारी दिए ।